शिमला। शानदार काम करते हुए विभिन्न उपलब्धियां अपने नाम करने वाले एसजेवीएन ने इस बार फिर से एक नई उपलब्धि अपने नाम की हैा। अगस्त माह में एसजेवीएन के सभी पावरप स्टेशनों ने मिलकर 1590 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन कर एक नया रिकार्ड अपने नाम दर्ज करवा लिया है। एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंद लाल शर्मा ने बताया कि एसजेवीएन के विद्युत स्टेशनों ने ऊर्जा उत्पादन में नए मानक स्थापित किए हैं। अगस्त 2023 में सभी विद्युत स्टेशनों से 1590 मिलियन यूनिट का सर्वकालिक उच्चतम मासिक विद्युत उत्पादन दर्ज किया गया है। विद्युत उत्पादन में यह गत वर्ष से 9% अधिक है।

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खुशखबरी को साझा करते हुए नंद लाल शर्मा ने आगे कहा कि 412 मेगावाट के रामपुर जल विद्युत स्टेशन ने कमीशनिंग के बाद से 337.165 मिलियन यूनिट का अब तक का उच्चतम मासिक विद्युत उत्पादन हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष, अगस्त माह के लिए 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन और 50 मेगावाट सादला पवन विद्युत स्टेशन द्वारा क्रमशः 1215.326 मिलियन यूनिट और 15.938 मिलियन यूनिट का माह का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन दर्ज किया गया है। इससे पहले, वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान, एसजेवीएन के सौर और पवन विद्युत स्टेशनों से कुल विद्युत उत्पादन गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 73.04% अधिक रहा।

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नंद लाल शर्मा ने सभी कर्मचारियों को बधाई दी और केंद्रीय विद्युत मंत्री, विद्युत मंत्रालय और उन राज्यों की सरकारों, जहां विद्युत स्टेशन स्थित हैं,  के निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। श्री शर्मा ने कहा कि अपने प्रथम विद्युत स्टेशन की कमीशनिंग से, कंपनी ने राष्ट्र की विद्युत की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति कायम रखते हुए विकास की गति को बनाए रखा है। एसजेवीएन ने ‘वर्ष 2026 तक मिशन 12000 मेगावाट’ और ‘ वर्ष 2040 तक 50000 मेगावाट के साझा विजन’ का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है और अपनी विकास यात्रा पर अग्रसर है। कंपनी का वर्तमान परियोजना पोर्टफोलियो 55904 मेगावाट है ।

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शिमला। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह एवं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की गरिमामयी उपस्थिति में राज्य में 5097 मेगावाट की पांच जल विद्युत परियोजनाओं के निष्‍पादनार्थ एसजेवीएन तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार के मध्‍य एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए। नन्‍द लाल शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन तथा अंकुर गर्ग, कमिश्नर (हाईड्रो पावर), अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आज ईटानगर में एमओए पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मीन, केंद्रीय विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल,  एडिशनल केंद्रीय विद्युत सचिव, अजय तिवारी, निदेशक (वित्त), एसजेवीएन एके सिंह तथा  राज्य सरकार, एसजेवीएन और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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नन्‍द लाल शर्मा ने बताया कि एसजेवीएन को रन-ऑफ-द रिवर योजना की नामत: 3097 मेगावाट एटालिन, 680 मेगावाट अटुनली, 500 मेगावाट एमिनी, 420 मेगावाट अमुलिन और 400 मेगावाट मिहुमडन जलविद्युत परियोजनाएं आबंटित की गई हैं। उन्होंने बताया कि 3097 मेगावाट की एटलिन जलविद्युत परियोजना भारत में निष्‍पादनाधीन सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है।  पहले ये सभी परियोजनाएं प्राइवेट डेवलपर्स को आबंटित की गई थी। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं को एसजेवीएन को पुनः आबंटित कर दिया है, क्योंकि प्राईवेट डेवलपर्स इन परियोजनाओं को निष्पादित करने में असमर्थ रहे। नन्द लाल शर्मा ने एसजेवीएन में विश्वास जताने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि कंपनी इन परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नन्द लाल शर्मा ने कहा कि इन परियोजनाओं के निर्माण में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का कुल निवेश होगा और इससे देश की जलविद्युत क्षमता में सालाना 20,652 मिलियन यूनिट से अधिक की क्षमतागत वृद्धि होगी। परियोजना की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सीईए द्वारा एटालिन और अटुनली परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी गई है। हालाँकि, सीईए से डीपीआर की रिवैलीडेशन, एमओए पर हस्ताक्षर के साथ ही तत्‍काल शुरू कर दिया जाएगा। एमिनी, अमुलिन और मिहुमडन परियोजनाओं के लिए, पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इस ऐतिहासिक एमओए पर हस्ताक्षर के साथ डीपीआर तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य शीघ्र ही आरंभ हो जाएंगे। परियोजनाओं के पूर्ण होने पर अरुणाचल प्रदेश राज्‍य में बुनियादी ढांचे जैसे मार्गों एवं पुलों, सामुदायिक परिसंपत्तियों, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास तथा शिक्षा, रोजगार के बहुआयामी अवसर, सततशील विकास के साथ-साथ परियोजना से जुड़े परिवारों के लिए अतिरिक्‍त लाभ आदि को मजबूत करके राज्‍य में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के युग की शुरुआत होगी।

