आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने बचत भवन में जिला के राजस्व अधिकारियों की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि राजस्व अधिकारियों को लंबित मामलों को समयबद्ध सीमा में निपटाना चाहिए ताकि आमजन को राहत मिल सके और इस कड़ी के मद्देनज़र 30 और 31 अक्तूबर को राजस्व मामलों के निपटारे के लिए जिला में म्यूटेशन शिविर का आयोजन किया जा रहा है।
आदित्य नेगी ने बताया कि वर्तमान राज्य सरकार के मानवीय दृष्टिकोण के तहत पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को संशोधित राहत मैनुअल के तहत प्रभावित आपदा ग्रस्त लोगों को तत्काल प्रभाव से वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है और विपदा की घड़ी में जिला प्रशासन आपदा प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। उन्होंने उपस्थित उपमण्डलाधिकारियों को अपने क्षेत्रों में विंटर सीजन के लिए बैठक करने का आह्वान किया ताकि लोक निर्माण, जल शक्ति, स्वास्थ्य व विद्युत विभाग आपातकालीन सेवाओं के लिए मुस्तैद रहे ताकि स्थानीय लोगों को कोई दिक्कत उत्पन्न न हो।
उन्होंने संबंधित उपमण्डलाधिकारियों, तहसीलदारों व नायब तहसीलदारों को पटवारियों व फील्ड कानूनगो से बेहतर समन्वय स्थापित करने का आह्वान किया ताकि लोगों के लंबित मामलों का निपटारा हो सके और दोहराया कि कोताही बरतने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
उन्होंने उपस्थित राजस्व अधिकारियों से सीधा संवाद स्थापित किया और विभिन्न मामलों पर उनके संशय दूर किए और आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्हांेने सूचना प्रौद्योगिकी के युग मंे डाटा बेस के अपडेशन पर बल दिया ताकि राजस्व मामलों में पारदर्शिता को संबल प्रदान हो। उपायुक्त ने उपमण्डल स्तर पर पटवारी व कानूनगो के रिक्त पदों को भरने का आश्वासन दिया ताकि ग्रामीण लोगों को राहत मिल सके।अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी (प्रोटोकॉल) ज्योति राणा ने बैठक का संचालन किया और उपस्थित राजस्व अधिकारियों से उनके राजस्व आंकड़ों पर विस्तृत चर्चा की।
