शिमला: हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, मंगलवार देर रात विधानसभा के स्त्र के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल बैठक में कोरोना के बढ़ते मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रदेश सरकार ने 10 अगस्त तक राज्य में संक्रमण के मामलों पर नज़र रखने का फैसला लिया है. यदि मामलों में लगतार बढ़ता हुई तो आने वाले दिनों में प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए आरटी-पीसीआर रिपोर्ट व वैक्सीन सर्टीफिकेट दिखाने पर अनिवार्यता कर दी जाएगी. साथ ही भीड़ नियंत्रण करने के लिए प्रतिबंधों को फिर से लागू किया जायेगा. सार्वजनिक कार्यक्रमों में भीड़ को कम करने के लिए सरकार नई सओपी जारी कर सकती है.
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मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि लगातार बढ़ रहे कोरोना मामले चिंता बढ़ा रहे हैं जिसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक बार फिर से पाबंदी बढ़ाने का निर्णय लिया है. इसमें दूसरे राज्यों से आने वाले लोगों को आरटीपीसीआर की नेगेटिव रिपोर्ट या दो डोज़ कोरोना वैक्सीन की रिपोर्ट लाना अनिवार्य रहेगा.
मुख्यमंत्री जयराम ने आगा कहा कि कोरोना के बढ़ते मामलों पर हमें सजग होने की जरुरत है जिसके चलते अब सख्त निर्णय भी लेने पड़ सकते हैं. सओपी राज्य में पहले की तरह कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके. बैठक में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड-19 को लेकर प्रैजैंटेशन भी दी गई, जिसमें वर्तमान स्थिति और संभावित तीसरी लहर से निपटने की तैयारियों को लेकर समीक्षा की गई.
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बता दें कि राज्य में इस समय कोरोना संक्रमण के 1414 एक्टिव केस हैं. इसमें मंडी जिले में 318 और सिरमौर जिले में 12 मामले हैं. इसी क्रम में चम्बा, कांगड़ा और शिमला जिले में कोरोना एक्टिव केस 200 से 300 का आंकड़ा पार कर गए हैं. राज्य में कोरोना के कारण मरने वालों का क्रम भी जारी है और अब तक इससे 3,505 लोग दम तोड़ चुके हैं.
