आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला| हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिक्षक संगठन (हपुटा) के प्रतिनिधिमंडल ने कुलपति प्रो. महावीर सिंह से मुलाकात कर कैरियर उन्नयन योजना एवं ओवरड्राफ्ट/ऋण व्यवस्था से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर चर्चा की गयी। हपुटा ने दोहराया कि 7वें वेतन आयोग की अधिसूचना (अगस्त 2022) के दौरान पूर्व सरकार द्वारा CAS लाभों को रोकना अनुचित था। इस संगठन का कहना है कि CAS यूजीसी विनियमों का एक आवश्यक और अनिवार्य प्रावधान है, जिसे हटाने से न केवल शिक्षकों के करियर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, बल्कि विश्वविद्यालय की अकादमिक गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है।
इस दौरान हपुटा ने बताया कि इस मुद्दे पर पूर्व में मुख्यमंत्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को कई ज्ञापन सौंपे जा चुके हैं। कुलपति प्रो. महावीर सिंह ने भी कार्यकारी परिषद की बैठक में इस विषय को प्रमुखता से उठाया था और आश्वस्त किया कि शीघ्र ही इसे राज्य सरकार के समक्ष उच्च स्तर पर उठाया जाएगा।इसके साथ ही संगठन ने वेतन वितरण हेतु ओवरड्राफ्ट/ऋण व्यवस्था को लेकर भी अपनी चिंता व्यक्त की और इस पर कुलपति ने स्पष्ट किया कि राज्य सरकार इस व्यवस्था की गारंटी दे चुकी है और इससे विश्वविद्यालय पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ नहीं पड़ेगा। हालांकि, हपुटा ने जोर देकर कहा कि यह स्थिति इस बात की ओर इशारा करती है कि राज्य सरकार को समय पर निधि आवंटन और सतत वित्तीय योजना सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि शिक्षण और गैर शिक्षण दोनों वर्गों के हित सुरक्षित रह सकें। हपुटा ने एक बार फिर CAS के तत्काल कार्यान्वयन की माँग की है और कहा है कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला, तो यह मुद्दा व्यापक स्तर पर उठाया जाएगा।
