आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश किसान कांग्रेस ने दिल्ली की ओर बढ़ते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया है और केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि जल्द ही किसानों की मांगे पूरी नहीं की गई तो हिमाचल से भी किसानों का बड़ा समूह भी इस आंदोलन में कूद पड़ेगा।
यह बात किसान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विशाल चंबियाल, प्रदेश उपाध्यक्ष जगदीश रेड्डी, संजय भारद्वाज, अनीता वर्मा, विवेक कटोच, आनन्द परमार, राकेश शर्मा, प्रताप नेगी, राकेश सैनी ने कहीं। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार सितंबर महीने में 3 नए कृषि विधेयक लाई थी,लेकिन किसानों को यह कानून रास नहीं आ रहे हैं सभी किसानों का कहना है कि इन कानूनों से किसानों को नुकसान और निजी खरीदारों व बड़े कॉरपोरेट घरानों को फायदा होगा। इसके साथ किसानों को फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य खत्म हो जाएगा।
किसान कांग्रेस के नेताओं ने केंद्र सरकार से मांग की है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए क्योंकि ये किसानों के हित में नहीं हैं और एक विधेयक के जरिए किसानों को लिखित में आश्वासन दिया जाए कि एमएसपी और कन्वेंशनल फूड ग्रेन खरीद सिस्टम खत्म नहीं होगा और खेती का अवशेष जलाने पर किसान को 5 साल की जेल और 1 करोड़ रुपये तक का जुर्माना को भी वापिस लिया जाए। उन्होंने केन्द्र सरकार द्वारा किसान आंदोलन के दौरान लगे केसों को वापिस लिया जाए और पराली जलाने के चार्ज लगाकर गिरफ्तार किए गए किसानों को भी रिहा किया जाए।
