आदर्श हिमाचल ब्यूरों
मंडी। उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अप्रेंटिसशिप कमेटी की बैठक उपायुक्त कार्यालय परिसर में आयोजित की गई। इस बैठक में जिले में अप्रेंटिसशिप प्रोत्साहन योजना के तहत चल रही गतिविधियों की समीक्षा की गई और योजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए। उपायुक्त ने कहा कि अप्रेंटिसशिप योजना युवाओं को व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार के अवसर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। उन्होंने जिले की सभी औद्योगिक इकाइयों और संस्थानों को अधिक से अधिक अप्रेंटिस नियुक्त करने तथा योजना के सफल क्रियान्वयन में सक्रिय भागीदारी निभाने का निर्देश दिया। इसके साथ ही, युवाओं तक योजना की जानकारी पहुंचाने के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाने और अभी तक अप्रेंटिस नियुक्त नहीं करने वाली इकाइयों को मार्गदर्शन देने पर जोर दिया गया।
इस दौरान उन्होंने अप्रेंटिसों के मासिक स्टाइपेंड की संशोधित दरें भी लागू करने के निर्देश दिए और केंद्रीय सरकार की 3 सितंबर की अधिसूचना के अनुसार कक्षा 5 से 9 तक के पास उम्मीदवारों का स्टाइपेंड 5000 से बढ़ाकर 6800 रुपये प्रति माह, कक्षा 10 पास उम्मीदवारों के लिए 6000 से बढ़ाकर 8200 रुपये, आईटीआई और कक्षा 12 पास उम्मीदवारों के लिए 7000 से बढ़ाकर 9600 रुपये, तकनीकी या व्यावसायिक डिप्लोमा धारकों के लिए 8000 से बढ़ाकर 10,900 रुपये तथा स्नातक पास उम्मीदवारों के लिए 9000 से बढ़ाकर 12,300 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। असिस्टेंट अप्रेंटिसशिप एडवाइजर एवं प्रधानाचार्य आईटीआई मंडी रविंद्र सिंह बनयाल ने अप्रेंटिसशिप की प्रगति प्रस्तुत की, उन्होंने बताया कि वर्तमान में मंडी जिले में कुल 221 अप्रेंटिस कार्यरत हैं, जिनमें अधिकांश आईटीआई पास आउट हैं। इस वर्ष अप्रेंटिस की संख्या में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस बैठक में जिले के विभिन्न सरकारी विभागों, निजी औद्योगिक इकाइयों, शिक्षण संस्थानों और आईटीआई के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
