उपायुक्त ने दिये ढाबों एवं रेस्तरां में गैस सिलेंडर के प्रयोग को रोकने के लिए समय पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

सोलन। अतिरिक्त उपायुक्त सोलन जफर इकबाल की अध्यक्षता में आज उपायुक्त कार्यालय के सभागार में जिला स्तरीय सार्वजनिक वितरण समिति तथा जिला स्तरीय सतर्कता समिति की त्रैमासिक बैठक आयोजित की गई। जफर इकबाल ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपलब्ध करवाई जा रही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता का निरीक्षण सुनिश्चित बनाएं ताकि लोगों को उचित गुणवत्ता की खाद्य सामग्री समय पर उपलब्ध होती रहे।

उन्होंने निर्देश दिए कि विभाग के अधिकारी समय-समय पर जिला की सभी दुकानों में वस्तुओं की मूल्य सूची प्रदर्शित करने के सम्बन्ध में निरीक्षण करते रहें। उन्होंने कहा कि अधिकारी यह भी सुनिश्चित बनाएं कि दुकानदार ग्राहकों से निर्धारित लाभांश से अधिक दाम न वसूल सकें। अतिरिक्त उपायुक्त ने कहा कि जिला में विभिन्न गैस एजैंसियों द्वारा वितरित की जा रही रसोई गैस की नियमित आपूर्ति सुनिश्चित की जाए ताकि उपभोक्ताओं को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो।

        उन्होंने विभागीय अधिकारियों को ढाबों एवं रेस्तरां में घरेलू रसोई गैस सिलेंडर के प्रयोग को रोकने के लिए समय-समय पर औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए।उन्होंने खाद्य निरीक्षकों को निर्देश दिए कि सम्बन्धित क्षेत्रों का निरीक्षण व जांच पड़ताल कर सभी औपचारिकताएं पूर्ण करने के उपरान्त ही उचित मूल्य की नई दुकानें खोलने का मामला उच्च स्तर पर प्रेषित किया जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी पात्र लाभार्थियों का शीघ्र चयन किया जाए।

बैठक में अवगत करवाया गया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला में 2 लाख 36 हजार 306, पात्र उपभोक्ताओं का चयन किया गया है। इन्हें उपदान दरों पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करवाई जा रही है। विभाग द्वारा जिला में जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक कुल 1175 निरीक्षण कर जिनमें से 4 मामलों में अनियमितताएं पाई गई और प्रतिभूति राशि के रूप में ₹16000 वसूले गए। इस अवधि में 10 घरेलू रसोई गैस सिलेंडर भी जब्त कर 20500 रुपए सरकारी कोष में जमा करवाए गए। 05 दुकानदारों के पास पाॅलीथीन पाए जाने पर 05 हजार रुपए का जुर्माना किया गया।
बैठक में 06 माह से 06 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों, गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को समेकित बाल विकास परियोजना एवं मिड मील योजना के अन्तर्गत निर्धारित पोषण मानदंडों के अनुरूप उचित आहार प्रदान करने के विषय में भी सारगर्भित विचार-विमर्श किया गया। जिला खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति नियंत्रक नरेन्द्र धीमान ने बैठक में विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि जिला में इस अवधि में 326 उचित मूल्य की दुकानों के माध्यम से उपदान दरों पर विभिन्न आवश्यक वस्तुएं उपलब्ध करवाई गईं।
बैठक में जिला परिषद अध्यक्ष रमेश कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डाॅ. राजन उप्पल, जिला कार्यक्रम अधिकारी  राजेंद्र नेगी, पंजीयक सहकारी सभाएं गौरव, जिला पंचायत अधिकारी सोलन रमेश मिन्हास, राज्य आपूर्ति निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक विजय शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।