आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत अब राज्य के अनाथ और असहाय बच्चों की शादी का खर्च भी प्रदेश सरकार द्वारा उठाया जा रहा है। योजना के तहत जिन बच्चों के अभिभावक नहीं हैं, उन्हें शादी के लिए दो लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है, जिसमें से 60 हजार रुपये की राशि एफडी के रूप में सुरक्षित रखी जाती है, जिसे भविष्य में जरूरत पड़ने पर उपयोग किया जा सकता है। शिमला में इस वित्तीय वर्ष में अब तक पांच बच्चों को इस योजना के तहत विवाह सहायता प्रदान की जा चुकी है, जबकि प्रदेश भर में कुल 227 लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं।
केस स्टडी: विभूति मस्ताना और पूजा ठाकुर की जीवन यात्रा
जुब्बल के कोठी गांव की विभूति मस्ताना और शिमला ग्रामीण की पूजा ठाकुर दोनों के माता-पिता का निधन हो चुका है। मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना के तहत उन्हें नियमित वित्तीय सहायता प्राप्त हुई। दोनों ने योजना से मिली दो लाख रुपये की विवाह सहायता के कारण अपनी शादी की चिंता मुक्त होकर संपन्न की। विभूति और पूजा दोनों ने सरकार की इस पहल की प्रशंसा करते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का धन्यवाद किया और कहा कि यह योजना उनके जीवन में बड़ी सहारा साबित हुई है।
मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना: अनाथों और असहायों के लिए संपूर्ण सहायता
यह योजना 2023 में शुरू की गई थी, जिसमें अब तक 4100 से अधिक बच्चों को ‘चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट’ के रूप में अपनाया गया है। इस योजना के तहत अनाथ और अर्ध-अनाथ बच्चों को शिक्षा, आवास, स्वास्थ्य, पोषण, शादी और रोजगार तक हर तरह की सहायता प्रदान की जा रही है। बच्चों को 14 वर्ष तक 1000 रुपये, 18 वर्ष तक 2500 रुपये और 27 वर्ष तक 4000 रुपये प्रतिमाह की वित्तीय सहायता मिलती है। इसके साथ ही उच्च शिक्षा, छात्रावास और व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए भी आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जाती है।
इसी दौरान उपायुक्त अनुपम कश्यप ने बताया कि मुख्यमंत्री सुख आश्रय योजना प्रदेश सरकार की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजनाओं में से एक है। राज्य सरकार ने बच्चों को न केवल संरक्षण दिया है बल्कि उनकी पढ़ाई लिखाई, शादी और जीवन के हर जरूरी खर्च का भार उठाया है। शिमला में अब तक पांच बच्चों को विवाह सहायता प्रदान की जा चुकी है और सरकार इसी तरह की अन्य सहायता योजनाएं लगातार चलाएगी।
