आदर्श हिमाचल ब्यूरों
चंडीगढ़। पंजाब आम आदमी पार्टी के राज्य महासचिव और पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बरसट ने केंद्र सरकार से राज्य के बकाया 60,000 करोड़ रुपये के फंड को तत्काल जारी करने की मांग की है। उन्होंने कहा कि पंजाब इस समय भीषण बाढ़ संकट से गुजर रहा है, और केंद्र सरकार को अपनी संवेदनशीलता और ज़िम्मेदारी दिखाते हुए राज्य की आर्थिक मदद करनी चाहिए। बरसट ने बताया कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण राज्य के 13 से अधिक जिले बाढ़ की चपेट में हैं, जिससे करीब 3 लाख एकड़ फसल प्रभावित हुई है। 1400 गांव जलमग्न हो चुके हैं और लाखों लोग इस आपदा से प्रभावित हैं।
इस दौरान पंजाब मंडी बोर्ड के चेयरमैन हरचंद सिंह बरसट ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि केंद्र सरकार न केवल नई आर्थिक मदद देने में असफल रही है, बल्कि आरडीएफ, हेल्थ मिशन, प्रधानमंत्री सड़क योजना, जीएसटी क्षतिपूर्ति जैसे मदों के तहत राज्य को मिलने वाला बकाया भी अब तक नहीं दिया गया है। उन्होंने केंद्र से आग्रह किया कि वह तत्काल 60,000 करोड़ रुपये का बकाया फंड जारी करे और 25,000 करोड़ रुपये की पहली किस्त विशेष आर्थिक पैकेज के रूप में दे और एसडीआरएफ मुआवजा नियमों में संशोधन करे साथ ही फसल नुकसान पर 50,000 रुपये प्रति एकड़ मुआवजा भी दे
हरचंद सिंह बरसट ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र सरकार के किसी भी मंत्री ने अब तक पंजाब के संकट पर कोई बयान नहीं दिया, जो दर्शाता है कि वह पंजाब को लेकर कितनी असंवेदनशील है। उन्होंने कहा कि पंजाब न केवल देश का अन्नदाता है, बल्कि यहां के नौजवान सीमा की रक्षा में भी अग्रणी हैं। इसके बावजूद, आपदा की इस घड़ी में केंद्र और अन्य राज्य सरकारों की चुप्पी निराशाजनक है। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और संगठन बाढ़ राहत कार्यों में सक्रिय हैं, वहीं मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में राज्य सरकार भी प्रभावित लोगों के साथ खड़ी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की है कि वे व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करें और पंजाब को संवेदनशीलता व प्राथमिकता के आधार पर राहत उपलब्ध कराएं।
