मुख्यमंत्री आवास योजना में सरकार ने बढ़ाई सहायता राशि, गरीबों के घर बनाने का सपना हो रहा पूरा, अब मिलते हैं डेढ़ लाख रूपए

आनी। हर व्यक्ति का सपना होता है कि उसका परिवार दिनभर मेहनत करने के बाद चैन से अपने सपनों के घर में विश्राम करे। कई बार आर्थिक हालात सही न होने के चलते लोग घर के निर्माण में अक्षम होते हैं, लेकिन प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना ऐसे में सहारा बन रही है। इस योजना के तहत उपमंडल आनी में बीते तीन सालों में 68 घर सरकारी सहायता से निर्माण के लिए स्वीकृत हो चुके हैं। इसमें से अधिकतर घर बनकर तैयार हो चुके हैं और कुछ घरों का निर्माण कार्य जारी है।

मुख्यमंत्री आवास योजना के कारण ही इन 68 परिवारों के घर बनाने का सपना पूरा हो रहा है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कुशल नेतृत्व में सरकार ने गृह निर्माण संबंधी जरूरतों के समझते हुए इस योजना के तहत सहायता राशि को बढ़ाकर 1.30 लाख से बढ़ाकर 1.50 लाख कर दिया है। आनी विकास खंड के तहत वर्ष 2018-19 में 16 घर इस योजना के तहत बनकर तैयार हुए। इसी तरह वर्ष 2019-20 में 4 और 2020-21 में 6 घर बनाने को लेकर सरकारी सहायता राशि स्वीकृत हुई है। इनमें से कुछ एक घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है और नए आवेदनों को भी प्राथमिकता के आधार पर स्वीकार कर आगामी कार्रवाई जारी है।

इसी तरह निरमंड विकास खंड में वर्ष 2018-19 में 19, वर्ष 2019-20 में 6 और 2020-21 में 7 घरों के निर्माण कार्य के लिए सरकार ने सहायता राशि प्रदान की है। इस विकास खंड में अधिकतर घरों का योजना के तहत निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और कुछ घरों का निर्माण बाकि है। सरकार की इस योजना में घर के भवन के मरम्मत के लिए भी सहायता राशि प्रदान की जा रही है। पहले यह राशि जहां 25 हजार रुपए थी, अब इस राशि को बढ़ाकर सरकार ने 35 हजार रुपए कर दिया है। इस योजना से कई गरीब परिवारों के घर के मरम्मत कार्य करने में आसानी हुई है। खंड विकास अधिकारी आनी जीसी पाठक का कहना है कि पात्र व्यक्तियों को योजना के तहत लाभ देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। खंड विकास अधिकारी निरमंड प्रिया नागटा का कहना है कि इस योजना को पात्र लोगों तक पहुंचाने के लिए बीडीओ कार्यालय प्रतिबद्ध है।

प्रदेश सरकार की इस लोकप्रिय योजना के तहत पूरे प्रदेश में दिसंबर 2017 से दिसंबर 2019 तक 2898 आवास स्वीकृत किए जा चुके थे। इसमें से 1059 आवासों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका था लेकिन प्रदेश सरकार ने गरीब लोगों के आवास की जरूरतों को ध्यान में रखा। इसका नतीज ही है कि अगस्त 2020 तक इस योजना के लाभार्थियों का आंकड़ा 4618 से अधिक हो गया है।

प्रदेश सरकार द्वारा मुख्यमंत्री आवास योजना के अंतर्गत निर्धन एवं प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित परिवारों को भवन निर्माण हेतु 1.50  लाख की राशि प्रदान की जा रही है। बीपीएल के सभी परिवार इस योजना के तहत आते हैं। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र व्यक्ति संबंधित पंचायत में संपर्क कर सकता है। इसके पश्चात ग्राम सभा से प्रस्ताव खंड विकास अधिकारी को भेजा जाता है और सरकार मामले पर विचार कर सहायता राशि लाभार्थी को जारी करती है। यू तो यह योजना बीपीएल परिवारों के लिए चलाई गई है लेकिन बाढ़, आगजनी जैसी प्राकृतिक आपदा से अपना आवास गंवाने वाले लोग भी इस योजना के तहत शामिल किए जाते हैं।