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शिमला। कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद हर घर जल पहुंचाने में हिमाचल प्रदेश देश का पहला पहाड़ी राज्य बन गया है। प्रदेश में कुल 17.08 लाख ग्रामीण परिवार हैं, जिनमें शत-प्रतिशत घरों तक नल से जल पहुंचाया जा चुका है।

मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 15 अगस्त, 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की गई थी, जिसके तहत वर्ष, 2024 तक देश के सभी घरों को घरेलू नल कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा गया था। हिमाचल प्रदेश ने समय से पहले अपना लक्ष्य हासिल करते हुए पेयजल के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। हिमाचल ने देश में शीर्ष 9 राज्यों में अपना स्थान बनाया है।

जल जीवन मिशन में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर स्वच्छ पेयजल नल के द्वारा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। प्रदेश ने कार्यक्षमता मूल्यांकन और पेयजल गुणवत्ता में बेहतर प्रदर्शन के आधार पर केन्द्र से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी प्राप्त की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य स्तरीय योजना स्वीकृति समिति द्वारा प्रदेश में कुल 1742 योजनाएं मंजूर की गई, जिसकी अनुमानित राशि 5757.79 करोड़ रुपये है। योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रदेश के सूखाग्रस्त क्षेत्रों को चिन्हित किया गया। इसके अलावा जनजातीय क्षेत्रों, महत्वाकांक्षी जिला और सांसद आदर्श ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता दी गई।

पेयजल गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश में 69 प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। इसके अलावा प्रत्येक गांव को पानी की जांच के लिए फील्ड टैस्ट किट वितरित किए गए हैं, जिसके माध्यम से लोग अपने गांव में ही पानी की नियमित जांच करवा सकते हैं।

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ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि जल शक्ति विभाग की ओर से कौशल विकास केंद्रों के माध्यम से 14,200 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया है, जो युवाओं को स्वरोजगार प्रदान करने के साथ-साथ पेयजल योजनाओं के रखरखाव एवं प्रबंधन में भी मददगार साबित होगा। युवाओं को सशक्त करने के लिए तथा योजना और विकास संबंधी कार्यों में उनकी सहभागिता के लिए जल शक्ति विभाग द्वारा सिविल, इलैक्ट्रिकल, मैकेनिकल या बहुतकनीकी में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को भी प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिन्हें प्रशिक्षण के साथ-साथ प्रतिमाह 5000 रुपये का वज़ीफा भी दिया जा रहा है।

