शिमला:
यह जून 1972 का अंतिम सप्ताह था. शिमला पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो की बेटी जो प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी के साथ बातचीत के लिए भारत में आई थी.
19 साल की बेनजीर भुट्टो को देखने के लिए सभी की आंखों का दीवानी थीं. लापरवाही से कपड़े पहने किशोरी ने माल रोड पर इत्मीनान से टहल रहीं थी, वह स्थानीय दुकानों का दौरा कर और रिट्ज थिएटर में मीना कुमारी-अशोक कुमार अभिनीत पाकीज़ा की एक विशेष स्क्रीनिंग में भी भाग लिया. शहर के कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी स्कूल में, वह अपने कुछ पुराने शिक्षकों से मिली, जो पाकिस्तान से भारत आ गए थे.
जबकि बेनजीर ने 28 जून से 3 जुलाई तक अपने प्रवास का आनंद लिया, भुट्टो और इंदिरा युद्ध के 90,000 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई और द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन बातचीत में शामिल थे. शिमला में हवा विजयी थी क्योंकि भारत ने कुछ महीने पहले पाकिस्तान को हराया था. पूरी दुनिया इस बात का इंतजार कर रही थी कि दोनों पड़ोसी किस तरह का व्यवहार करेंगे. वार्ता को कवर करने के लिए दुनिया भर के पत्रकारों की भीड़ शिमला में थी.
“यह शिमला में पीक टूरिस्ट सीजन था. जब बेनज़ीर माल रोड पर थी, तो लोग उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में जमा हो गए थे, ” बेनज़ीर को कवर करने के लिए नियुक्त पत्रकार 76 वर्षीय प्रकाश चंद लोहुमी ने कहा. “वह स्थानीय दुकानों का दौरा करती थी, और उसकी एक यात्रा के दौरान, इंदिरा उसके साथ थी. बेनज़ीर ने कुछ नहीं खरीदा, लेकिन हमने सुना कि उसे जो चीज़ें पसंद थीं, वे उसे उपहार में दी गई थीं. एक अखबार ने ‘पीयरलेस, पेनीलेस’ शीर्षक भी चलाया, क्योंकि बेनज़ीर शब्द का अर्थ पीयरलेस होता है.”
बेनज़ीर, जो 16 साल बाद किसी मुस्लिम देश में पहली महिला प्रधान मंत्री बनने वाली थीं, शिमला में अपनी सैर के दौरान स्मार्ट कैज़ुअल कपड़े पहने, लेकिन अपने पिता और इंदिरा के साथ एक आधिकारिक तस्वीर के लिए एक साड़ी पहनी. चित्र अब बार्न्स कोर्ट में शिखर हॉल की दीवारों को सुशोभित करते हैं, जो अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का आधिकारिक निवास है, जहां शिमला समझौते (शिमला को पहले शिमला कहा जाता था) पर हस्ताक्षर किए गए थे. 1832 में बनी इस ऐतिहासिक इमारत का उपयोग 1981 तक राजकीय अतिथि गृह के रूप में किया जाता था, जब राजभवन को वहां स्थानांतरित कर दिया गया था. यात्रा करने वाले भुट्टो शिखर सम्मेलन के दौरान वहीं रहे. इससे पहले, यह जनरलों सर चार्ल्स जेम्स नेपियर, सर विलियम मेनार्ड गोम, जॉर्ज एंसन, सर कॉलिन कैंपबेल और सर ह्यू रोज जैसे ब्रिटिश कमांडर-इन-चीफ के ग्रीष्मकालीन निवास के रूप में कार्य करता था. राजभवन की वेबसाइट कहती है, “यही वह जगह थी जहां 1857 के महान विद्रोह की खबर जनरल एंसन को दी गई थी.”
