आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला। हिमाचल प्रदेश की राज्य स्तरीय समन्वय समिति की 20वीं बैठक मुख्य सचिव संजय गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस बैठक में अवैध जमा स्वीकृति, साइबर धोखाधड़ी और राज्य के सहकारी बैंकों की वित्तीय स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। इस बैठक में विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधियों ने अपने विभागों में हाल ही में किए गए प्रयास और उपलब्धियों की जानकारी साझा की और मुख्य सचिव ने वित्तीय स्थिति और संबंधित मामलों पर दिशा निर्देश जारी किए।
इस दौरान राज्य स्तरीय समन्वय समिति का उद्देश्य भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, आईआरडीए, एनएचबी, पीएफआरडीए, कंपनी रजिस्ट्रार, राज्य सरकार के गृह, वित्त, विधि विभागों और आर्थिक अपराध शाखा जैसी एजेंसियों के बीच जानकारी का प्रभावी आदान-प्रदान सुनिश्चित करना है। इसका मुख्य लक्ष्य अवैध और धोखाधड़ीपूर्ण जमा स्वीकार करने वाली संस्थाओं की गतिविधियों को रोकना और नियंत्रण करना है। इस बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक अनुपम किशोर, प्रधान सचिव देवेश कुमार, सेबी, नाबार्ड, कंपनी रजिस्ट्रार, आईसीएआई, ट्राई, एनएचबी और पीएफआरडीए के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
