दीवान राजा
आनी। कोरोना महामारी के चलते ग्रामीण विकास की पहली इकाई ग्राम पंचायतों में पिछले करीब सात महीनों से कोई ग्राम सभा नहीं हो पाई है जिसके चलते ग्राम सभा से होने वाले कई काम लटके पड़ें हैं । बीपीएल परिवारों की समीक्षा व छंटनी का कार्य भी अधर में लटका है जिस कारण कई अपात्र व्यक्तियों को सूची से हटाने व पात्र लोगों को जोड़ने का काम नहीं हो पा रहा है । वहीं,अक्तूबर माह में पूरे वितीय वर्ष के लिए विकास कार्यों का ख़ाका भी तैयार किया जाता है जिसमें मनरेगा योजना के तहत विभिन्न सार्वजिनक व व्यक्तिगत कार्यों पर चर्चा उपरांत ग्राम सभा से शैल्फ में डाला जाता है । लेकिन अभी अक्तूबर माह में आयोजित होने वाली ग्राम सभा पर भी स्तिथि स्पष्ठ नहीं हुई है ।
वहीं,ग्राम सभा के न होने से लोगों को परिवार विभाजन,गृह निर्माण के लिए लाभार्थियों का चयन,इमारती लकड़ी के लिए प्रस्ताव समेत कई प्रकार के अनापत्ति प्रमाण पत्र भी लंबित पड़े हैं । जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है । गौर रहे,बीते दिनों सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग ने लंबित सामाजिक सुरक्षा पेंशन के आवेदनों में लगने वाले प्रस्तावों को पारित करने की शक्ति ग्राम पंचायतों को दे दी गई थी जिससे लोगों को राहत मिली थी ।
प्रधान संघ के अध्यक्ष कृष्ण ठाकुर का कहना है कि ग्राम सभाओं के न होने से बीपीएल सम्बन्धी,गृह निर्माण चयन सूची,इमारती लकड़ी के लिए आवेदन समेत कई एनओसी रुकी पड़ी है। उन्होंने कहा कि कोरोनकाल में अगर ग्राम सभाएं आयोजित नहीं होती है तो अन्य सभी विभागों को सामाजिक न्याय एवं आधिकारिता विभाग की तरह निर्णय लेना चाहिए कि प्रस्ताव और निर्णय लेने की शक्ति ग्राम पंचायत को दी जाए ताकि आवश्यक कार्य सुचारू रूप से चल सकें ।
बीडीओ आनी जीसी पाठक के अनुसार कोरोना के चलते अभी फ़िलहाल ग्राम सभाएं ग्राम सभाओं के आयोजन पर प्रतिबंध है । अन्य विकास कार्य भी सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करके व अन्य सावधनियों के साथ किये जा रहे हैं । जैसे ही कोई आदेश इस संबंध में प्राप्त होते हैं तो उसके अनुरूप कार्य किया जाएगा । जिला पंचायत अधिकारी बिमला भट्टी का कहना है कि ग्राम सभाएं अभी तक प्रतिबंधित है लेकिन उम्मीद है कि सरकार इस संबंध में शीघ्र कोई निर्णय लेकर इस रोक को हटा दें ताकि ग्राम सभा के कारण लंबित पड़े कार्य जल्द पूरे हो सकें ।
