शिमला। नन्‍द लाल शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन  ने बताया कि एसजेवीएन को उत्तराखंड पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) से 200 मेगावाट सौर ऊर्जा खरीदने का आशय पत्र प्राप्त हुआ है। नन्‍द लाल शर्मा ने कहा कि यूपीसीएल एसजेवीएन की 1000 मेगावाट बीकानेर सौर परियोजना से 2.57 रुपए प्रति यूनिट के टैरिफ पर 200 मेगावाट विदयुत खरीदने का इच्‍छुक है। यह सौर परियोजना सीपीएसयू योजना के अंतर्गत राजस्थान में एसजेवीएन की पूर्ण स्वामित्व वाली अधीनस्‍थ कंपनी एसजीईएल के माध्यम से विकसित की जा रही है, जिसमें भारत सरकार की फंडिंग वायवलिटी गैप शामिल है। परियोजना से उत्पन्न विदयुत का उपयोग सरकारी संस्थाओं द्वारा प्रत्‍यक्ष या डिस्‍कॉम के माध्यम से किया जाएगा।

 नन्‍द लाल शर्मा ने आगे कहा कि परियोजना से सौर ऊर्जा का आबंटन निकट भविष्य में एसजीईएल और यूपीसीएल के बीच हस्ताक्षरित होने वाले विदयुत खरीद करार के अनुसार होगा। यह विकास सौर आरपीओ लक्ष्यों की पूर्ति करने और विदयुत की कमी को पूरा करने में सहयोग देगा। इससे पूर्व 03 जनवरी, 2023 को, भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 1000 मेगावाट की बीकानेर सौर परियोजना की आधारशिला रखी थी। यह परियोजना जून, 2024 तक कमीशनिंग के लिए निर्धारित है और इसमें 5491 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। इस परियोजना से प्रथम वर्ष में 2455 मिलियन यूनिट और 25 वर्षों की अवधि में संचयी रूप से लगभग 56838 मिलियन यूनिट विदयुत उत्पन्न होने की संभावना है, जबकि कार्बन उत्सर्जन में 27,85,077 टन की कमी आएगी।

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एसजेवीएन, एक अग्रणी विदयुत सीपीएसयू है जो  भारत सरकार के हरित ऊर्जा ट्रांजिशन लक्ष्य के अनुरूप अपने नवीकरणीय ऊर्जा पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए प्रतिबद्ध है। कंपनी ने वर्ष 2026 तक 12,000 मेगावाट का मिशन और वर्ष 2040 तक 50,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता का साझा विजन निर्धारित किया है।

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शिमला। नन्द लाल शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन ने बताया कि एसजेवीएन के विविध परियोजना पोर्टफोलियो के वित्तपोषणार्थ एसजेवीएन ने पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन (पीएफसी) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। नन्द लाल शर्मा ने कहा कि पीएफसी ने लगभग 1,18,826 करोड़ रुपए की कुल परियोजना लागत पर स्थापित होने वाली एसजेवीएन की नवीकरणीय परियोजनाओं सौर, जल विदयुत और पंप भंडारण एवं थर्मल परियोजनाओं को वितपोषित करने पर सहमति व्यक्त की है। परियोजना लागत के 70% पर सावधि ऋण वित्तीय सहायता अस्थायी रूप से प्रस्तावित है, जिसे परियोजना आवश्यकताओं के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बढ़ाया जा सकता है। 

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नन्द लाल शर्मा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन और पीएफसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक परमिंदर चोपड़ा की गरिमामयी उपस्थिती में अखिलेश्वर सिंह निदेशक (वित्त) एसजेवीएन और मनोज शर्मा, निदेशक (वाणिज्यिक) पीएफसी द्वारा एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। एमओयू पर हस्ताक्षर के दौरान गीता कपूर निदेशक (कार्मिक) एसजेवीएन एवं पीएफसी के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे ।