इंदिरा रिट्रीट बिल्डिंग में रहीं, जो अब भारत के राष्ट्रपति के ग्रीष्मकालीन घर के रूप में कार्य करती है. भुट्टो के आने से पहले वह एक आदर्श मेजबान थी और बार्न्स कोर्ट के लिए पर्दे और मेज़पोश भी उठाती थी. शिमला के एक इतिहासकार राजा भसीन ने कहा, “भट्टो और अन्य अधिकारी लॉन में बैठकें करते थे, इस डर से कि कमरे खराब हो गए हैं.” “इंदिरा व्यक्तिगत रूप से व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए एक दिन पहले पहुंच गई थी. उसने भुट्टो के आने के लिए अन्नाडेल हेलीपैड पर छह घंटे तक इंतजार किया. लोहुमी के लिए, समझौते पर हस्ताक्षर होने से तीन घंटे पहले शिखर सम्मेलन का दिलचस्प हिस्सा था. “2 जुलाई को रात 8 बजे, भुट्टो ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कहा गया था कि वार्ता विफल हो गई थी. इसके बाद मीडिया प्रतिनिधिमंडल वहां से चला गया. लगभग 11 बजे, जब मैं जाने के लिए तैयार था, एक साथी पत्रकार ने मुझे प्रतीक्षा करने के लिए कहा क्योंकि कुछ होने वाला था. फिर सभी को बार्न्स कोर्ट बुलाया गया.” लोहुमी को याद आया कि बार्न्स कोर्ट में कोई भी ट्विस्ट के लिए तैयार नहीं था. “जब इंदिरा आई तो मेज़पोश भी नहीं था. झट से एक पर्दा उठाकर मेज पर रख दिया गया. दूरदर्शन का रिपोर्टर घर चला गया था. वह मेरे वरिष्ठ थे, इसलिए मैंने अधिकारियों को उनका पता दिया, ”लोहुमी ने कहा. जब रिपोर्टर आखिरकार लौटा, तो पी.एन. हक्सर, जो प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव थे, ने उन्हें बताया कि उन्होंने इंदिरा को एक घंटे तक इंतजार कराया. समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए एक कलम भी एक पत्रकार से उधार लेनी पड़ती थी.
जबकि हस्ताक्षर करने की आधिकारिक तिथि 2 जुलाई, 1972 दर्ज की गई है, लोहुमी ने कहा कि 3 जुलाई को पहले से ही 12.40 बजे थे जब वास्तविक हस्ताक्षर हुआ. लोहुमी ने कहा, “भारत ने पाकिस्तान की सभी मांगों पर सहमति जताते हुए किन दबावों के काम किया, इस बारे में बहुत कुछ नहीं कहा गया है और न ही लिखा गया है.”
पाकिस्तान को कश्मीर पर अंतिम समाधान के लिए राजी करने के लिए भारत को अपनी हिरासत में 90,000 युद्धबंदियों के होने का फायदा था, भुट्टो केवल एक मौखिक आश्वासन के साथ दूर हो गए, जिसका पाकिस्तान ने बाद में बार-बार उल्लंघन किया. सीमा पर शांति का पालन करने के लिए पाकिस्तान को याद दिलाने के लिए ‘स्पिरिट ऑफ शिमला एग्रीमेंट’ शब्द का उपयोग अभी भी राजनयिक भाषा में किया जाता है.
कई लोगों ने सोचा कि समझौता पाकिस्तान के पक्ष में तिरछा था. अटल बिहारी वाजपेयी, जो उस समय भारतीय जनसंघ के एक वरिष्ठ नेता थे, ने इंदिरा पर पाकिस्तान की मांगों को न मानने का दबाव बनाने के लिए एक रैली आयोजित करने के लिए शिमला की यात्रा की. लोहुमी ने कहा, “उन्हें रैली करने की अनुमति नहीं थी, इसलिए उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की.” इंदिरा के दिल्ली लौटने पर जनसंघ ने भी विरोध प्रदर्शन किया.
कांग्रेस ने 1972 में हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत हासिल की थी. लोहुमी ने कहा, “अगर समझौते के बाद चुनाव हुए होते, तो स्थिति अलग हो सकती थी क्योंकि भारत को अच्छा सौदा नहीं मिला था.”
जबकि शिमला ने भारत के राजनीतिक इतिहास में एक प्रमुख स्थान का आनंद लिया था, मुख्य रूप से स्वतंत्रता से पहले, यह बाद में राजनीतिक चर्चाओं के लिए एक गंतव्य के रूप में फीका पड़ गया. इसके अलावा, यहां संपन्न हुए कई प्रमुख समझौते वास्तव में भारत के लिए अच्छे नहीं रहे हैं. पाकिस्तान के साथ सीमा का निर्धारण करने वाली रैडक्लिफ रेखा को अंतिम रूप देना, भारत-तिब्बत सीमाओं को निर्धारित करने के लिए 1914 का समझौता, वायसराय लॉर्ड वेवेल और भारतीय नेताओं के बीच 1914 की बैठक में स्वशासन और मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व और 1972 के भारत-पाकिस्तान समझौते को मंजूरी दी गई. वास्तव में भारतीय हितों को आगे नहीं बढ़ाया. लोहुमी ने कहा, “ऐसी सभी बैठकें या तो अपने उद्देश्य की पूर्ति करने में विफल रहीं या भारत के खिलाफ गईं.” ऐसे मामलों में शिमला का रिकॉर्ड खराब रहा है.
