आदर्श हिमाचल ब्यूरो
मंडी। जल शक्ति, राजस्व, बागवानी व सैनिक कल्याण मंत्री महेन्द्र सिंह ठाकुर ने आज उपायुक्त कार्यालय में विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि जमाबंदी, म्यूटेशन मामलों का एक सप्ताह के भीतर शतप्रतिशत इन्दराज सुनिश्चित करें। महेन्द्र सिंह ठाकुर ने राजस्व, बागवानी व जल शक्ति विभाग के तहत विभिन्न कार्यों की समीक्षा की। बैठक के दौरान राजस्व विभाग से सम्बन्धित 23 मुद्दों पर चर्चा की गई। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि विभागों व प्रौजेक्ट के अधीन जो सरकारी जमीन उपयोग में नहीं लाई जा रही है उसकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर 10 दिन के भीतर प्रस्तुत करें।
उन्होंने कहा कि जब सरकार के पास अनुपयोगी जमीन की विस्तृत रिपोर्ट होगी तो समय पड़ने पर जहां उस जमीन का किसी भी योजना के लिए जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग किया जा सकेगा। उन्होंने एनडीआरएफ, एसटीआरएफ, सीआरएफ का जो धन उपमण्डलाधिकारियों के पास अनस्पैंड पड़ा है उसके उपयोग बारे भी आवश्यक निर्देश दिए।उन्होंने निर्देश दिए कि राजस्व ग्रामीण अधिकारियों, तहसीलदार, कानूनगो, नायब तहसीलदार के कार्यालयों व आवास के लिए जो धन उपलब्ध करवाया गया है यदि उसका उपयोग नहीं हुआ है तो उसे तुरन्त अन्य योजना में उपयोग किया जाए और जो कार्य पूरा हो चुका है उसकी यूसी तुरन्त जारी की जाए।
उन्होंने बागवानी विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि मंडी जिला में एचपी शिवा परियोजना के तहत इस माह की 25 अक्तूबर तक 200 कलस्टर चिन्हित करने का लक्ष्य रखा गया है।कलस्टर में आने वाले बागवानों को सरकार द्वारा फल पौधे, बाढ़बंदी, ड्रिप सिंचाई, मल्चिंग, गोबर खाद आदि सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। उन्होंने 900 हैक्टेयर क्षेत्रफल के तहत पौधरोपण के लक्ष्य को पूर्ण करने के लिए सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस वर्ष प्रदेश के मैदानी इलाकों में 4200 हैक्टेयर क्षेत्रफल में विभिन्न कलस्टरों में अति उत्तम किस्मों की फल प्रजातियों का पौधरोपण किया जाएगा।
जल शक्ति मंत्री ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास योजनाओं की समीक्षा करते हुए कहा कि जल जीवन मिशन के तहत हर गांव को शुद्धजल उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। मिशन के तहत सुन्दरनगर सर्कल में 153 परियोजनाओं में 758 करोड़ रुपए व्यय किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुन्दरनगर सर्कल में 3088 गांवों के 1 लाख 4 हजार के लगभग परिवारों को 2022 तक हर घर में शुद्ध नल से जोड़ दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि प्रदेश से सिंचाई व पेयजल की अनेकों योजनाएं पूर्ण औपचारिकताओं के बाद स्वीकृति के लिए केन्द्र सरकार को भेज दी गई है और जैसे ही इन योजनाओं की स्वीकृति मिलेगी इन पर तुरन्त कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा जिला में की गई घोषणाओं को समय पर पूर्ण करें ताकि इनका लाभ लोगों को जल्दी से जल्दी मिल सके।
बैठक में जोगिन्द्रनगर विधान सभा क्षेत्र के विधायक प्रकाश राणा, उपायुक्त ऋग्वेद ठाकुर, एडीएम श्रवण मांटा, समस्त उपमंडलाधिकारी, जिला राजस्व अधिकारी राजीव सांख्यान, ईएनसी राकेश महाजन, मुख्य अभियन्ता जल शक्ति चतर सिंह, नरेन्द्र मोहन सैनी, अधीक्षण अभियन्ता जल शक्ति उपेन्द्र वैद्य, उप निदेशक बागवानी अशोक धीमान सहित समस्त विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।
