आदर्श हिमाचल ब्यूरो
बिलासपुर। न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम के विरोध में राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ, हिमाचल प्रदेश ने सरकार के खिलाफ अपने आंदोलन को तेज करने का ऐलान किया है। संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि 23 सितंबर 2025 की अधिसूचना वापस नहीं ली गई तो चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में भी सरकार के विरोध में अभियान चलाया जाएगा। इसके लिए राज्य स्तरीय संघर्ष समिति का गठन कर आगामी रणनीति तय की गई है।
घुमारवीं के जगन पैलेस में आयोजित विशेष साधारण अधिवेशन में प्रदेश कार्यकारिणी, 12 जिलों तथा 141 ब्लॉकों के लगभग 700 पदाधिकारियों ने भाग लिया। अधिवेशन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर सरकार से न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम संबंधी अधिसूचना को तत्काल वापस लेने की मांग की गई।
संघ का कहना है कि नई व्यवस्था से प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी। साथ ही शिक्षकों के हितों, मिड-डे मील वर्करों के रोजगार तथा भविष्य की भर्ती और रोजगार के अवसरों पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा।
अधिवेशन के बाद आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष रमेश शर्मा ने कहा कि सरकार गलत फीडबैक के आधार पर निर्णय ले रही है, जिससे प्राथमिक शिक्षकों के अधिकारों और शिक्षा व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि यदि सरकार ने समय रहते अधिसूचना वापस नहीं ली तो प्रदेशभर में आंदोलन और अधिक व्यापक रूप से चलाया जाएगा तथा आगामी विधानसभा चुनावों में भी सरकार के खिलाफ जनजागरण अभियान चलाया जाएगा।
संघ ने सरकार से मांग की है कि शिक्षकों और शिक्षा व्यवस्था के व्यापक हित में न्यू कॉम्प्लेक्स सिस्टम की अधिसूचना तत्काल निरस्त की जाए।
