2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए प्रदेेश सरकार की सराहनीय पहल
आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश में 11 दिसम्बर, 2022 को ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार के सत्ता सम्भालने के साथ जनकल्याण एवं व्यवस्था परिवर्तन के नये युग का सूत्रपात हुआ। प्रदेश सरकार अपने कार्यकाल के 100 दिन पूरे कर लिए है। इस अवधि में प्रदेश सरकार की प्रदेशवासियों का अपार सहयोग व विश्वास मिला है।
एक साधारण से परिवार में जन्मे ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू अनेक मुश्किलों और चुनौतियों से गुज़रे है इसलिए वे जरूरतमंदों का दर्द भली-भांति समझते हैं। यही वजह है कि सरकार बनते ही सरकार ने समाज के अति संवेदनशील लोगों के सिर पर एक अभिभावक के तौर पर अपना प्यार भरा हाथ रखा। बकौल मुख्यमंत्री वे सरकार में सत्ता सुख भोगने नहीं बल्कि व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव लाने के ठोस इरादों के साथ आए हैं। राज्य सरकार भ्रष्टाचार मुक्त और जवाबदेह शासन प्रदान करने के संकल्प के साथ प्रदेश के विकास और जनकल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।
प्रदेश सरकार को अप्रत्याशित कर्ज के बोझ, कर्मचारियों व पेंशनभोगियों के संशोधित वेतनमान के लम्बित एरियर व मंहगाई भत्ते की 10 हजार करोड़ रुपये की देनदारी विरासत में मिली। आर्थिक संकट की स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार ने विकास की गति में कोई कमी नहीं आने दी है। इसकी झलक सरकार के शुरुआती 100 दिनों में लिए गए अनेक कड़े व ऐतिहासिक निर्णयों में साफ नज़र आती है।
प्रदेश सरकार ने अपने पहले ही बजट में आम नागरिक को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मुहैया करवाने, महिलाओं व बेटियों के सशक्तिकरण, किसानों-बागवानों की आय बढ़ाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने, पर्यटन और उद्योग क्षेत्रों को निवेशक मित्र माहौल प्रदान कर आर्थिकी को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने के साथ-साथ युवाओं के लिए रोज़गार के अवसर सृजित करने की दिशा में कारगर कदम उठाए हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश को 31 मार्च, 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए सराहनीय पहल की है।
