आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला: हिमाचल में बागवानों के विरोध के बाद सरकार ने सभी को कार्टन और ट्रे पर GST में 6 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री के निर्देशों पर मुख्य सचिव आरडी धीमान की अध्यक्षता में गठित हाई पावर कमेटी की शनिवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया।
कैबिनेट ने केवल HPMC के माध्यम से कार्टन खरीदने वाले बागवानों को ही GST पर 6 फीसदी छूट का लाभ देने का निर्णय लिया था। हाई पावर कमेटी ने तय किया है कि एक अप्रैल 2022 के बाद जिन भी बागवानों ने कार्टन और ट्रे ओपन मार्केट से भी खरीदी है, उन्हें 6 फीसदी GST वापस लौटाया जाएगा। इससे बागवानों को महंगे कार्टन से हल्की राहत मिलेगी।
ये दस्तावेज दिखाकर 6% सब्सिडी को करना होगा क्लेम
ओपन मार्केट से कार्टन व ट्रे खरीदने वाले बागवानों को बागवानी विभाग से एक प्रार्थना पत्र लेना होगा। इसे भरकर विभाग के पास जमा कराना होगा। इसके साथ GST बिल की कॉपी, सेल प्रूफ, कार्टन खरीद का बिल, मार्केट फीस, परिवहन वस्तु की रसीद, बाजार शुल्क, बेचे गए सेब का पर्चा, आधार व बैंक नंबर विभाग को देना अनिवार्य है। इसके बाद बागवानी महकमा और HPMC सीधे बागवानों के बैंक खाते में DBT के जरिए छह फीसदी अनुदान की रकम को ट्रांसफर करेंगे।
HPMC को एक करोड़ पेटी देने के निर्देश
हाई पावर कमेटी ने सरकारी उपक्रम HPMC को निर्देश दिए है कि इस साल कम से कम एक करोड़ पेटी खरीदकर बागवानों को मुहैया कराई जाए। HPMC लगभग 50 लाख पेटी का इंतजाम पहले ही कर चुका है। अमूमन HPMC दो से अढ़ाई लाख पेटी ही देता आया है, लेकिन इस बार कार्टन के दाम में बेतहाशा बढ़ोतरी की वजह से बागवान सड़कों पर उतर आए हैं। इसे देखते हुए सरकार उपदान पर सस्ते दाम पर HPMC के माध्यम से ज्यादा पेटी उपलब्ध कराने का दावा कर रही है।
MIS की पेमेंट का भुगतान करने के निर्देश
हाई पावर कमेटी ने बागवानों की MIS योजना के तहत बकाया राशि के भुगतान के मकसद से 8 करोड़ 56 लाख रुपए जल्द बागवानों के देने के निर्देश दिए है। MIS के तहत बागवानों को बीते साल की पेमेंट भी नहीं मिल पाई है।
छैला कैंची-सैंज सड़क को 12.36 करोड़ मंजूर
हाई पावर कमेटी ने पराला सेब मंडी को जोड़ने वाली छैला कैंची से सैंज सड़क के सुधार के लिए 12.36 करोड़ रुपए Agriculture Marketing Board के लिए स्वीकृत किए है, सेब सीजन के दौरान पराला में लग रहे ट्रैफिक जाम से निजात दिलाई जा सके।
सब्सिडी जल्द जारी करने के निर्देश
हाई पावर कमेटी ने बागवानी विभाग को निर्देश दिए कि मौजूदा वित्त वर्ष के लिए सरकार ने एंटी हेल नेट व अन्य कृषि उपकरणों की सब्सिडी के लिए जो बजट दे रखा है उसे जल्द बागवानों को दिया जाए, ताकि सरकार नया बजट जारी कर सके।
हाई पावर कमेटी में इन विभागों के अधिकारी शामिल मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली हाई पावर कमेटी में वित्त, आबकारी एवं कराधान, उद्यान, कृषि एवं सहकारिता विभाग के सचिव सदस्य बनाए गए।
संयुक्त किसान मंच ने 5 अगस्त को सचिवालय के घेराव की चेतावनी दे रखी है। प्रदेश के बागवान महंगे कार्टन और कृषि इनपुट कॉस्ट दोगुना होने से नाराज है। महंगे कार्टन ने बागवानों की कमर तोड़कर रख दी है। इसे लेकर बीते 28 जुलाई को मुख्यमंत्री के साथ आयोजित बैठक में बागवान अपनी मांग रख चुके हैं। इसमें मुख्यमंत्री ने हाई पावर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए थे।
