आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला । राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ हिमाचल प्रदेश की राज्य कार्यकारिणी व कार्य परिषद की बैठक शिक्षक भवन, शिमला में राज्य अध्यक्ष रमेश शर्मा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में सबसे पहले राज्य के नवनिर्वाचित अध्यक्ष रमेश शर्मा को सभी ने पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया।
बैठक में राज्य के वरिष्ठ उप प्रधान राम सिंह राव, महासचिव रजनीश कौशिक, कोषाध्यक्ष अनिल भाटिया, कार्यकारी अध्यक्ष संजय पीसी,संयुक्त सचिव दीप वर्मा, मुख्य सलाहकार चंद्र मोहन केवला, महालेखाकार तेनजिन नेगी, उप प्रधान राजेंद्र हीर, महिला विंग राज्य अध्यक्ष सुनीता शर्मा तथा सभी जिलों के अध्यक्ष, महासचिव व कोषाध्यक्ष उपस्थित रहे। बैठक में न्यू कंपलेक्स सिस्टम पर 23 सितंबर, 2025 को जारी अधिसूचना का पुरजोर विरोध किया गया।
यह अधिसूचना पूरी तरह से प्राथमिक शिक्षा के ढांचे को तबाह करने वाली है तथा प्राथमिक शिक्षकों के हितों पर प्रत्यक्ष कुठाराघात है। प्राथमिक शिक्षक संघ इसे किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा। बैठक में 13 फरवरी, 2024 को क्लस्टर सिस्टम पर सरकार द्वारा जारी अधिसूचना का समर्थन किया गया और रिसोर्स शेयरिंग के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा
देने के लिए सरकार को हर संभव सहयोग देने का निर्णय लिया गया।
जब तक हिमाचल सरकार 23 सितंबर, 2025 की अधिसूचना को वापिस नहीं लेती है, उस समय तक प्राथमिक शिक्षक संघ इस अधिसूचना का हर स्तर पर विरोध जारी रखेगा।
बैठक में सभी जिला मुख्यालयों में इस अधिसूचना के विरोध में रोष व आग्रह रैलियों आयोजित करने का निर्णय लिया गया। इन रेलियों में जिला उपायुक्त के माध्यम से हिमाचल सरकार को ज्ञापन भेजे जाएंगे और इस अधिसूचना को वापिस लिए जाने का आग्रह किया जाएगा । इन रोष रैलियों की तिथि व समय बहुत जल्दी घोषित किया जाएगा।
प्राथमिक स्कूलों में जेबीटी के 4500 से अधिक ,नर्सरी टीचर्स के 6200 से अधिक व आया के 6200 से अधिक खाली पदों को जल्दी भरने की मांग की गई। जेबीटी से टीजीटी प्रमोशन लिस्ट, मुख्य शिक्षक प्रमोशन पर वित्तीय लाभ, अनुबंध पर कार्य कर रहे शिक्षकों का एक वर्ष में दो बार नियमितीकरण करने, इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफर किए जाने तथा जेबीटी से शारीरिक शिक्षक शास्त्री व अन्य पदों पर प्रमोशन का प्रावधान किए जाने की मांग की गई।
प्राथमिक स्कूलों में ऑनलाइन कार्य के लिए आगामी 1 महीने में इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करवाने की मांग दोहराई गई तथा इस विषय में विभाग की उदासीनता पर चिंता प्रकट की गई। यदि विभाग इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध नहीं करवाता है तो प्राथमिक शिक्षक ऑनलाइन कार्य बंद करने के लिए विवश होंगे।
रमेश शर्मा
