बड़ी खबर: राज्य चयन आयोग के माध्यम से होने वाली भर्ती प्रक्रिया होंगी कंप्यूटर आधारित, मानवीय दखल की नहीं होगी गुंजाइश: सुखविंद्र सिंह सुक्खू

शिमला। हिमाचल प्रदेश में आने वाले दिनों में राज्य चयन आयोग का गठन कर लिया जाएगा। इस राज्य चयन आयोग के माध्यम से होने  वाली भर्तियों में हेराफेरी की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। इसके माध्यम से होने वाली सभी भर्तियां

कंप्यूट आधारित होगी और उसमें मानवीय हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं रखी जाएगी। ये बात मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने बुधवार को मानसून सत्र के तीसरे दिन एक प्रश्नकाल के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस प्रणाली के माध्यम से ही 10 दिन में किसी भी प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया जाएगा।  उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना सरकार का दायित्व है और इसी साल सरकार 10 हजार भर्तियां करेगी।

साथ ही सदन में मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने घोषणा की है कि पूर्व भाजपा सरकार के समय कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ली गई जिन परिक्षाओं के पेपर नहीं बिके हैं, उनका परिक्षा परिणाम अगले 3 महीनों में घोषित कर दिए जाएंगे।  उन्होंने यह भी कहा कि पूर्व भाजपा सरकार के समय चयन आयोग हमीरपुर द्वारा ली गई 14 प्रतियोगी परिक्षाओं के पेपर लीक होने की पुष्टि हो चुकी है। उन्होंने कहा कि इन पेपर लीक मामलों में 65 लोगों को गिरफतार किया गया है।

मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों पर कहा कि सरकार रोजगार के नाम पर लोगों को ठग नहीं रही है बल्कि भर्तियों में पारदर्शिता ला रही है और यही व्यवस्था परिवर्तन है। सुक्खू ने कहा कि भाजपा सरकार की छत्र छाया में पेपर बेचे गए और सरकार आंखे बंद करके बैठी रही। उन्होंने कहा कि सरकार ने चयन आयोग के माध्यम से भर्तियाे में पारदर्शिता लाने के लिए ही कर्मचारी चयन आयोग को भंग किया और उसके जगह राज्य चयन आयोग का गठन किया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में  5 लाख रोजगार देने की बात कही है और यह रोजगार अगले पांच सालों में दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार श्रम विभाग में भी परिवर्तन करने जा रही है। इसके तहत विभाग के पास न केवल पंजीकृत बेरोजगारों का पूरा विवरण होगा बल्कि जिन लोगों को रोजगार मिल चुका है उनका ट्रेक और ट्रेस भी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि विदेशों में रोजगार किन्हें देना है सरकार इस व्यवस्था पर भी काम कर रही है।

इससे पूर्व केवल सिंह पठानियां और चेतन्य शर्मा के मूल प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा कि 1 जनवरी 2020 से आज दिन तक प्रदेश में 39779 लोगों को सरकार द्वारा रोजगार दिया गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस समय बेरोजगारी दर 4 फीसदी है जो राष्टृीय बेरोजगारी दर 4.1 प्रतिशत से कम है। पडोसी राज्य हरियाणा में इस समय बेरोजगारी दर 9 प्रतिशत, उत्तराखंड में 7.8 और पंजाब में 6.4 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि हिमाचल में वर्ष 2021-.22 में बेरोजगारी दर 3.3 प्रतिशत थी। शांडिल ने कहा कि प्रदेश के ग्रामीण इलाकों में पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.5 प्रतिशत जबकि महिलाओं में 2.6 प्रतिशत है। राज्य के शहरी इलाकों में पुरुषों में बेरोजगारी दर जहां 4.9 प्रतिशत है। महिलाओं में ये बेरोजगारी दर 17.3 प्रतिशत है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य में बेरोजगारी दर को घटाने के लिए आर्थिकी को मजबूत करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।