हाल ही में, एसजेवीएन ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अन्य विद्युत सीपीएसई के साथ विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में एसजेवीएन की उपस्थिती और मजबूत होंगी और वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन स्रोतों से 50 प्रतिशत स्थापित क्षमता के भारत सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। यह कंपनी के वर्ष 2026 तक 12000 मेगावाट के नए मिशन और वर्ष 2040 तक 50,000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के महत्वाकांक्षी साझा विजन को प्राप्त करने में सहायक होगा ।

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शिमला। शानदार काम करते हुए विभिन्न उपलब्धियां अपने नाम करने वाले एसजेवीएन ने इस बार फिर से एक नई उपलब्धि अपने नाम की हैा। अगस्त माह में एसजेवीएन के सभी पावरप स्टेशनों ने मिलकर 1590 मिलियन यूनिट बिजली उत्पादन कर एक नया रिकार्ड अपने नाम दर्ज करवा लिया है। एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंद लाल शर्मा ने बताया कि एसजेवीएन के विद्युत स्टेशनों ने ऊर्जा उत्पादन में नए मानक स्थापित किए हैं। अगस्त 2023 में सभी विद्युत स्टेशनों से 1590 मिलियन यूनिट का सर्वकालिक उच्चतम मासिक विद्युत उत्पादन दर्ज किया गया है। विद्युत उत्पादन में यह गत वर्ष से 9% अधिक है।

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खुशखबरी को साझा करते हुए नंद लाल शर्मा ने आगे कहा कि 412 मेगावाट के रामपुर जल विद्युत स्टेशन ने कमीशनिंग के बाद से 337.165 मिलियन यूनिट का अब तक का उच्चतम मासिक विद्युत उत्पादन हासिल करके एक नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष, अगस्त माह के लिए 1500 मेगावाट नाथपा झाकड़ी जलविद्युत स्टेशन और 50 मेगावाट सादला पवन विद्युत स्टेशन द्वारा क्रमशः 1215.326 मिलियन यूनिट और 15.938 मिलियन यूनिट का माह का सर्वाधिक विद्युत उत्पादन दर्ज किया गया है। इससे पहले, वर्तमान वित्तीय वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान, एसजेवीएन के सौर और पवन विद्युत स्टेशनों से कुल विद्युत उत्पादन गत वित्तीय वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 73.04% अधिक रहा।

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नंद लाल शर्मा ने सभी कर्मचारियों को बधाई दी और केंद्रीय विद्युत मंत्री, विद्युत मंत्रालय और उन राज्यों की सरकारों, जहां विद्युत स्टेशन स्थित हैं,  के निरंतर मार्गदर्शन और समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। श्री शर्मा ने कहा कि अपने प्रथम विद्युत स्टेशन की कमीशनिंग से, कंपनी ने राष्ट्र की विद्युत की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति कायम रखते हुए विकास की गति को बनाए रखा है। एसजेवीएन ने ‘वर्ष 2026 तक मिशन 12000 मेगावाट’ और ‘ वर्ष 2040 तक 50000 मेगावाट के साझा विजन’ का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है और अपनी विकास यात्रा पर अग्रसर है। कंपनी का वर्तमान परियोजना पोर्टफोलियो 55904 मेगावाट है ।

