हिमाचल में इस यात्रा को राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल चंबा ज़िले के भरमौर से हरी झंडी दिखाकर करेंगे रवाना
आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के लक्ष्यों को पूरी तरह हासिल करने की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर 15 नवंबर को भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली खूंटी, झारखंड से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ करेंगे।
प्रधानमंत्री सरकार के व्यापक आउटरीच कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए विशेष रूप से डिजाइन की गई 5 आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) वैन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री जैसे गणमान्य व्यक्ति देश भर में जनजातीय आबादी वाले 68 जिलों में इसी तरह की वैन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे हिमाचल प्रदेश में भी यह यात्रा तीन जनजातीय बहुल ज़िलों, चम्बा, किन्नौर एवं लाहौल स्पीति में निकाली जाएगी । राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल भारत विकास संकल्प यात्रा को चंबा ज़िले के भरमौर से हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे । भारत विकास संकल्प यात्रा वाहन अगले 15 दिनों में तीनों ज़िलों की 109 जनजातीय बहुल ग्राम पंचायतों से होकर गुज़रेगे और जगह जगह केंद्र सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देंगे ।
प्रधानमंत्री का यह निरंतर प्रयास रहा है कि सरकार की प्रमुख योजनाओं का पूर्ण प्रसार हो और यह सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचे। ऐसे में यह यात्रा लोगों तक पहुंचने, जागरूकता पैदा करने और स्वच्छता सुविधाओं, आवश्यक वित्तीय सेवाओं, बिजली कनेक्शन, एलपीजी सिलेंडरों तक पहुंच, गरीबों के लिए आवास, खाद्य सुरक्षा, उचित पोषण, भरोसेमंद स्वास्थ्य सेवाओं, स्वच्छ पेयजल जैसी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रदान करने पर केंद्रित होगी। इसके संभावित लाभार्थियों का नामांकन यात्रा के दौरान प्राप्त विवरणों के जरिए किया जाएगा।
जिन योजनाओं को प्रचारित किया जाएगा उनमें आयुष्मान भारत; पीएजेएवाई प्रधानमंत्री बालिका कल्याण अन्न योजना; दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन; प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण); प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ; प्रधानमंत्री विश्वकर्मा; प्रधानमंत्री किसान सम्मान; किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी); प्रधानमंत्री पोषण अभियान; हर घर जल – जल जीवन मिशन; गांवों का सर्वेक्षण और ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानचित्रण (स्वामित्व); जन धन योजना; जीवन ज्योति बीमा योजना; सुरक्षा बीमा योजना; अटल पेंशन योजना; प्रधानमंत्री प्रणाम; नैनो उर्वरक आदि शामिल हैं।
सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन; एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों में नामांकन; छात्रवृत्ति योजनाएं; वन अधिकार स्वामित्व: व्यक्तिगत और सामुदायिक भूमि; वन धन विकास केन्द्र: स्वयं सहायता समूहों को संगठित करने जैसी जनजातीय क्षेत्रों की विशिष्ट चिंताओं पर भी ध्यान दिया जा रहा है।
इन आईईसी वैनों की ब्रांडिंग और अनुकूलन इस तरह किया गया है ताकि राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर प्रमुख योजनाओं, विशेषताओं और उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली हिंदी और राज्य भाषाओं की फ्लैगशिप स्टैंडीज़, ऑडियो विजुअल सामग्री, ब्रोशर, पैम्फलेट और बुकलेट के जरिए सूचना का प्रसार संभव हो सके।
विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों द्वारा अनुभव साझा करने, प्रगतिशील किसानों के साथ बातचीत, आयुष्मान कार्ड, जल जीवन मिशन, जन धन योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, ओडीएफ प्लस की स्थिति जैसी योजनाओं की शत–प्रतिशत परिपूर्णता प्राप्त करने वाली ग्राम पंचायतों की उपलब्धियों का उत्सव मनाने, आयोजन स्थल पर क्विज प्रतियोगिताएं, ड्रोन का प्रदर्शन, स्वास्थ्य शिविर, मेरा युवा भारत में खुद से नामांकन कराने आदि जैसे विभिन्न जन भागीदारी कार्यक्रम जमीनी गतिविधियों का हिस्सा बनेंगे।
विकसित भारत अभियान, जोकि अब तक की सबसे बड़ी संपर्क (आउटरीच) पहलों में से एक है, का लक्ष्य अंततः 25 जनवरी 2024 तक देश के हर जिले से गुजरते हुए 2.55 लाख से अधिक ग्राम पंचायतों और 3,600 से अधिक शहरी स्थानीय निकायों को कवर करना है।
इस पूरे अभियान की योजना और कार्यान्वयन राज्य सरकारों, जिला अधिकारियों, शहरी स्थानीय निकायों और ग्राम पंचायतों की सक्रिय भागीदारी एवं संलग्नता के साथ ‘संपूर्ण सरकार‘ के दृष्टिकोण से किया जा रहा है।
