आदर्श हिमाचल ब्यूरो
Ads
शिमला। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान आउटसोर्स कर्मचारियों का अनुबंध खत्म होने को लेकर सदन में खुूब हंगामा हुआ। मामले पर विपक्ष ने नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव दिया और सारा काम रोककर चर्चा मांगी। लेकिन स्पीकर ने चर्चा की मंजूरी नहीं द तो विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया।
उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में कहा कि आउटसोर्स कर्मचारियों को लेकर सरकार नीतिगत फैसला लेगी। इस संबंध में कैबिनेट सब कमेटी का निर्णय आना है। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने आउटसोर्स कर्मचारियों का मानदेय इसी बजट में 750 बढ़ाई है।
वहीं विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर ने कहा कि नियम 67 के तहत विपक्ष ने काम रोको का प्रस्ताव दिया लेकिन यह स्वीकार नही किया गया। कांग्रेस ने पांच लाख रोजगार देने का वादा किया था। सरकार ने आउट सोर्स कर्मचारियों को निकालने का काम शुरू कर दिया है। कोविड काल में सेवाएं दे रहे आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाया जा रहा है। जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो सरकार इसका उत्तर देने में असमर्थ है। सरकार पिछले सरकार में लगे आउटसोर्स कर्मचारियों को हटाने में लगी हैं। राजनीतिक मकसद से फैसले लिए जा रहे हैं। सीएम सदन में नहीं है। मुख्यमंत्री संवैधानिक व्यवस्था के विरुद्ध अपने राष्ट्रीय नेता की जमानत के लिए गुजरात गए हुए हैं विपक्ष यह बर्दास्त करने वाला नही है।