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शिमला। केंद्रीय विद्युत मंत्री आर के सिंह एवं अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू की गरिमामयी उपस्थिति में राज्य में 5097 मेगावाट की पांच जल विद्युत परियोजनाओं के निष्‍पादनार्थ एसजेवीएन तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार के मध्‍य एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन (एमओए) पर हस्ताक्षर किए गए। नन्‍द लाल शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन तथा अंकुर गर्ग, कमिश्नर (हाईड्रो पावर), अरुणाचल प्रदेश सरकार ने आज ईटानगर में एमओए पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री चाउना मीन, केंद्रीय विद्युत सचिव पंकज अग्रवाल,  एडिशनल केंद्रीय विद्युत सचिव, अजय तिवारी, निदेशक (वित्त), एसजेवीएन एके सिंह तथा  राज्य सरकार, एसजेवीएन और अन्य सार्वजनिक उपक्रमों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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नन्‍द लाल शर्मा ने बताया कि एसजेवीएन को रन-ऑफ-द रिवर योजना की नामत: 3097 मेगावाट एटालिन, 680 मेगावाट अटुनली, 500 मेगावाट एमिनी, 420 मेगावाट अमुलिन और 400 मेगावाट मिहुमडन जलविद्युत परियोजनाएं आबंटित की गई हैं। उन्होंने बताया कि 3097 मेगावाट की एटलिन जलविद्युत परियोजना भारत में निष्‍पादनाधीन सबसे बड़ी जलविद्युत परियोजना है।  पहले ये सभी परियोजनाएं प्राइवेट डेवलपर्स को आबंटित की गई थी। अरुणाचल प्रदेश सरकार ने इन परियोजनाओं को एसजेवीएन को पुनः आबंटित कर दिया है, क्योंकि प्राईवेट डेवलपर्स इन परियोजनाओं को निष्पादित करने में असमर्थ रहे। नन्द लाल शर्मा ने एसजेवीएन में विश्वास जताने के लिए विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार तथा अरुणाचल प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया और आश्वासन दिया कि कंपनी इन परियोजनाओं को तय समय सीमा के भीतर पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।

नन्द लाल शर्मा ने कहा कि इन परियोजनाओं के निर्माण में लगभग 50,000 करोड़ रुपए का कुल निवेश होगा और इससे देश की जलविद्युत क्षमता में सालाना 20,652 मिलियन यूनिट से अधिक की क्षमतागत वृद्धि होगी। परियोजना की स्थिति पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सीईए द्वारा एटालिन और अटुनली परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को पहले ही मंजूरी प्रदान कर दी गई है। हालाँकि, सीईए से डीपीआर की रिवैलीडेशन, एमओए पर हस्ताक्षर के साथ ही तत्‍काल शुरू कर दिया जाएगा। एमिनी, अमुलिन और मिहुमडन परियोजनाओं के लिए, पूर्व-व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार कर ली गई है और इस ऐतिहासिक एमओए पर हस्ताक्षर के साथ डीपीआर तैयार करने के लिए सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य शीघ्र ही आरंभ हो जाएंगे। परियोजनाओं के पूर्ण होने पर अरुणाचल प्रदेश राज्‍य में बुनियादी ढांचे जैसे मार्गों एवं पुलों, सामुदायिक परिसंपत्तियों, स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं, महिला सशक्तिकरण, कौशल विकास तथा शिक्षा, रोजगार के बहुआयामी अवसर, सततशील विकास के साथ-साथ परियोजना से जुड़े परिवारों के लिए अतिरिक्‍त लाभ आदि को मजबूत करके राज्‍य में समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के युग की शुरुआत होगी।

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शिमला। एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नन्द लाल शर्मा ने बताया कि एसजेवीएन ने प्रतिष्ठित भारत वार्षिक सौर पुरस्कार 2023 में प्रतिष्ठित “सीपीएसयू श्रेणी में वर्ष के उपयोगिता डेवलपर के तहत प्लैटिनम पुरस्कार” जीता है। यह पुरस्कार नई दिल्ली में आर ई इन्वेस्टेक और सूर्यकॉन सम्मेलन के दौरान ऊर्जा क्षेत्र के एक प्रसिद्ध मंच ई क्यू द्वारा प्रदान किया गया है।

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नन्द लाल शर्मा ने कहा कि यह एसजेवीएन के लिए गर्व का क्षण है क्योंकि यह असाधारण उपलब्धि इस बात की पुष्टि करती है कि पिछले एक साल में सौर ऊर्जा क्षेत्र में कंपनी की वृद्धि को वैश्विक मान्यता मिली है। यह जीवाश्म ईंधन आधारित स्रोतों से नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में ऊर्जा परिवर्तन में योगदान देने में हमारी भूमिका पर प्रकाश डालता है। “विकास के विभिन्न चरणों के तहत 4.6 गीगावॉट सौर परियोजनाओं के साथ, सभी टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से जीते गए, एसजेवीएन हरित और स्वच्छ ऊर्जा भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।”

