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आधार सेवा केंद्र में एक ही छत के नीचे मिलेंगी आधार सम्बन्धी सभी सुविधाएं – अनिरुद्ध सिंह  

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला । अनिरुद्ध सिंह ने एसडीए कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी में प्रदेश के पहले आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पासपोर्ट सेवा केंद्र की तर्ज पर ही इस आधार सेवा केंद्र में लोगों की आधार संबंधी सभी सुविधाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 3 आधार सेवा केंद्र स्वीकृत हुए हैं जिसमें एक शिमला, मंडी और काँगड़ा में स्थापित किया जा रहा है। यह हिमाचल का पहला आधार सेवा केंद्र है। उन्होंने कहा कि पहले आधार सम्बन्धी कई सुविधाओं के लिए चंडीगढ़ जाना पड़ता था लेकिन अब इस आधार सेवा केंद्र में सभी सुविधाएं एक ही छत्त के निचे उपलब्ध होंगी।
उल्लेखनीय है कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया (यूआईडीएआई) हेड ऑफिस, नई दिल्ली के एनरोलमेंट एंड अपडेट डिवीज़न के लगातार मार्गदर्शन और सपोर्ट से शिमला के एसडीए कॉम्प्लेक्स, कसुम्पटी में इस आधार सेवा केंद्र का सफल संचालन यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिस (यूआईडीएआई), चंडीगढ़ द्वारा किया जाएगा। यह नया आधार सेवा केंद्र आरामदायक माहौल में आधार से जुड़ी सभी जरूरतों के लिए “वन-स्टॉप डेस्टिनेशन” होगा। यह केंद्र पूरी तरह से व्हीलचेयर एक्सेसिबल है और इसमें बुजुर्गों और विशेष रूप से विकलांग नागरिकों की मदद के लिए विशेष सुविधाएं हैं। यह केंद्र हफ्ते के सातों दिन (वीकेंड सहित) सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक खुला रहेगा और केवल सार्वजनिक छुट्टियों में बंद रहेगा। शिमला और आस-पास के इलाकों के निवासियों को बिना किसी परेशानी के, बिना लाइन में लगे सेवा का अनुभव करने के लिए ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।
समारोह का नेतृत्व निदेशक यूआईडीएआई क्षेत्रीय कार्यालय चंडीगढ़ जगदीश कुमार ने किया। उन्होंने बताया कि यह पहल यूआईडीएआई के भरोसेमंद, समावेशी और निवासी-केंद्रित आधार सेवाएं देश भर में देने के मुख्य उद्देश्य के अनुरूप है।
इस अवसर पर यूआईडीएआई के स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर विजय सिंह, क्षेत्रीय प्रबंधक उत्तरी क्षेत्र रजनीश मेहता, संयुक्त निदेशक डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड गवर्नेंस विभाग अनिल सेमवाल तथा अन्य अधिकारी भी उपस्थित रहे।

1.45 करोड़ से थरोला निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का  किया गया शुभ आरम्भ

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

शिमला । कोटखाई उप मण्डल के अंतर्गत ग्राम पंचायत थरोला में 1 करोड़ 45 लाख रूपये से निर्मित उठाऊ पेयजल योजना का उद्घाटन किया, जिससे थरोला, धलोना, बलोग और चाड़का के निवासियों को सुचारु पेयजल का लाभ मिल सकेगा। साथ ही गर्मियों के दिनों में होने वाली पानी की कमी की समस्या से भी निजात मिलेगी।

 

इस अवसर पर रोहित ठाकुर ने बताया कि पेयजल एक मौलिक आवश्यकता है और बदलती मौसम की परिस्थितियों के कारण पेयजल एक गंभीर चुनौती बन सकता है। इसी के दृष्टिगत पब्बर नदी से एक बड़ी उठाऊ पेयजल योजना निर्माणाधीन है, जिसके निर्माण में 38 करोड़ रूपये खर्च किये जा रहे हैं और इस वित्तीय वर्ष के अंत तक इसका निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। इस परियोजना से जुब्बल कोटखाई की 27 पंचायतें लाभान्वित होंगी, जिनमें से थरोला भी शामिल है।

23 लाख रुपए की राशि से निर्मित पौध संरक्षण केंद्र का किया उद्घाटन
रोहित ठाकुर ने लगभग 23 लाख रुपए की राशि से निर्मित पौध संरक्षण केंद्र का भी उद्घाटन किया। गौरतलब है कि इस केंद्र में सेब और अन्य फलदार पौधों के संरक्षण और संवर्धन के लिए दवाइयां और पोषक तत्व उपलब्ध करवाए जायेंगे। साथ ही उन्होंने 1 करोड़ 75 लाख रूपये से निर्माणाधीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि पूर्व कांग्रेस सरकार में उनके विधायक रहते जुब्बल नावर कोटखाई में 11 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत किये गए थे, जिसके अंतर्गत पिछले वर्ष इस स्वास्थ्य केंद्र का शिलान्यास किया गया था और बहुत जल्दी इसे जनता को समर्पित किया जायेगा।

