शिमला: आज विधानसभा मॉनसून सत्र के पांचवे दिन, सदन में प्रशनकाल की शुरुवात सुरेन्द्र शौरी ने पर्यटन एवम् नागरिक उड्डयन केंद्र को मध्य नज़र रखते हुए कि, इस से पहले सदन में पॉइंट ऑफ़ आर्डर की तहत विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने करुणामूलक आश्रितों को नौकरी के मुद्दा उठाते हुए पूछा कि कब तक सरकार करुणामूलक आश्रितों को नौकरी देगी, इस पर मुख्यमंत्री बोले की जल्द ही मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस विषय पर कमेटी बनेगी और सभी पहलुओं पर स्टडी की जाएगी.
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नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, विधायक प्रकाश राणा, इंद्र दत्त लखनपाल, पवन कुमार काजल, रामलाल ठाकुर ने सरकार से पूछा कि करुणामूलक आश्रितों को सरकार कब तक नौकरी देगी और भर्तियों में 5% आरक्षण को बढ़ाने और एकमुश्त नौकरी देने को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है. मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने जिसके जवाब देते हुए बताया कि मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन करके सभी पहलुओं को स्टडी किया जाएगा जिसके बाद ही इस विष्य में विचार किया जाएगा कि क्या एकमुश्त इनको नौकरी दी जा सकती हैं. कुछ मामले कोर्ट में भी चल रहे हैं.
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मुख्यमंत्री ने कहा की सरकार के पास करुणामूलक मूलक आधार पर 2779 मामले लंबित है सभी विभागों को नीति के अनुरूप प्रथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दिए गए. जनवरी 2018 से 31,1,2021 तक क्रुणामूल्क आधार पर प्रदेश के विभिन विभागों में कुल 706 नियुक्तिया दी गई करुणामूलक आधार पर प्रदान की नियुक्ति जो कि तृतीय श्रेणी में 272,चतुर्थ श्रेणी 434कुल 706 नियुक्तियां की गई है.मुख्यमंत्री ने कहा कि विधानसभा मे क्रुणामूलक आश्रितों को लेकर सरकार ने उनकी हितों को देखते हुए 7 मार्च 2019 को संशोधित नीति जारी की है.