यह पुरस्कार एसजेवीएन की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एसजेवीएन ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के सीईओ श्री अजय कुमार सिंह ने प्राप्त किया। एसजेवीएन ने 2040 तक 50000 मेगावाट की कंपनी बनने के अपने साझा विजन को 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन से 50 प्रतिशत ऊर्जा उत्पादन के भारत सरकार के विजन के साथ जोड़ दिया है।

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शिमला। नन्‍द लाल शर्मा, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एसजेवीएन ने अवगत करवाया कि एसजेवीएन ने सिक्किम ऊर्जा लिमिटेड (एसयूएल) के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के अनुसार एसजेवीएन सिक्किम में एसयूएल की 1200 मेगावाट की तीस्ता-III जलविद्युत परियोजना से वितरण लाइसेंसधारियों और ओपन एक्सेस उपभोक्ताओं के साथ 180 मेगावाट जलविद्युत का ट्रेड करेगा। यह सिक्किम राज्य में एसजेवीएन का प्रथम उद्यम होगा।

नन्‍द लाल शर्मा ने आगे बताया कि केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग ने एसजेवीएन को विद्युत के अंतर्राज्‍यीय ट्रेडिंग के लिए श्रेणी- I पावर ट्रेडिंग लाइसेंस प्रदान किया है। कंपनी मांग और आपूर्ति के सामयिक और क्षेत्रीय अंतर का समाधान करने और विद्युत आपूर्ति की मांग को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है।  शर्मा ने कहा कि "हमारा ट्रेडिंग व्यवसाय बढ़ रहा है और यह एमओयू एसजेवीएन के विकास इंजन के लिए एक बूस्टर के रूप में कार्य करेगा और हमें भारत सरकार के सभी को 24X7 विद्युत उपलब्‍ध करवाने के विजन को पूरा करने में सहयोग देगा।

एसजेवीएन के निदेशक (वित्त) अखिलेश्वर सिंह, एसयूएल के कार्यकारी अध्यक्ष श्री एस. सुनील की गरिमामयी उपस्थिति में नई दिल्ली में एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर एसजेवीएन और एवं एसयूएल के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।एसजेवीएन को नवीकरणीय ऊर्जा की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया हेतु नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भी नामित किया गया है।

इस प्रकार के एमओयू एसजेवीएन को सभी के लिए चौबीसों घंटे विद्युत उपलब्‍ध करवाने के भारत सरकार के प्रयासों को साकार करने में सहयोग कर रहे हैं। वर्तमान में, एसजेवीएन का परियोजना पोर्टफोलियो 55814 मेगावाट है। कंपनी वर्ष 2023-24 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 25000 मेगावाट और वर्ष 2040 तक 50000 मेगावाट की स्थापित क्षमता के अपने साझा विजन को प्राप्त करने के लिए तीव्रता से अग्रसर है। एसजेवीएन वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ईंधन-आधारित ऊर्जा संसाधनों से 50% ऊर्जा के लक्ष्य को प्राप्त करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

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शिमला। सतलुज जल विद्युत निगम के अध्यक्ष नंद लाल शर्मा ने निगम की ओर से बाढ़ प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने के दृष्टिगत आपदा राहत कोष-2023 के लिए आज यहां मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू को 2,55,00,000 रुपये की राशि के चेक प्रदान किए।

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मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस राशि से संकट की घड़ी में प्रभावित परिवारों को सहायता प्रदान करने में मदद मिलेगी।

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शिमला।  एसजेवीएन ने महाराष्ट्र राज्य में 5000  मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए महाराष्ट्र स्‍टेट पावर जनरेशन कंपनी (महाजेनको) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। ये जानकारी एसजेवीएन के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक नंद लाल शर्मा ने दी।

एमओयू पर महाराष्ट्र के उप मुख्‍यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस तथा प्रधान सचिव ऊर्जा, महाराष्ट्र सरकार आभा शुक्ला की गरिमामयी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। एमओयू पर एसजेवीएन की निदेशक (कार्मिक) गीता कपूर और महाजेनको के अध्‍यक्ष एवं प्रबंध निदेशक पी. एनाबलगन ने हस्ताक्षर किए।

