शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को कड़ी चेतावनी देते आंदोलनों बहिष्कार और पेन डाउन स्ट्राइक पर कड़ा एक्शन लेने की बात कही है। सरकार के अनुसार हड़ताल पर जाने वाले सभी प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों का वेतन काट दिया जाएगा। सरकार ने सिविल सर्विस रूल्स 3 और 7 का हवाला देते हुए आदेश जारी किए हैं कि प्रदर्शन, बहिष्कार, पेन डाउन स्ट्राइक और इस तरह की अन्य गतिविधियों में शामिल सरकारी कर्मचारियों का वेतन काटा जाएगा।
वहीं ऐसे कर्मचारियों पर अपराधिक मामला भी दर्ज किया जा सकता है। संबंधित विभाग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी। कार्मिक विभाग ने पेन डाउन स्ट्राइक और मास लीव पर जाने को लेकर कड़े दिशा निर्देश जारी किए हैं। बीते दिनों भी कर्मचारियों के आंदोलनों को लेकर सख्त कार्यवाही करने की बात कर चुके हैं और ऐसे में अब हड़ताल पर गए सरकारी कर्मियों पर गाज गिर सकती है। हालांकि मुख्यमंत्री बातचीत के माध्यम से हल निकालने की बात कर चुके हैं मगर हड़ताल और आंदोलनों को रोकने का पूरा इंतजाम सरकार फिलहाल कर चुकी है अब देखना दिलचस्प होगा ऊंट किस दिशा करवट लेता है।
बता दें कि पुरानी पेंशन स्कीम की बहाली को लेकर मंडी से शुरू हुई पदयात्रा और डॉक्टरों की हड़ताल के बाद सरकार ने कड़ा कदम उठाया है।
इन दिनों हिमाचल विधानसभा बजट सत्र चल रहा है। जिसके चलते प्रदेश के विभिन्न कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन, हड़ताल और पेन डाउन स्ट्राइक जैसे कदम उठा रहा है।
