उत्तराखंड:  लाक डाउन नहीं पर कोरोना रोकने को बरतेंगे सख्ती,  मुकदमे भी होंगे दर्ज : मुख्य सचिव 

उत्तराखंड क मुख्य सचिव ओमप्रकाश (फाइल फोटो)
उत्तराखंड क मुख्य सचिव ओमप्रकाश (फाइल फोटो)

आदर्श हिमाचल ब्यूरो 

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उत्तराखंड। Chief Secretary ओमप्रकाश ने कहा कि राज्य में कहीं भी कोई Lock Down लागू नहीं होगा, लेकिन कोरोना को रोकने के लिए सख्ती की जाएगी। जो लोग कायदों को उल्लंघन करेंगे, उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। उन्होंने साफ किया कि देहरादून में लॉक डाउन नहीं किया जाएगा।

कोरोना के बढ़ते मामलों ने सरकार की फिक्र एकदम बढ़ा दी है। ऐसे में ये आशंकाएँ जताई जाने लगी है कि क्या फिर से लॉक डाउन का सहारा सरकार ले सकती है? कुछ अफवाहें भी उड़ रही थीं कि देहरादून में ऐसा हो सकता है। CS ने कहा, `न तो लॉक डाउन होगा न ही ये इतना छोटा मामला होता है। कैबिनेट सचिव ने सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंस में निर्देश दिए हैं कि कोरोना को फैलने से रोकने के लिए सख्त प्रावधान अपनाए जाएँ। जो लोग कोरोना SoP को तोड़ रहे, उनके खिलाफ आपदा अधिनियम में मुकदमे दर्ज किए जाए’।

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उत्तराखंड सरकार के लिए समस्या की बात ये है कि यहाँ दुनिया का सबसे बड़ा मेला कुम्भ और सैकड़ों सालों से चला आ रहा झंडे जी का मेला चल रहा है। दोनों में ही बाहरी राज्यों-विदेशों से भक्त-श्रद्धालु खूब आते हैं। उनको रोक पाना इतना आसान नहीं है। पुलिस और प्रशासन के पास इतने संसाधन ही नहीं हैं कि वह हर आने वाले की ढंग से जांच करने के बाद ही शहर में प्रवेश कर दें। देहरादून की भी पुलिस कुम्भ में ड्यूटी दे रही। ऐसे में झंडे के मेले में सख्त व्यवस्था पुलिस-प्रशासन के लिए कर पाना बहुत बड़ी चुनौती साबित होगी।

कैबिनेट सचिव राजीव गाबा ने VC में इस बात पर सख्त ताकीद की कि कोरोना की लहर फिर आने के चलते राज्य सरकारों को अतिरिक्त सतर्कता बरतने और सख्ती को अपनाना ही होगा। लोगों की सुरक्षा के लिहाज से ये करना जरूरी है। उत्तराखंड में जिस तरह CM रहते हुए त्रिवेन्द्र सिंह रावत और उनके परिवार के लोग, फिर मौजूदा सीएम तीरथ सिंह रावत और उनकी पत्नी के साथ ही तमाम दिग्गजों और मंत्रियों को कोरोना ने पकड़ लिया, उसको देखते हुए ये आशंका बड़ी हो रही है कि यहाँ कोरोना तेजी से पाँव पसार रहा है। मंत्री गणेश जोशी भी आज कोरोना के शिकार हो गए।

Lock Down की रह पर सरकार फिर भी इसलिए नहीं जाएगी कि इससे अर्थ व्यवस्था एक बार फिर बुरी तरह चौपट हो जाएगी। पिछली बार के लॉक डाउन ने जो नुक्सान किया उसकी भरपाई अभी तक नहीं हो पाई है। फिर कारोबारी भी इसके हक में नहीं हैं। विधानसभा चुनाव नजदीक हैं। तीरथ सरकार नहीं चाहेगी कि लॉक डाउन अपना के इतने शक्तिशाली और अहम जमात को अपने खिलाफ या नाराज करें।