कड़ी सुरक्षा के बीच हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र सात सितंबर से, दस बैठकें होंगी आयोजित

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विधानसभा में सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की बैठक की अध्यक्षता करते विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार
विधानसभा में सुरक्षा संबंधी व्यवस्था की बैठक की अध्यक्षता करते विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार

आदर्श हिमाचल ब्यूरो 

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र कडी सुरक्षा के बीच 7 सितंबर से शुरू होगा। इसके लिए व्यापक प्रबंध किए जा रहे है। सत्र के दौरान 10 बैठकें होगी और 18 सितंबर तक चलेगा। यह जानकारी विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने शुक्रवार को यहां सुरक्षा को लेकर विभिन्न अधिकारियों से बातचीत करने के बाद दी।

उन्होंने बताया कि तेहरवीं विधान सभा के नवम् सत्र 7 सितंबर को आरंभ होगा। इस सत्र में कुल 10 बैठकें होंगी। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना के चलते इस बार मानसून सत्र में कुछ पाबंदियां भी लगाई गई हैं। इस बार मंत्रियों को एक निजी सहायक व एक चतुर्थ श्रेणी को ही साथ लाने की इजाजत होगी। इस बार दो हजार की जगह चार सौ पास ही बनाएं जाएंगे। फरियादी भी इस बार सत्र के दौरान विधानसभा परिसर में नहीं आ सकेंगे।

बाद में सुरक्षा प्रबंधों से संबंधित बैठक की अध्यक्षता करते हुए विधानसभा अध्यक्ष परमार ने कहा कि कोरोना महामारी के चलते मॉनसून सत्र के आयोजन में किसी भी तरह की कोताही न बरती जाये। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिये कि सत्र के दौरान विधान सभा में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति की धर्मल स्क्रीनिंग की जाये तथा हर प्रवेश द्वार पर सैनिटाईजर से लैस स्वचालित मशीनें स्थापित की जायें।  परमार ने कहा कि जिनकी सेवायें सत्र के आयोजन के  लिए आवश्यक है केवल उन्हें ही पास जारी किये जायें ।

उन्होंने कहा कि विधानसभा सत्र के दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए जाएगें। इस बैठक में हिमांशु मिश्रा,  पुलिस महानिरिक्षक, दक्षिण रेंज शिमला, अमित कश्यप, जिलाधीश,  हरबंस ब्रेस्कॉन, निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, ओमापति जम्वाल पुलिस अधीक्षक, भागमल पुलिस अधीक्षक, गुप्तचर (सुरक्षा), आर. पी. नेपटा, कमाण्डैंट होम गार्ड तृतीय वाहिनी शिमला तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला शामिल थे।

क्यु.आर कोड के माध्यम से होगा प्रवेश

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सचिवालय में ई-प्रवेश पत्र आॅनलाइन दिया जाएगा। पूर्व की भांति इस बार भी क्यु. आर. कोड के माध्यम से फोटो युक्त ई-प्रवेश पत्र को लेपटॉप के माध्यम से प्रमाणित किया जाएगा। इन केंद्रों पर हर व्यक्ति का डाटाबेस बनेगा जिसे पुलिस नियंत्रण कक्ष से मोनिटर करेगी।

मोबाईल फोन, पेजर आदि पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध

उन्होंने बताया कि विधान सभा सचिवालय की ओर से जारी पार्किंग स्टिकरज वाहन के आगे प्रमुखता से प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि धारको  को  कम से कम असुविधा का सामना करना पडे“। मोबाईल फोन, पेजर आदि विधान सभा के अंदर ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।