आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। आउटसोर्स कर्मियों ने स्थायी नीति की मांग को लेकर सरकार को बजट सत्र तक का समय दिया है।आउटसोर्स कर्मियों ने स्थायी नीति की मांग को लेकर शिमला में राज्यस्तरीय सम्मेलन का आयोजन जिसमे मांगों को लेकर प्रदेश भर से आये कर्मियों ने मंथन किया। स्थाई नीति बनाने को लेकर सरकार ने कमेटी का गठन किया है लेकिन अभी तक इस पर कोई कार्य शुरू नही किया गया।जिसको लेकर आउटसोसे कर्मियों द्वारा सरकार से जल्द नीति बनाने की की मांग की जा रही है। बुधवार को शिमला के राम मंदिर में सैंकड़ो आउटसोर्स कर्मी पहुचे ओर बैठक कर सरकार से जल्द स्थाई नीति बनाने की मांग की साथ ही नीति बनाने पर भाजपा को समर्थन देने की बात भी कही।
आउटसोर्स महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शैलेन्द्र चौहान ने बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि सरकार द्वारा स्थाई नीति बनने को लेकर कमेटी का गठन किया है और उम्मीद है सरकार जल्द स्थाई नीति बनाएगी। सरकार द्वारा यदि इस बजट सत्र में मंजूरी देती है तो 40 हजार आउटसोसे कर्मी परिवार सहित। भाजपा को अपना समर्थन देगा।उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है बजट सत्र में उनकी सुनवाई होगी ।अगर सत्र में उनके लिए स्थायी नीति का निर्माण नही होता तो बैठक कर आंदोलन की आगे की रणनीति तय की जाएगी।