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नंद लाल शर्मा ने बताया कि महाराष्ट्र में विभिन्न नवीकरणीय परियोजनाओं की स्थापना के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसमें हाइड्रो, पंप स्टोरेज, पवन, सौर, हाइब्रिड और ग्रीन हाइड्रोजन परियोजनाएं शामिल हैं। शर्मा ने आगे बताया कि महाजेनको द्वारा संचालित एवं अनुरक्षित लघु जलविद्युत स्टेशनों के नवीनीकरण और आधुनिकीकरण के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी निविदाओं में एसजेवीएन एवं महाजेनको संयुक्त रूप से भाग लेंगे।

इस एमओयू पर हस्ताक्षर के साथ, अब एसजेवीएन के पास 54065 मेगावाट का परियोजना पोर्टफोलियो है, जिसमें 2091.5 मेगावाट प्रचालन में है, जबकि शेष विकास के विभिन्न चरणों में है और वर्ष 2023-24 तक 5000 मेगावाट, 2030 तक 25000 तथा वर्ष 2040 तक 50000 मेगावाट के अपने साझा विजन को प्राप्त करने के लिए अग्रसर है।

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सोलन। गीता कपूर, निदेशक(कार्मिक),एसजेवीएन ने कार्यकारी निदेशक(पर्यावरण) वी. शंकरनारायणन की उपस्थिति में कारपोरेट मुख्यालय, शिमला में आयोजित विश्व पर्यावरण दिवस समारोह के दौरान समस्त कर्मचारियों को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। विश्व पर्यावरण दिवस-2023 का थीम “प्लास्टिक प्रदूषण के समाधान” है।

गीता कपूर ने अपने संबोधन में कहा कि एसजेवीएन प्रकृति के पोषण और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए निरंतर प्रयासरत रहा है व्यक्तिगत के साथ-साथ सामूहिक स्तर पर, हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा एवम संवर्द्धन में योगदान देना जारी रखना चाहिए चूंकि यह स्थाई भविष्य के लिए महत्वपूर्ण है। कपूर ने आगे बताया कि कार्यालयों और परियोजनाओं में एसजेवीएन की उल्लेखनीय पहलें जैसेकि सतलुज आराधना, पौधारोपण अभियान, ऊर्जा-संरक्षण उपायों के आयोजन ने जनता के मध्य जागरूकता पैदा करने और पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता को सृजित करने में सहायता की है। उन्होंने सभी से पृथ्वी की रक्षा करने और आगामी पीढ़ियों के लिए एक बेहतर भविष्य निर्माण की जिम्मेदारी हेतु सचेत रहने का भी आग्रह किया।

विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में, एसजेवीएन ने कर्मचारियों के बीच विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया, जिसमें पौधा पालन पोषण प्रतियोगिता  फोटोग्राफी, मिल्क पाउच संग्रह और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट शामिल थे। समारोह के एक भाग के रूप में राजकीय उच्च विद्यालय नवबहार और राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय खलीनी में चित्रकला और निबंध लेखन प्रतियोगिताएं भी
आयोजित की गई।किया कपूर ने प्रतियोगिताओं के विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया।

पर्यावरण की सुरक्षा के लिए जागरूकता और कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एसजेवीएन ने भारत में अपने कार्यालयों और परियोजनाओं में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया। कारपोरेट मुख्यालय शिमला में आयोजित समारोह में एसजेवीएन के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने भी भाग लिया।

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उन्होंने कहा कि बिजली निकासी के लिए 257 किलोमीटर लंबी पारेषण लाइनों के साथ-साथ संकल्पना भी की गई है. एसजेवीएन ने अपनी आगामी बिजली परियोजनाओं पर चालू दशक के दौरान 75000 करोड़ रुपये के निवेश की योजना बनाई है.

