शिमला। बुधवार को विकास खंड मशोबरा की आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर ब्लॉक मेडिकल आॅफिसर को मांगपत्र सौंपा है। आशा कार्यकर्ताओं ने बीएमओ मशोबरा से मांग की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं का वेतन 1500 से 2000 रुपए किया गया था जो आज दिन तक सरकार की ओर से उन्हें नहीं दिया गया है। उसे जल्द से जल्द समस्त आशा कार्यकर्ताओं को जारी किया जाए।
आशा वर्कर्स ने मांग की है कि संस्थागत प्रसव को शत-प्रतिशत करवाने हेतू सभी कार्यकर्ताओं को प्रोत्साहन राशि दी जाती है, लेकिन यह राशि केवल जननी सुरक्षा योजना के तहत गर्भवती महिलाओं को लेकर दी जाती है। ऐसे में आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है यह राशि सभी महिलाओं के संस्थागत प्रसव के उपरांत प्रदान की जाए।
आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार से यह भी मांग की है कि एक्टिव केस फाइडिंग कैंपेन के सैंपल एकत्रित करने के लिए सरकार प्रति सैंपल 25 रुपए प्रदान करती है, जिसमें यात्रा शुल्क को भी जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि ब्लॉक में अधिकतर जगह पर डीएमसी लैब्स करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ऐसे में उन्हें जेब से आने-जाने का किराया चुकाना पड़ता है। आशा कार्यकर्ताओं ने बीएमओ मशोबरा के माध्यम से सरकार से मांग की है कि एक्टिव केस फाइडिंग कैंपेन में प्रति सैंपल के हिसाब से किराया भी दिया जाए।
आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि प्रतिरक्षा कैंप के दिन महिलाओं को मोटिवेट करने तथा उनकी सहायता के आशा वर्कर्स कैंप में मौजूद रहती हैं। उसके लिए सरकार की ओर से पहले 100 रुपए प्रति कैंप दिए जाते थे उसे फिर से पुरानी तर्ज पर ही बहाल किया जाए।
कोविड-19 के पश्चात स्कूली बच्चों को आयरन टेबलेट्स आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर दी जाती है। उसकी प्रोत्साहन राशि को सुनिश्चित कर प्रदान किया जाए।
आशा वर्कर्स ने कहा है कि कोविड-19 के समय सरकार की ओर से आशा वर्कर्स को 2000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता था वह भी अगस्त माह के बाद से मिलना बंद हो गया है। ऐसे में सरकार से हमारी मांग है कि 2000 रुपए नियमित रूप से बकाया राशि समेत प्रतिमाह दिया जाए।
आशा कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक मेडिकल आॅफिसर को अपना मांग पत्र सौंप कर कहा कि सरकार से गुजारिश सभी आशा वर्कर्स अपनी मांगें पूरी होने की उम्मीद में है। उन्होंने बीएमओ के माध्यम से सरकार से आग्रह किया है कि हिम सुरक्षा अभियान में समस्त आशा वर्कर्स अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने सरकार से शीघ्र अति शीघ्र अपनी मांगें पूरी होने की आशा जताई है।
आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार से यह भी मांग की है कि एक्टिव केस फाइडिंग कैंपेन के सैंपल एकत्रित करने के लिए सरकार प्रति सैंपल 25 रुपए प्रदान करती है, जिसमें यात्रा शुल्क को भी जोड़ा जाना चाहिए क्योंकि ब्लॉक में अधिकतर जगह पर डीएमसी लैब्स करीब 15 से 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हैं। ऐसे में उन्हें जेब से आने-जाने का किराया चुकाना पड़ता है। आशा कार्यकर्ताओं ने बीएमओ मशोबरा के माध्यम से सरकार से मांग की है कि एक्टिव केस फाइडिंग कैंपेन में प्रति सैंपल के हिसाब से किराया भी दिया जाए।
आशा कार्यकर्ताओं ने सरकार से मांग की है कि प्रतिरक्षा कैंप के दिन महिलाओं को मोटिवेट करने तथा उनकी सहायता के आशा वर्कर्स कैंप में मौजूद रहती हैं। उसके लिए सरकार की ओर से पहले 100 रुपए प्रति कैंप दिए जाते थे उसे फिर से पुरानी तर्ज पर ही बहाल किया जाए।
कोविड-19 के पश्चात स्कूली बच्चों को आयरन टेबलेट्स आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर-घर जाकर दी जाती है। उसकी प्रोत्साहन राशि को सुनिश्चित कर प्रदान किया जाए।
आशा वर्कर्स ने कहा है कि कोविड-19 के समय सरकार की ओर से आशा वर्कर्स को 2000 रुपए प्रतिमाह दिया जाता था वह भी अगस्त माह के बाद से मिलना बंद हो गया है। ऐसे में सरकार से हमारी मांग है कि 2000 रुपए नियमित रूप से बकाया राशि समेत प्रतिमाह दिया जाए।
आशा कार्यकर्ताओं ने ब्लॉक मेडिकल आॅफिसर को अपना मांग पत्र सौंप कर कहा कि सरकार से गुजारिश सभी आशा वर्कर्स अपनी मांगें पूरी होने की उम्मीद में है। उन्होंने बीएमओ के माध्यम से सरकार से आग्रह किया है कि हिम सुरक्षा अभियान में समस्त आशा वर्कर्स अपनी ड्यूटी निभाने के लिए तत्पर हैं। उन्होंने सरकार से शीघ्र अति शीघ्र अपनी मांगें पूरी होने की आशा जताई है।
