आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभागीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की गयी, जिसमें प्रदेश में शिक्षा से जुड़ी विभिन्न योजनाओं, भर्ती प्रक्रियाओं और अवसंरचना कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई। मंत्री ने सभी स्वीकृत पदों को शीघ्र हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग और लोक सेवा आयोग को भेजने के निर्देश दिए ताकि भर्ती प्रक्रिया में कोई देरी न हो और स्कूलों में खाली पद जल्द भरे जा सकें। टीजीटी, जेबीटी, पंजाबी, ऊर्दू शिक्षकों के साथ साथ खेल छात्रावासों में डीपीई और कोच की भर्ती पर नियमित निगरानी रखने को भी कहा गया।
इस दौरान उन्होंने शिक्षकों की उपलब्धता और शिक्षा की गुणवत्ता बनाए रखने पर विशेष जोर दिया और 9वीं-10वीं कक्षा के पीजीटी की नियुक्तियों की समीक्षा की और साथ ही, शिक्षकों द्वारा अपनाए गए सफल शिक्षण नवाचारों को साझा करने के निर्देश दिए। नए प्राथमिक विद्यालय खोलने की औपचारिकताएं जल्द पूरी करने और कोटखाई व पांवटा साहिब में केंद्रीय विद्यालय स्थापना की प्रक्रिया को तेज करने के भी निर्देश दिए गए और स्कूल प्रधानाचार्यों की पदोन्नति और नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया। प्राकृतिक आपदाओं से हुए स्कूलों के नुकसान को लेकर मंत्री ने चिंता व्यक्त करते हुए मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि 1320 से अधिक शिक्षण संस्थान प्रभावित हुए हैं, जिनमें लगभग 122 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। पीडीएनए फंड का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करते हुए 75 प्रतिशत से अधिक क्षतिग्रस्त स्कूलों को प्राथमिकता दी जाए।
इसी तरह स्कूल निरीक्षण प्रक्रिया को मजबूत करने और शिक्षा मानकों व जवाबदेही में सुधार लाने के लिए उप-निदेशकों को लक्ष्य बढ़ाने के निर्देश दिए गए।मंत्री ने डॉ. वाई.एस. परमार विद्यार्थी ऋण योजना की भी समीक्षा की और सभी पात्र छात्रों को 1 प्रतिशत ब्याज दर पर शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। इस बैठक में शिक्षा विभाग की 2023 से अब तक की उपलब्धियों और पहलों पर विस्तृत प्रस्तुति भी प्रस्तुत की गई और इसके अतिरिक्त शिक्षा सचिव शुभकरण सिंह, परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा राजेश शर्मा, निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।