आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने परिधि और विश्राम गृहों की सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अब इनकी हर महीने नियमित जांच की व्यवस्था लागू कर दी है। यह निरीक्षण प्रक्रिया साल में 12 बार की जाएगी, मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल देश में अपनी तरह की पहली है, जो आगंतुकों को सर्वोत्तम अनुभव प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि इन परिसरों को अब केवल अधिकारियों कर्मचारियों तक सीमित न रखते हुए पर्यटकों के लिए भी खोला गया है ताकि उन्हें सस्ती, सुलभ और सुविधाजनक आवासीय सेवाएं मिल सकें। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य विभागों के विश्राम गृहों को भी इस व्यवस्था में चरणबद्ध रूप से शामिल किया जाएगा।
इस दौरान लोक निर्माण विभाग के सचिव डॉ. अभिषेक जैन ने बताया कि लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह के दिशा निर्देशन में विश्राम गृहों की स्थिति का गहन मूल्यांकन करने हेतु 50 बिंदुओं वाली विस्तृत जांच सूची तैयार की गई है। इस निरीक्षण के दौरान फर्श, विद्युत प्रणाली, लिफ्ट, पार्किंग, अग्निशमन यंत्र, छत, सीलन, रिसाव, शौचालय, किचन, बिस्तर, साफ सफाई, गार्डन और सीवरेज प्रणाली जैसी सभी व्यवस्थाओं की बारीकी से जांच की जाएगी। उन्होंने बताया कि पीडब्ल्यूडी के कनिष्ठ अभियंता और सहायक अभियंता हर महीने इन भवनों का निरीक्षण करेंगे और प्रत्येक निरीक्षण की रिपोर्ट ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से उच्च अधिकारियों को भेजी जाएगी और वर्तमान में प्रदेश के 275 विश्राम गृहों के 1335 कमरे और 21 परिधि गृहों के 222 कमरे आम आगंतुकों के लिए उपलब्ध हैं।
इसी तरह निरीक्षण के दौरान ग्रेडिंग प्रणाली लागू की जाएगी, जिसमें ‘बहुत अच्छा’ से लेकर ‘खराब’ तक की श्रेणियां होंगी। ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा पहले से ही चालू है और अब हर विश्राम गृह में दिशा सूचक पट्टिकाएं भी लगाई जाएंगी ताकि आगंतुकों को आसानी हो, डॉ. जैन ने बताया कि सर्वोत्तम ग्रेडिंग प्राप्त करने वाले विश्राम गृहों और परिधि गृहों को तिमाही आधार पर पुरस्कार भी दिए जाएंगे। इस मूल्यांकन में स्टाफ के व्यवहार को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था विभाग की पारदर्शिता, कार्यक्षमता और आगंतुक संतुष्टि को सुनिश्चित करने में मील का पत्थर साबित होगी।