प्रदेश में 49 ग्रामीण पेयजल योजनाएं संचालन और रखरखाव के लिए पूर्ण रूप से ग्राम पंचायतों को सौंप दी गई है। प्रदेश के 28600 पंचायत प्रतिनिधियों को  प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा ग्रामीण पेयजल योजनाओं के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन के लिए 22562 ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति के सदस्यों को भी प्रशिक्षित किया गया है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में बरसात के दौरान जलस्रोतों में गाद भरने, बर्फबारी के दौरान पाइप लाइन टूटने तथा अन्य बाधाओं से निपटने के लिए जल शक्ति विभाग तैयार रहता है। जनता को गुणवत्तापूर्ण पानी की स्थिरता और पर्याप्त मात्रा सुनिश्चित करने के लिए कम से कम 55 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन पानी सुनिश्चित करने के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की बैक एंड योजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं।

स्रोतों के पुनर्भरण के लिए और भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए चैकडैम तथा जोहड़ बनाए जा रहे हैं। वर्षा जल संरक्षण के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। बिजली आपूर्ति में बाधा से निपटने के लिए सौर ऊर्जा आधारित योजनाओं का संचालन शुरू किया गया है। बर्फीले क्षेत्रों में निर्बाध जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन के तहत एंटी फ्रीज तकनीक से योजनाएं बनाई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राकृतिक जल स्रोतों को पुनर्जीवित करने और संरक्षण के लिए बावड़ियों, चश्मों और अन्य स्रोतों पर भी ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है। जल जीवन मिशन के तहत समय से पूर्व शत प्रतिशत लक्ष्य हासिल करना प्रदेश की समृद्धि की दिशा में एक नया आयाम स्थापित करेगा।

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धर्मशाला/ कांगड़ा । जिला कांगड़ा जिला नशा निवारण गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन में प्रदेश में अव्वल रहा है। 19 से 25 जून तक चले राज्यव्यापी नशा निवारण कैंपेन में जिले ने सराहनीय कार्य किया है। इसके लिए हिमाचल सरकार ने जिले को पुरस्कार से नवाजा है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 26 जून को नशीली दवाओं के दुरुपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस के उपलक्ष्य पर शिमला में हुए एक कार्यक्रम में यह पुरस्कार प्रदान किया। कांगड़ा जिला प्रशासन की ओर से अतिरिक्त उपायुक्त सौरभ जस्सल ने मुख्यमंत्री के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किया।

वहीं, इस मौके एनआईसी कक्ष धर्मशाला से जिलाधीश डॉ. निपुण जिंदल, एडीएम रोहित राठौर , जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरयाल और जिला पंचायत अधिकारी नीलम कटोच समेत अन्य संबंधित अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े रहे। इस मौके सभी ने मुख्यमंत्री द्वारा दिलाई नशा मुक्त हिमाचल की शपथ ग्रहण की।

इस अवसर पर डॉ. निपुण जिंदल ने कांगड़ा जिले को मिले पुरस्कार का श्रेय टीम भावना से किए काम को दिया और जिले में नशा मुक्त हिमाचल अभियान को आगे भी इसी प्रकार गतिमान रखने की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने विशेषकर जिला कल्याण अधिकारी नरेंद्र जरयाल और उनकी पूरी टीम के प्रयासों की सराहना की।

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जागरूकता, सुधार और स्वास्थ्य पर ध्यान…
डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि कांगड़ा जिले में नशा निवारण पर जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ नशे के शिकार लोगों के सुधार तथा उनके पुनर्वास व स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जिले में नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों की मजबूती पर फोकस किया गया है। साथ ही चरणवार सिविल अस्पतालों में नशा मुक्ति क्लिनिक सेवाएं शुरू की गई हैं। पहले चरण में जिले के 8 स्वास्थ्य संस्थानों में यह सेवाएं दी जा रही हैं। वहां नशा मुक्ति के मामलों को डील करने के लिए प्रशिक्षित चिकित्सक और स्टाफ मौजूद हैं। साथ ही वहां नशा मुक्ति से जुड़ी सभी दवाइयां भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं।

