CM और मैं केंद्र तक करेंगे हाटी हितों की पैरवी.
हाटी विकास मंच के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान मंत्री हर्षवर्धन चौहान का ऐलान..
बोले, संशोधित अनुसूचित जनजाति कानून जल्द करवाएंगे लागू..
आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। हाटी समुदाय से जुड़ा अनुसूचित जनजाति संशोधन कानून हिमाचल में जल्द लागू होगा। अगर इसके लिए केंद्र सरकार से भी मुलाकात करनी पड़ी तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और मैं केंद्र तक जाने को तैयार है। यह ऐलान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने किया। चौहान शिमला में हाटी विकास मंच के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात के दौरान बोल रहे थे। इस प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई प्रदीप सिंगटा और डॉक्टर रमेश सिंगटा ने की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार केंद्रीय कानून में कोई भी बदलाव नहीं कर सकती है और ना ही इसे लटका सकती है। लेकिन कुछ बिंदुओं पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा गया है ।जैसे ही यहां आएगा राज्य सरकार संशोधित एसटी कानून को लागू कर देगी।
हाटी विकास मंच के पदाधिकारियों ने अपनी बात तर्कों के साथ रखी। उन्होंने मंत्री को ज्ञापन भी सौंपा। इसमें कहा गया है कि ..हाटी समुदाय हिमाचल प्रदेश के गिरीपार में बसता है। करीब 6 दशक के लंबे तर्कपूर्ण तथ्य पूर्ण और शांतिपूर्ण संघर्ष के बाद माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हाटी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का औपचारिक दर्जा दे दिया है। सुदीर्घ सांस्कृतिक परंपरा को संजो कर रखने वाले हाटी समुदाय को जनजातीय दर्जा देने में बहुत से पक्षों का सहयोग मिला है।
आपसे हाटी समुदाय विनम्र आग्रह करता है कि जिस मूल भावना के साथ संसद से संशोधित अनुसूचित जनजाति विधेयक पारित किया गया है, उसे उसी रूप में हिमाचल प्रदेश में लागू करवाने में सहयोग करने की कृपा करें। आपका हाटी समुदाय के प्रति हमेशा सकारात्मक दृष्टिकोण रहा है। इसके लिए हम आपका आभार व्यक्त करना चाहते हैं। समुदाय दृढ़ विश्वास करता है कि निकट भविष्य में भी आपक मार्गदर्शन, सहयोग और आशीर्वाद मिलता रहेगा।
4 अगस्त को संशोधित संवैधानिक विधेयक पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की स्वीकृति मिल गई थी और उसी दिन इसकी गजट नोटिफिकेशन भी जारी हो गई थी। यानी 4 अगस्त को यह कानून बन गया था लेकिन अभी तक हिमाचल प्रदेश में इसे लागू नहीं किया गया है। इससे हमारे समुदाय के शिक्षित युवा वर्ग का बड़ा नुकसान हो रहा है। कृपया इसे लागू करवाने में हमारी मदद करें। हमने इससे पहले उचित मंच के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से 8 सितंबर को शिमला सरकारी आवास में मुलाकात की थी।
उन्होंने मंच के पदाधिकारी को आश्वासन दिया था कि वह इस कानून को जल्द एडॉप्ट करेंगे और क्रियान्वित करेंगे। लेकिन अब इसमें देरी हो रही है। इससे हमारे समुदाय के बीच रोष पनपता जा रहा है। हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारियों की संवेनशीलता और संजीदगी का सबसे बड़ा ज्वलंत उदाहरण हाटी मसला रहा है। इसमें अधिकारियों ने त्वरित कार्रवाई करके केंद्र से इस विधेयक को पास करवाने में अमूल्य योगदान दिया है।