उन्होंने बताया कि एसजेवीएन ने देश में अपने 5 परिचालन बिजली स्टेशनों से 9224 मिलियन यूनिट बिजली पैदा करके उत्कृष्ट परिचालन प्रदर्शन हासिल किया है. उन्होंने कहा कि इन बिजली स्टेशनों की डिजाइन ऊर्जा 8700 मिलियन यूनिट है और उत्पादन लक्ष्य से कहीं अधिक है.

एसजेवीएन के पास पहले से ही कार्यान्वयन और जांच के विभिन्न चरणों के तहत 11000 मेगावाट से अधिक की परियोजनाओं का एक पोर्टफोलियो है. कंपनी पहले ही विभिन्न स्थानों पर 3300 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं का निर्माण शुरू कर चुकी है. श्री शर्मा ने कहा कि एसजेवीएन ने आंतरिक रूप से 11000 मेगावाट से अधिक के अपने परियोजना पोर्टफोलियो को निधि देने के लिए 8032 करोड़ रुपये का नकद भंडार जमा किया है.

उन्होंने कहा कि अकेले वित्त वर्ष 21-22 की पहली तिमाही के दौरान कंपनी ने अपने पोर्टफोलियो में 2525 मेगावाट क्षमता की नई बिजली परियोजनाओं को जोड़ा है.

जून 2021 के अंत में कंपनी की कुल संपत्ति 13100.97 करोड़ रुपये है जो कि 12332 करोड़ रुपये से बढ़ गई है. वित्तीय प्रदर्शन के बारे में बोलते हुए, श्री शर्मा ने कहा कि एसजेवीएन ने वित्त वर्ष 2020-21 में 2168.67 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ (पीबीटी) हासिल किया है.

कंपनी का शुद्ध लाभ भी 2019-20 में 1557.43 करोड़ रुपये से बढ़कर 2020-21 में 1633.04 करोड़ रुपये हो गया और प्रति शेयर आय (ईपीएस) 2019-20 में 3.96 रुपये प्रति शेयर से बढ़कर 2020-21 में 4.16 रुपये प्रति शेयर हो गई.

एसजेवीएन ने 2020-21 के लिए 2.20 रुपये प्रति शेयर के लाभांश की घोषणा की है, जिसमें से 1.80 रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान फरवरी 2021 में किया जा चुका है.

वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में एसजेवीएन का कर पूर्व लाभ 445.07 करोड़ रुपये था, जो पिछले वर्ष की इसी तिमाही की तुलना में 15.86 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करता है.

स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 2020-21 की जून तिमाही में 301.08 करोड़ रुपये से 12.77 प्रतिशत बढ़कर 339.54 करोड़ रुपये हो गया.

पीएसयू की संभावनाओं के बारे में बोलते हुए, शर्मा ने बताया कि एसजेवीएन को नेपाल सरकार द्वारा नेपाल के भोजपुर जिले में 679 मेगावाट की लोअर अरुण जलविद्युत परियोजना आवंटित की गई है; हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा चिनाब आधार पर 104 मेगावाट की टंडी परियोजना, 130 मेगावाट की राशिल परियोजना और 267 मेगावाट की सच खास जलविद्युत परियोजना.

24 सितंबर 2021 को, एसजेवीएन ने भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी द्वारा मंगाई गई 1000 मेगावाट की ग्रिड से जुड़ी सौर पीवी पावर परियोजना हासिल की, हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में जंगी थोपन बिजली परियोजना में जनता के प्रतिरोध का सामना करने के बारे में एक प्रश्न का उत्तर देते हुए, शर्मा ने कहा कि कंपनी स्थानीय लोगों की इच्छा के खिलाफ नहीं जाएगी और कहा कि तैनात प्रौद्योगिकी पारिस्थितिकी के लिए हानिकारक नहीं होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि भूस्खलन उन जगहों पर हो रहा है जहां जल विद्युत परियोजनाएं संचालित नहीं हो रही हैं. अब प्रौद्योगिकी के विस्तार के साथ सुरंग बनाने के लिए चट्टानों को खोदने और नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है. राज्य में आने वाली परियोजनाओं में नाजुक पारिस्थितिकी सुरंग बोरिंग मशीनों की नई तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है जो पहले की निकासी और निर्माण तकनीक की तरह खतरनाक है.