कैंपेन को बनाएं जनांदोलन, सबके सहयोग से होंगे सफल…
जिलाधीश ने कांगड़ा जिला वासियों से नशा मुक्त हिमाचल अभियान को जनांदोलन बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि सबके सहयोग से हम नशे के खिलाफ जारी इस जंग में सफल होंगे। इन प्रयासों में  प्रशासन के साथ समाज के हर तबके, हर आयु वर्ग के लोगों की सहभागिता और सक्रिय सहयोग आवश्यक है।

राज्यव्यापी नशा निवारण कैंपेन में यह रही कांगड़ा जिले की उपलब्धि…
डॉ. निपुण जिंदल ने बताया कि 19 से 25 जून तक चले राज्यव्यापी नशा निवारण कैंपेन में कांगड़ा जिले में विविध जागरूकता गतिविधियां आयोजित की र्गइं। जिलेभर में शिक्षण संस्थानों, गांवों-पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम किए गए। इनमें पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों, स्वयं सहायता समूहों, सामाजिक संस्थाओं, महिला एवं युवक मंडलों, आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं समेत सभी वर्गों का सहयोग लिया गया।

इसके अलावा नशा निवारण पर स्कूलों में वाद-विवाद, भाषण, नारा लेखन व चित्रकला प्रतियोगिताएं कराई गईं। इस विषय पर युवाओं के साथ साथ अभिभावकों और अध्यापकों के लिए भी सेमिनार और वेबीनार कराए गए, साथ ही नशा मुक्त हिमाचल के संदेश को घर घर पहुंचाने के लिए प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया का पूरा उपयोग किया गया। वहीं, इस दौरान प्रभात फेरियों और मैराथन के जरिए भी जागरूकता संदेश का प्रचार प्रसार किया गया। युवाओं के लिए अनेक खेल गतिविधियां आयोजित करने के साथ साथ नशा निवारण पर जागरूकता सामग्री वितरित की गई। पंचायतों में स्वास्थ्य जांच कैंप लगाए गए। नुक्कड़ नाटकों के जरिए भी अभियान के संदेश को जन जन तक ले जाने के प्रयास किए गए।

धर्मशाला की गुंजन संस्था को भी पुरस्कार….
वहीं, धर्मशाला की गुंजन संस्था को भी नशा निवारण गतिविधियों के प्रभावी संचालन के लिए पुरस्कृत किया गया। गुंजन संस्था के निदेशक संदीप परमार ने मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के हाथों यह पुरस्कार ग्रहण किया। बता दें, गुंजन संस्था नशा निवारण कार्यक्रमों के संचालन के साथ ही कांगड़ा जिले में नशा निवारण अभियान के कार्यान्वयन में जिला प्रशासन का निरंतर सहयोग करती रही है।

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शिमला। हिमाचल प्रदेश को तंबाकू नियंत्रण के क्षेत्र में किए जा रहे सराहनीय कार्यों के लिए विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर इस साल पुरस्कार प्रदान किा गया है। हिमाचल प्रदेश से इस पुरस्कार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के मिशन निदेशक सुदेश मोक्टा तथा निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं डॉ. गोपाल बेरी ने प्राप्त किया। बुधवार को दोनों अधिकारियों ने हिमाचल को मिले इस सम्मान को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल को सौंपा।

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स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. (कर्नल) धनीराम शांडिल ने बताया कि इस वर्ष विश्व तम्बाकू निषेध दिवस के अवसर पर तम्बाकू नियंत्रण के लिए किए गए सराहनीय कार्य के लिए हिमाचल प्रदेश को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार के प्रयासों और आम जनता के सहयोग से प्रदेश में तम्बाकू के प्रयोग में काफी कमी आई है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में तम्बाकू नियंत्रण के लिए पुलिस व स्वास्थ्य विभाग, आम जनता, स्वयं सेवी संस्थाओं और मीडिया का सराहनीय योगदान रहा है। उन्होंने प्रदेश को तम्बाकू मुक्त करने के लिए इस वर्ष पूरे प्रदेश में 31 मई से 31 जुलाई, 2023 तक युवा बचाओ अभियान को सफल बनाने के लिए सभी नागरिकों से सहयोग देने का आग्रह भी किया।इस अवसर पर राष्ट्रीय कार्यक्रम अधिकारी डॉ. गोपाल चौहान भी उपस्थित थे।

