आदर्श हिमाचल ब्यूरो,
शिमला । भारत सरकार की महत्वांकांक्षी योजना – अटल पेंशन योजना – के विस्तार एवं वृद्धि के आश्य से राज्य स्तरीय बैंकर समिति द्वारा पी.ए.फ.आ.र.डी.ए. के सहयोग से शिमला में एक समीक्षा बैठक एवं ग्राहक उन्मुखी कार्यक्रम का आयोजन होटल पीटर हॉफ शिमला में किया गया जिसकी अध्यक्षता डा.दीपक मोहंती, पी.ए.फ.आ.र.डी.ए. के पूर्णकालिक सदस्य ने की।
कार्यक्रम में भारतीय रिज़र्व बैंक के क्षेत्रीय निदेशक जे.के.पाण्डे ने कहा कि इस समय देश की 29% संख्या ही सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आती है। इस आधार से देखा जाये तो अभी 71% जनसंख्या को सामाजिक दृष्टि से इस कवच की आवश्यकता है। इस समय अटल पेंशन योजना से अधिक आकर्षक कोई योजना नहीं जो सामाजिक सुरक्षा का आश्वासन देती हो। उन्होंने आग्रह किया कि बैंक अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचें ताकि उन लोगों तक इस योजना का लाभ पहुंच सके जिनके पास भविष्य की कोई सशक्त आय न हो।
अपने अध्यक्षीय भाषण में मोहंती ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में कार्यरत बैंकों ने सराहनीय कार्य किया है। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के दौरान भी बैंक खुले रहे और सेवायें दी हैं। उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार की सराहना करते हुये कहा कि देश में यह प्रथम राज्य है जो हर उस व्यक्ति को रु.2000.00 की सहयोग राशि प्रदान करता है जो अटल पेंशन योजना में शमिल होता है। उन्होंने कहा किया कि
वृद्धावस्था को सुरक्षित करने में राज्य सरकार की यह बहुत बड़ी पहल है।
इस अवसर पर राज्य के पांच बैंकों को प्रशस्ति पत्र प्रदान किये गये जिनमें सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया ने सितम्बर 2021 की अर्धवाषिक अवधि के दौरान स्थापित लक्ष्यों लक्ष्य की 122% उपलब्धि प्राप्त कर प्रथम स्थान हासिल किया। यूको बैंक ने 114%, यूनियन बैंक ने 112%, इण्डियन बैंक ने 101% उपलब्धि प्राप्त की । निजि बैंको के क्षेत्र में साउथ इण्डियन बैंक ने 117% की उपलब्धि की।
उन्होंने योजना की जानकारी देते हुये बताया कि 18 वर्ष से ले कर 40 वर्ष की आयु का व्यक्ति इस में शामिल हो सकता है जो रु.42.00 से लेकर रु.291 तक के मासिक प्रीमियम भुगतान से रु.1000.00 से लेकर रु.5000.00 तक की मासिक पेंशन प्राप्त कर सकता है जो 60 वर्ष की अवधि पूर्ण करते ही मिलना प्रारम्भ होगी।
बैठक में एस.एस.नेगी, यूको बैंक अंचल प्रमुख एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर समिति, शिमला ने कहा कि इस वर्ष का लक्षय अभी 39% ही प्राप्त किया है लेकिन प्रदेश में कार्यरत सभी बैंकों के सहयोग से वर्ष के अंत तक हम निर्धारित लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर सकेंगे।
उन्होंने सभी बैंको एवं अग्रणी बैंक अधिकारियों से आग्रह किया कि जब वर्ष की उपलब्धियों के परिणाम आयेंगे तो अवश्य ही 30% अधिक बैंकों को इस तरह के प्रशस्ति पत्र मिलें।
कार्यक्रम में हि.प्र. में कार्यरत बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ भारतीय रिज़र्व बैंक, नैबार्ड, एवं हि.प्र.सरकार की ओर से अतिरिक्त निदेशक, ट्रेज़री विभाग ने हिस्सा लिया।
