आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला। उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बचत भवन सभागार में जिला स्तरीय त्रैमासिक समीक्षा एवं सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में बैंकिंग क्षेत्र से जुड़ी विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई तथा आगामी लक्ष्यों को लेकर विस्तृत चर्चा हुई। उपायुक्त ने सभी बैंकों को आमजन को पारदर्शी, समयबद्ध व प्रभावी बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों को पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाने और लक्ष्यों को यथार्थवादी बनाने पर बल दिया, ताकि निर्धारित और प्राप्त लक्ष्यों के बीच का अंतर न्यूनतम रहे।
इस दौरान बैठक में जानकारी दी गई कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत शिमला जिला में अब तक 1,99,903 खाते खोले जा चुके हैं। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में 1,47,023, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 3,47,190 एवं अटल पेंशन योजना में 75,145 लोगों का पंजीकरण किया गया है। वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस तिमाही में 233 स्वयं सहायता समूहों को ऋण सुविधा से जोड़ा गया, जबकि वित्त वर्ष 2025-26 में अब तक 5.85 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्रदान की गई है। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत लंबित मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने के लिए भी बैंकों को निर्देशित किया गया।
सीडी अनुपात में आई बढ़ोतरी
इस बैठक में बताया गया कि जिले का क्रेडिट डिपॉजिट (सीडी) अनुपात 44.50 प्रतिशत से बढ़कर 45.82 प्रतिशत पहुंच गया है। वर्ष 2025-26 के लिए 11,339.82 करोड़ रुपये के वार्षिक ऋण लक्ष्य में से अब तक 1,449.50 करोड़ रुपये यानी 12.78 प्रतिशत लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है। प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिम में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जो 11,923.79 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। कृषि अग्रिम में 0.83 प्रतिशत और एमएसएमई सेक्टर में 4.33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, हालांकि शिक्षा अग्रिम में 0.27 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं, आवास ऋण में 27.54 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जो बढ़कर 1,315 करोड़ रुपये हो गया है।
729 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित
इस बैठक के दौरान बताया गया कि इस तिमाही में विभिन्न ग्रामीण बैंकों द्वारा 729 वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित किए गए हैं। इसके अलावा, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान एवं वित्तीय साक्षरता एवं क्रेडिट परामर्श केंद्र के माध्यम से मधुमक्खी पालन, ब्यूटी पार्लर संचालन, फास्ट फूड स्टॉल, जूट उत्पाद निर्माण और सिलाई कढ़ाई जैसे आजीविका आधारित कार्यों का प्रशिक्षण 194 युवाओं को प्रदान किया गया है।
इसी तरह उपायुक्त ने दावा न किए गए जमा खातों के समाधान हेतु प्रभावी कदम उठाने पर बल देते हुए बताया कि 1 अक्टूबर से 31 दिसम्बर 2025 तक विशेष अभियान चलाया जाएगा, अग्रणी जिला प्रबंधक ने इस संबंध में विस्तृत जानकारी बैठक में साझा की, इस अवसर पर अग्रणी जिला प्रबंधक कुलवंत राय, एलडीओ आरबीआई, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बैंकों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
