आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला| राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष डॉ. एस.पी. कत्याल की अध्यक्षता में मंगलवार को एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 और हिमाचल प्रदेश खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2019 के तहत लाभार्थियों के अधिकारों की समीक्षा और निगरानी पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (TPDS), प्रधानमंत्री पोषण योजना, एकीकृत बाल विकास योजना (ICDS) और प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन की स्थिति का आकलन किया गया।
डॉ. कत्याल ने हाल ही में प्रदेश में आई आपदा की पृष्ठभूमि में अधिकारियों को आपातकालीन परिस्थितियों में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी स्थिति में विभागों के बीच समन्वय अत्यंत आवश्यक है ताकि लाभार्थियों को समय पर राशन और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा सकें। उन्होंने आयोग की शिकायत निवारण प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाने पर बल देते हुए कहा कि लाभार्थियों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए उचित मूल्यों की दुकानों, विद्यालयों और आंगनबाड़ी केंद्रों में सूचना बोर्ड/होर्डिंग्स लगाए जाएं। इससे जनता को आयोग से संपर्क साधने में आसानी होगी।
इस बैठक के दौरान विभागीय प्रतिनिधियों ने योजनाओं की वर्तमान स्थिति, चुनौतियों और उपलब्धियों की जानकारी साझा की, और इसी के साथ बैठक में आयोग के सदस्य हेमिस नेगी, हितेश आज़ाद, सदस्य सचिव योगेश चौहान, विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी और प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
