आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला: उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने आज प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के संबंध में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता करते हुए चयनित 19 ग्राम पंचायतों के 20 गांव के लिए आबंटित 21 करोड़ रुपये की प्रस्तावित योजनाओं के लिए धनराशि को अनुमोदित किया।
उल्लेखनीय है कि इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 तथा 2020-21 में चयनित प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के तहत 268 विभिन्न विकास कार्य पूर्ण कर इन ग्रामों को आदर्श ग्रामों के रूप में विकसित किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इस योजना का मुख्य उद्देश्य गांव को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने इन 19 पंचायतों से आए पंचायत प्रधानों से आग्रह किया कि प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना का मुख्य उद्देश्य गांव को मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है। उन्होंने सभी पंचायत प्रधानों को इन योजनाओं को समय अवधि में पूर्ण करने के निर्देश दिए ताकि संबंधित गांव में रह रहे लोगों को सुविधाएं मुहैया करवाई जा सके।
उन्होंने कहा कि इन कार्य योजनाओं में धन की कमी को आड़े नहीं आने दिया जाएगा। इस संदर्भ में संबंधित विभाग अथवा जिला प्रशासन द्वारा कार्य के लिए अतिरिक्त बजट की उपलब्धता की जाएगी। उन्होंने कहा कि कार्य में गुणवता के साथ किसी प्रकार की कोताही बर्दाश नहीं की जाएगी। उन्होंने उपस्थित प्रधानों से इस संबंध में विशेष ध्यान रखने का आह्वान किया ताकि संबंधित गांव आदर्श ग्राम के रूप में उभर कर सामने आए।
उन्होंने बताया कि इस योजना से संबंधित कार्यों की समीक्षा के लिए तिमाही बैठकों का आयोजन किया जाएगा, ताकि कार्य को समयावधि में पूर्ण किया जा सके। उन्होंने इस दौरान पंचायत में चल रहे कार्यों की विस्तृत चर्चा की तथा प्रधानों को अपने-अपने क्षेत्र के कार्यों में तेजी लाने का आह्वान किया।
इस दौरान जिला कल्याण अधिकारी कपिल शर्मा ने बैठक की कार्यवाही का संचालन किया।
इस अवसर पर उप-निदेशक जिला ग्रामीण विकास अभिकरण संजय भगवती, जिला कार्यक्रम अधिकारी वंदना चौहान, उप-निदेशक प्रारंभिक शिक्षा भागचंद चौहान, विभिन्न पंचायतों से आए पंचायत प्रधान तथा विभिन्न विभागों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे।