आदर्श हिमाचल ब्यूरो
उपायुक्त तोरुल एस रवीश ने आज अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं प्रबंधन समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए अभियोजन विभाग तथा पुलिस विभाग को लंबित मामलों की सुनवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए ताकि पीड़ित व्यक्तियों को राहत उपलब्ध हो सके। बैठक में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण के तहत विचाराधीन मामलों की समीक्षा की गईं। बैठक में बताया गया कि विभिन्न न्यायालय में अनुसूचित जाति व जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत 67 मामले लंबित है जिनमे से 53 मामले सत्र न्यायालय कुल्लू,14 मामले सत्र न्यायालय रामपुर में जिस में से 6 मामले विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट में लंबित है। इसमें मुआवजे की प्रथम व दूसरी किश्त पीड़ित को जारी कर दी गई हैं।
बैठक में पुलिस विभाग में अन्वेषण हेतू लंबित मामलों पर भी चर्चा की गई।
बैठक की कार्रवाई का संचालन जिला कल्याण अधिकारी गिरधारी लाल शर्मा ने किया।
Ads
बैठक में एएसपी संजीव चौहान, जिला न्यायवादी कुलभूषण गौतम, व जिला रोजगार अधिकारी मनोरमा कुमारी व अन्य अधिकारी उपस्थि