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शिमला । वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन (डब्ल्यू फिटनेस फेडरेशन) की ओर से दस जून को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस गवर्नमेंट कॉलेज संजौली में बॉडी-बिल्डिंग फिटनेस और फैशन मॉडलिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया जिसमें शिमला, किन्नौर और लाहौल और स्पीति जिले के प्रतियोगियों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया और फैशन मॉडलिंग में अपनी प्रतिभा दिखाई। इस प्रतियोगिता में सेंट बेड्स कॉलेज शिमला की छात्रा शेफाली रपटा ने फैशन मॉडलिंग श्रेणी में मिस नॉर्थ जोन का खिताब जीता और उन्हें उसी श्रेणी में चैंपियन ऑफ चैंपियंस के रूप में सम्मानित किया गया।

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वर्ल्ड फिटनेस फेडरेशन की ओर से इस फैशन मॉडलिंग प्रतियोगिता कार्यक्रम के आयोजक सूरज कंवर ने बताया कि डब्ल्यूएफएफ एक फिटनेस फेडरेशन है जिसका उद्देश्य हिमाचल के युवाओं को नशे से मुक्त करना है और ऐसी प्रतियोगिताओं और आयोजनों के माध्यम से फिटनेस और स्वास्थ्य को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि फैशन मॉडलिंग में सभी प्रतिभागियों का प्रदर्शन काबिलेगौर रहा और शेफाली रपटा ने प्रथम स्थान हासिल कर फैशन मॉडलिंग श्रेणी में मिस नॉर्थ जोन का खिताब जीता है। इस प्रतियोगिता कार्यक्रम में पूर्व डब्ल्यू एफ एफ विजेता रहीं मिस हिमाचल मिस हरिका और मिस उर्वशी चौहान ने बतौर विशिष्ट अतिथि व प्रतियोगिता का परिणाम घोषित करने में निर्णायक की भूमिका निभाई।

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कुल्लू। जिला मुख्यालय पर स्थित कुल्लू कान्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र अक्षित ने 19वीं जूनियर-सब जूनियर राज्य स्तरीय बुशु प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए कुल्लू कॉन्वेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल के एमडी सुरेश कुमार ने बताया कि उनके स्कूल के जमा दो कक्षा के छात्र अक्षित कुमार ने मंडी जिला के कंसा चौक में हुई 19वीं जूनियर सब जूनियर राज्य स्तरीय बुशू प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल हासिल करके स्कूल व जिला का नाम ऊंचा किया है।

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उल्लेखनीय है कि जिला के हुरला गांव के निवासी अक्षित कुमार ने राज्य स्तरीय बुशू प्रतियोगिता के तहत ताउल खेल में गोल्ड मेडल हासिल किया। उनकी इस उपलब्धि पर स्कूल प्रबंधन के साथ-साथ अन्य गणमान्य लोगों ने भी बधाई दी है। सुरेश कुमार ने बताया कि अक्षित कुमार पढ़ाई के साथ साथ खेल में भी बेहतर प्रदर्शन करता आ रहा है। उन्होंने अक्षित के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके परिजनों को भी शुभकामनाएं दी है।

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प्रतिभा ठाकुर के पिता खेमचंद्र शास्त्री मंडी में पत्रकार और मां सविता कुमारी सरकारी अध्यापिका हैं। उसने मंडी कॉलेज से राजनीति विज्ञान में एमए और बीएड भी किया। ‘हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में महिलाओं का मतदान व्यवहार’ विषय पर डॉ महेंद्र यादव के निर्देशन में पीएचडी कर रही है। बचपन से ही वाद-विवाद प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर उसने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं।

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