सिविल अस्पताल जुन्गा में न 108 एंबुलेंस सेवा और न ही कर्मचारियों के लिए कोई वाहन 

स्टाॅफ नर्स के छः पद सहित कुक का पद बीते कई वर्षों से पड़ा है खाली, बाहर से खाना खाने के लिए मरीज मजबूर 

फोटो -सिविल अस्पताल का बाहरी दृष्य
फोटो -सिविल अस्पताल का बाहरी दृष्य

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

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शिमला । सिविल अस्पताल जुन्गा में 108 नेशनल एंबुलेंस सेवा उपलब्ध करवाने तथा रिक्त पड़े पदों को  भरने बारे हिमाचल प्रदेश किसान सभा ने सरकार से मांग की है । किसान सभा के प्रदेशाध्यक्ष डाॅ0 कुलदीप तंवर ने शुक्रवार को जारी बयान में बताया कि तहसील मुख्यालय जुन्गा 12 पंचायतों का केंद्र हैं परंतु जुन्गा क्षेत्र के किसी भी सीएचसी अथवा पीएचसी में 108 एंबूलेंस सेवा नहीं है । यही नहीं सिविल अस्पताल में राष्ट्रीय कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए वर्तमान में कोई वाहन नहीं है कर्मचारियों को बसों में बैठकर फील्ड में जाना पड़ता है । अस्पताल के पुराने वाहन की 15 वर्ष अवधि पूर्ण होने पर उसे बीएमओ कार्यालय मशोबरा में खड़ा कर दिया गया है ।

 

 

डाॅ0 तंवर ने बताया कि सीएच जुन्गा में स्टाॅफ नर्स के आठ पद में से छः पद रिक्त चल रहे हैं जिस कारण केवल दो स्टाॅफ नर्स को अस्पताल में 24 घंटे डियूटी देने में परेशानी पेश आ रही है । 25 बिस्तर वाले इस अस्पताल में कुक का पद बीते कई वर्षों से रिक्त चल रहा है जिस कारण मरीजों के लिए तामीरदारों को खाना बाहर से अपने पैसे से  लाना पड़ता है ।

 

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उन्होंने बताया कि सिविल अस्पताल जुन्गा को सुदृढ़ करने की बहुत आवश्यकता है । इस अस्पताल में यदि सर्जन, हडडी रोग और विशेषकर स्त्री रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाती है तो आईजीएमसी और रिपन अस्पताल में रोगियों का दबाव कम हो सकता है । इनका यह भी कहना है कि  विभिन्न रोगों की जांच के लिए विभाग द्वारा निजी कंपनी को अनुबंधित किया गया है जिसकी रिपोर्ट तीसरे दिन आती है । जिस कारण मरीेजों का रिपोर्ट आने उपरांत इलाज आरंभ होता है ।

 

 

उन्होंने  बताया कि बीेते दो तीन वर्षों से अस्पताल के भीतर दिवारों से पानी का रिसाव हो रहा है जिससे भवन को नुकसान पहूंच रहा है । डाॅ0 तंवर ने कहा कि यदि सरकार जुन्गा अस्ताल में मूलभूत सुविधाएं और रिक्त पदों को नहंी भरती तो किसान सभा धरना प्रदर्शन करने से गंुरेज नहीं करेगी ।

 

 

सीएच जुन्गा के चिकित्सा प्रभारी डाॅ0 मनोज ने बताया कि खाली पदो ंके भरने बारे मामला उच्चाधिकारियों के साथ उठाया गया है । इसके अतिरिक्त भवन में हो रहे पानी के रिसाव बारे लोक निर्माण विभाग से मामला उठाया गया है ।