राज्य विद्युत बोर्ड की अनुषंगी इकाई तथा केन्द्र एवं राज्य सरकार के संयुक्त उपक्रम से एसजेवीएन के उदय की दिशा में जाते हुए श्री शर्मा ने कहा कि इसे 1980 में राज्य में 1500 मेगावॉट नाथपा जाखरी विद्युत परियोजना का मात्र एक प्रोजेक्ट आवंटित किया गया था. अपनी 40 साल की यात्रा में अब सात राज्यों और तीन देशों में इसकी 32 परियोजनाएं हैं.

कंपनी का पोर्टफोलियो 3000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ शुरू हुआ, पहली परियोजना लागत आज 35000 करोड़ रुपये की परियोजना को क्रियान्वित कर रही है जिसमें भूटान और नेपाल शामिल हैं. कंपनी के पास २००३-४ में १५०० मेगावाट की बिजली उत्पादन क्षमता बढ़कर ११००० मेगावाट हो गई.

उन्होंने कहा कि चालू बिजली परियोजना की प्रति यूनिट उत्पादन लागत को कम करने के लिए मानव शक्ति की स्वीकृत शक्ति को 2500 से घटाकर 1500 कर दिया गया था, लेकिन आउटसोर्स कर्मचारियों सहित प्रभावी मानव संसाधन संख्या 2100 और 2500 के बीच हो सकती है.

शर्मा ने एसजेवीएन के अतीत वर्तमान और भविष्य को तीन चरणों में विभाजित किया. एसजेवीएन भारतीय और प्रांतीय एचपी कंपनी के संयुक्त उद्यम के जेएनपीसी पुराने नाम से अस्तित्व में आया. 1980 से 2003-04 के बीच का प्रारंभिक चरण चुनौतीपूर्ण था क्योंकि इसकी पहली ऐसी पनबिजली कंपनी है जिसने भाखड़ा जैसी मेगा बांध परियोजना से नदी परियोजना को चलाने के लिए स्विच किया था, जिसमें निष्पादन के दौरान बहुत अधिक विस्थापन था.

फर्म ने सतलुज नदी में तीन बड़ी बाढ़ को चरणबद्ध किया, जो कि वर्ष 1995, 1997 और 2001 में आई थी. पहली एनजेपीसी बिजली परियोजना ने 1991 में निष्पादन शुरू किया था और इसे 2003-04 में चालू किया गया था.

कंपनी का दूसरा विस्तार 2003-04 से 2011-12 के बीच शुरू हुआ जब उसने 2006 में भूटान सरकार के साथ एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और डीपीआर शुरू किया और नेपाल में 2008 में अरुण परियोजना-चरण -1 का निष्पादन शुरू किया.

एसजेवीएनएल के विविधीकरण का तीसरा चरण 2011-12 से 2017-18 के बीच जब इसने सोलन, थर्मल और पवन परियोजना को अपने हाथ में लिया और रामपुर शहर परियोजना को चालू किया. वर्ष 2017-18 के दौरान सोलन सहित दस विद्युत परियोजनाएं 50 मेगावाट की सदाला पवन ऊर्जा परियोजना का निष्पादन हाइड्रो और थर्मल शुरू किया गया था.

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के दृष्टिकोण के अनुरूप, एसजेवीएन का इरादा 2023 तक सौर और पवन जैसे अक्षय स्रोतों से 30 प्रतिशत ऊर्जा बनाने का एक पोर्टफोलियो है. शर्मा ने निष्कर्ष निकालते हुआ कहा कि 2030 तक 50 प्रतिशत और वर्ष 2040 तक 60 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा. राज्य सरकार ने इस परियोजना में 1055 करोड़ रुपये का इक्विटी निवेश किया है जिससे मुनाफा हुआ है. अब तक 2000 करोड़ रुपये का लाभांश. इसके अलावा इसे 4200 करोड़ रुपये की मुफ्त बिजली मिली.

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