 

विकास कार्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि थरोला पंचायत उनके विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी पंचायत है और समस्त विधानसभा क्षेत्र के साथ-साथ थरोला में भी सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हुआ है, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण-3 के तहत मराथू थरोला सड़क के स्त्रोन्नत होने का कार्य 17 करोड़ 86 लाख रूपये की लागत से युद्ध स्तर पर जारी है। साथ ही 1 करोड़ 86 लाख रूपये से लोटह संपर्क मार्ग, 98 लाख रूपये से पधारा खासखर सम्पर्क मार्ग पर और लगभग 86 लाख रूपये से छांज संपर्क मार्ग पर पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर है।

 

इस दौरान शिक्षा मंत्री ने लोहट पुल के निर्माण कार्य का निरिक्षण भी किया और उन्होंने इस कार्य को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी दिये। इसके अतिरिक्त 3 नई सड़कों की पासिंग भी की गई है, जिसमें 1.200 कि0 मी0 लम्बी टाहु बस स्टेट से पम्प हॉउस (मेहता नगर) सड़क, 900 मीटर लम्बी धलोना संपर्क सड़क और 3 किलोमीटर लम्बी थरोला बलोग पुजाही सड़क शामिल है।रोहित ठाकुर ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में वर्तमान समय में नए आयाम प्रतिस्थापित हुए हैं। इसी श्रृंखला में कोटखाई में केंद्रीय विद्यालय की स्वीकृति प्राप्त हुई और प्रथम चरण में 25 करोड़ रूपये की स्वीकृति भी प्राप्त हुई है, जो हमारे क्षेत्र के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इसके अतिरिक्त क्षेत्र में न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने और आम जनता को न्यायिक सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से कोटखाई में सब जज कोर्ट की स्वीकृति प्राप्त हुई है।

थरोला में हाइ मास लाइट हेतु 4 लाख रुपये देने की घोषणा
सड़कों के निर्माण को ज़रूरी और महत्वपूर्ण बताते हुए रोहित ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश एक पहाड़ी राज्य है और सड़के हमारी विकास की भाग्य रेखाएं हैं इसलिए वह सदैव से ही सडकों को प्राथमिकता देते हैं। इसी दृष्टि से पिछले 3 वर्षों के कार्यकाल के दौरान 154 सड़कों की पासिंग की गई है और इस समय लगभग 500 करोड़ रूपये सड़कों के निर्माण, मुरम्मत और उन्नयन पर व्यय किये जा रहे हैं एवं आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा सड़कों का निर्माण किया जायेगा। साथ ही उन्होंने थरोला में हाइ मास लाइट हेतु 4 लाख रुपये देने की घोषणा भी की।

यह रहे उपस्थित
इस अवसर पर पूर्व अध्यक्ष ब्लॉक कांग्रेस कमेटी जुब्बल-नावर-कोटखाई मोती लाल डेरटा, चेयरमैन तहसील कॉपरेटिव यूनियन कोटखाई गुमान सिंह चौहान, निदेशक एल. एम. बी. बैंक देविंदर नेगी, कांग्रेस जोन प्रभारी गुम्मा प्रताप चौहान, महिला कांग्रेस अध्यक्षा कमलेश ठाकुर, पंचायत समिति की अध्यक्षा रेखा चौहान, पूर्व युवा कांग्रेस अध्यक्ष कपिल ठाकुर, युवा कांग्रेस अध्यक्ष दीपक कालटा, कोटखाई कांग्रेस युवा अध्यक्ष अतुल चौहान, युवा कांग्रेस प्रदेश सचिव तुषार सतान, एसडीएम कोटखाई, अधिशासी अभियंता जल शक्ति विभाग, लोक निर्माण, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि, कांग्रेस के कार्यकर्ता व स्थानीय लोग उपस्थित रहे।

गौतम कॉलेज ऑफ नर्सिंग की छात्रा ने विश्वविद्यालय परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

 

