आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने सरकार पर राजकोषीय ऋण और ऋण देनदारियों को छिपाने का आरोप लगाते हुए 2022-23 के राज्य के बजट की आलोचना की। विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोर्ती ने शनिवार को यहां राज्य विधानसभा में बजट चर्चा की शुरुआत करते हुए कही।
उन्होंने कहा कि ‘‘बजट कुप्रबंधन जो राज्य को दिवालियेपन की ओर धकेल देगा, राज्य में विधानसभा चुनाव से पहले मतदाताओं के सामने अपना जनादेश प्राप्त करने के लिए एक अनुरोध (विरोधी अरदास) प्रतीत होता है।’’
अग्निहोत्री ने कहा कि बजट दस्तावेज में वित्त वर्ष 2021-22 में 8.3 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है जो कि 2020-21 में माइनस 6.2 से तुलना करने पर असंभव है। आपने अर्थव्यवस्था में ऐसा बदलाव लाने के लिए क्या जादू किया है. पुरानी पेंशन योजना और आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए नीति पर कर्मचारियों की चिंता को दूर करने में विफल रहा।
पुरानी पेंशन की मांग के विरोध में 44 कर्मचारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए सरकार पर हमला करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि सरकार ने उनके साथ और बेरोजगार युवाओं के साथ भी अन्याय किया क्योंकि रोजगार सृजन के लिए कोई उपाय नहीं घोषित किए गए । इसके अलावा, संसाधन सृजन या लामबंदी पर कोई उल्लेख नहीं है, उन्होंने राज्य सरकार से राजकोषीय ऋण को बचाने के लिए अपने कार्यकाल के दौरान फिजूलखर्ची को रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया।
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने अग्निहोत्री के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि विपक्षी सदस्यों को तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश नहीं करना चाहिए और बिना किसी ठोस सबूत के बेईमानी या घोटालों का रोना-धोना नहीं करना चाहिए।
उन्होंने कहा, ‘‘हम जानते हैं कि विपक्ष में होने के कारण आपको राज्य सरकार की आलोचना करनी होती है इसलिए कोई भी सराहना की उम्मीद नहीं करता है और न ही हम इसे गरीबों और जरूरतमंदों के लिए घोषित विभिन्न जन केंद्रित उपायों पर चाहते हैं।’’
उन्होंने विपक्षी नेता पर राज्य की ऋण देनदारियों पर झूठ फैलाने का भी आरोप लगाया और कहा कि कोई भी सरकार उधार के बिना अपने मामलों को चलाने में सक्षम नहीं है। लेकिन हमारे कार्यकाल के दौरान, कोविड महामारी के कारण ऋण की आवश्यकता थी, जबकि पिछली कांग्रेस सरकार ने अपनी विलासिता के लिए कर्ज लिया था क्योंकि कोई महामारी जैसी स्थिति नहीं थी।
उन्होंने कहा कि बजट में जिन विभिन्न योजनाओं की घोषणा की गई थी, वे पिछली योजनाओं का विस्तार थीं, जिन्हें भाजपा शासन के पहले वर्ष में शुरू किया गया था और इन्हें सरकार द्वारा मजबूत किया गया था।
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