शिमलाः बजट सत्र गतिशील है तो ऐसे में प्रदेश में विभिन्न मांगों को लेकर विभिन्न समुदाय भी आंदोलनरत है। इस में हिमाचल के सिरमौर जिला के गिरी पार क्षेत्र को अनुसूचित जनजाति क्षेत्र का दर्जा दिलाने को लेकर हाटी समुदाय संघर्षरत है। वही हिमाचल विधान सभा बजट सत्र में भी गिरि पार को ट्राइबल का दर्जा देने का मुद्दा गूंजा। वीरवार को प्रश्नकाल के दौरान शिलाई के विधायक हर्षवर्धन चौहान ने ये मामला उठाया और कहा कि सिरमौर जिला के गिरि पार क्षेत्र की 144 पंचायतों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान करने का मामला लंबे समय से चर्चा में है। प्रदेश सरकार ने कई बार इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाया है और ये क्षेत्र सभी मापदंडों पर खरा उतरता है। ओर सभी रिपोर्ट भी केंद्र को भेज दी गई है । उत्तराखंड का हिस्सा जो पहले सिरमौर रियासत का हिसा रहा था उसे काफी पहले ही ट्राइबल घोषित किया जा चुका है। सिरमौर के लोग भी लोग लंबे अरसे से मांग कर रहे हैं ओर भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे राजनाथ सिंह ने ट्राइबल घोषित करने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा कि आज सदन में ये मामला उठाया है ओर मुख्यमंत्री से निवेदन किया गया है कि अपने स्तर पर प्रधानमंत्री से बात कर इस क्षेत्र को जल्दी से जल्दी अनुसूचित जनजाति क्षेत्र घोषित करने का मांग की है । हर्ष वर्धन ने कहा कि ये कोई राजनीतिक मामला नहीं है बल्कि सभी राजनीतिक दल इस की मांग कर रहे हैं ताकि क्षेत्र के युवाओं को रोजगार में अवसर मिले और क्षेत्र का विकास को गाती मिल सके। उन्होंने कहा कि इस समय प्रदेश और केंद्र में दोनों ही सरकारें भाजपा की है ऐसे में मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के समक्ष इस मामले को उठाया और लोगों की वर्षों की मांग को पूरा किया जा सके।