हमीरपुर । अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी, मंडी (हिमाचल प्रदेश) द्वारा आयोजित पोस्ट बेसिक बी.एससी. नर्सिंग द्वितीय वर्ष की परीक्षा में गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेज की छात्राओं ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विश्वविद्यालय स्तर पर उल्लेखनीय स्थान प्राप्त किए हैं।
इस परीक्षा में मेहक ठाकुर ने 80.25% प्राप्त कर विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान हासिल किया। वहीं रिया ने 77.50% प्राप्त कर पाँचवाँ स्थान तथा पूजा कुमारी ने 76.00% प्राप्त कर नौवाँ स्थान प्राप्त किया। छात्राओं की इस उपलब्धि से न केवल संस्थान बल्कि आसपास के क्षेत्रों में भी हर्ष का वातावरण है।

 

कॉलेज के विद्यार्थियों, समीपवर्ती क्षेत्रों के लोगों एवं समस्त अध्यापक वर्ग ने छात्राओं की इस सफलता पर गर्व एवं प्रसन्नता व्यक्त की है। सभी ने छात्राओं की मेहनत, लगन और अनुशासन की सराहना करते हुए इसे अन्य विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत बताया।

 

इस अवसर पर  जगदीश गौतम, प्रबंध निदेशक (एम.डी.), गौतम ग्रुप ऑफ कॉलेजेज ने सफल छात्राओं, उनके अभिभावकों एवं शिक्षकों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि छात्राओं की कड़ी मेहनत और शिक्षकों के सतत मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने छात्राओं के उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए आशा व्यक्त की कि वे आगे भी इसी प्रकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर संस्थान, क्षेत्र एवं प्रदेश का नाम रोशन करती रहेंगी।

चिट्टा तस्करों की सम्पत्ति को छः महीने में पूरी तरह नष्ट किया जाएगा

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों 
कांगड़ा । इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में आयोजित इंदौरा उत्सव के समापन समारोह की अध्यक्षता करते हुए
चिट्टा मुक्त हिमाचल थीम से आयोजित इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री ने आयोजकों की सराहना की।
इस अवसर पर जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) को समाप्त करने और उसकी जगह नया विधेयक लाने के लिए केंद्र सरकार के निर्णय की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी रोज़गार योजना को समाप्त करना ग़रीबों के हितों पर कुठाराघात और अन्याय है। मनरेगा योजना ग़रीब से ग़रीब लोगों के लिए रोज़गार का सहारा थी, जो कोरोना जैसे मुश्किल हालातांे में भी उनके साथ थी। केंद्र सरकार का यह प्रयास ग़रीबों के खि़लाफ़ है। हम इसका सख़्त विरोध करेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित कर रही है। राज्य में रोज़गार और स्वरोज़गार के अनेक अवसर सृजित किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही राज्य चयन आयोग के माध्यम से विभिन्न पदों पर हज़ारों भर्तियां की जाएगी।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार का लक्ष्य है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सभी संबद्ध क्षेत्रों के समावेशी विकास के माध्यम से सशक्त कर, प्रत्येक किसान की पारिवारिक आय को कम से कम 20 हजार रुपये मासिक सुनिश्चित किया जाए। हिमाचल, देश का पहला और एकमात्र राज्य है जिसने प्राकृतिक खेती पद्धति से उगाए गए अनाज की खरीद पर न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में मॉडर्न टेक्नोलॉजी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। मेडिकल कॉलेज से लेकर सिविल अस्पताल तक पुरानी मशीनों को बदला जा रहा है। एमआरआई, सीटी स्कैन और एक्स-रे मशीन लगाने के लिए 3000 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। प्रदेश में रोबोटिक सर्जरी आरंभ करने से स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांति आई है। पांच मेडिकल कॉलेज में पहली बार तीन टेस्ला एमआरआई मशीन स्थापित की गई है। हिम केयर योजना का दुरुपयोग रोकने के लिए कड़े कदम उठाए गए हैं।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने कई वर्षों से लंबित पड़े राजस्व मामलों का निपटारा करने के लिए विशेष राज्यसभा अदालतों की शुरुआत की है। अभी तक इन अदालतों में रिकॉर्ड 4,63,000 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने नशे के ख़िलाफ़ अब तक सबसे बड़ा चिट्टा मुक्त हिमाचल अभियान शुरू किया है, जो जन आंदोलन का रूप ले चुका है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबार से कमाए गए अवैध धन को ज़ब्त किया जाएगा। अब तक 50 करोड़ रुपये की अवैध संपत्ति ज़ब्त की जा चुकी है। आगामी 6 माह में प्रदेश में चिट्टा तस्करों द्वारा चिट्टे से कमाई गई संपत्ति को पूरी तरह नष्ट किया जाएगा। नशा तस्करों और अंतर राज्य गिरोहों की रीढ़ तोड़ने में सरकार सफल रही है। उन्होंने लोगों से चिट्टे से जुड़ी सूचना आपातकालीन नंबर 112 पर देने का आग्रह किया। सूचना देने वाले को 10,000 रुपये से लेकर 10 लाख रुपये तक इनाम दिया जाएगा।
ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने के लिए बड़े निर्णय लिए हैं। वाइल्ड फ्लावर हॉल मामले में क़ानूनी लड़ाई जीती है, जिससे प्रदेश को हर साल 20 करोड़ रुपये की आय होगी। इसी तरह कड़छम वांगतू परियोजना से हर वर्ष 150 करोड़ रुपये की अतिरिक्त आय होगी। उन्होंने कहा कि इंदौरा उत्सव को ज़िला स्तरीय उत्सव का दर्जा प्रदान करने की अधिसूचना शीघ्र ही जारी की जा रही है।
इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने एंजल ऑर्फनेज होम के विद्यार्थियों से संवाद भी किया।
विधायक मलेंद्र राजन ने मुख्यमंत्री का इंदौरा विधानसभा क्षेत्र में स्वागत करते हुए कहा कि इंदौरा उत्सव का उद्देश्य युवाओं को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नशा माफ़िया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई कर रही है, जिसके बेहतर परिणाम सामने आ रहे हैं। प्रदेश की वर्तमान कांग्रेस सरकार हिमाचल को एक समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य के रूप में विकसित करने के लिए पूर्ण समर्पण भाव से प्रयासरत है। विभिन्न चुनौतियों के बावजूद राज्य सरकार ने 3 वर्षों के कार्यकाल में प्रदेशवासियों के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अनेक महत्त्वपूर्ण फ़ैसले लिए हैं। इंदौरा विधानसभा क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं और सरकार द्वारा आरंभ की गई विभिन्न योजनाओं को सफलतापूर्वक कार्यान्वित किया जा रहा है।
उत्सव के दौरान प्रख्यात गायक लखविंद्र बडाली, पुलिस बैंड, लोक गायकों और अन्य सांस्कृतिक दलों ने आकर्षक प्रस्तुतियां दी।
इस अवसर पर कृषि मंत्री प्रो. चंद्र कुमार, राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष भवानी सिंह पठानिया, हिमाचल प्रदेश वूल फेडरेशन के अध्यक्ष मनोज ठाकुर, एपीएमसी कांगड़ा के अध्यक्ष निशु मोंगरा, हिमाचल प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम के उपाध्यक्ष विशाल चंबियाल, पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, पूर्व विधायक अजय महाजन, उपायुक्त हेमराज बैरवा, पुलिस अधीक्षक कुलभूषण वर्मा कांग्रेस नेता करण पठानिया अन्य गणमान्य उपस्थित थे।           0.

मनरेगा खत्म करने का झूठ फैलाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं सीएम सुक्खू — डॉ. राजीव भारद्वाज

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आलर्श हिमाचल ब्यूरों 

शिमला । भाजपा सांसद एवं उपाध्यक्ष डॉ. राजीव भारद्वाज ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा कांगड़ा के इंदौरा में दिए गए बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि मनरेगा समाप्त करने का दावा पूरी तरह झूठा, भ्रामक और राजनीतिक भ्रम फैलाने की साजिश है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेतृत्व तथ्यहीन बयानबाजी कर ग्रामीण गरीबों को डराने का प्रयास कर रहा है।

 

 

डॉ. भारद्वाज ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ने मनरेगा को समाप्त नहीं किया है, बल्कि उसे और अधिक मजबूत, पारदर्शी और परिणामोन्मुख बनाने के लिए ‘विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण)’ के रूप में उसका संरचनात्मक उन्नयन किया है। उन्होंने कहा कि यह नया अधिनियम रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करता है, जिससे ग्रामीण परिवारों की आय सुरक्षा पहले से अधिक मजबूत होगी।

 

उन्होंने कहा कि कांग्रेस यह बताने से क्यों डर रही है कि नए कानून के तहत जल सुरक्षा, कोर ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका अवसंरचना और जलवायु लचीलापन जैसे क्षेत्रों में टिकाऊ परिसंपत्तियों का निर्माण होगा, जिससे गांवों में स्थायी विकास और रोजगार दोनों सुनिश्चित होंगे।

संसद में कांग्रेस का व्यवहार लोकतंत्र के लिए कलंक

डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि सीएम सुक्खू को लोकतंत्र की दुहाई देने से पहले अपनी पार्टी के सांसदों के आचरण पर भी नजर डालनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद में इस विधेयक पर 98 सांसदों ने गंभीर और विस्तृत चर्चा में भाग लिया, जो देर रात 1:30 बजे तक चली। केंद्रीय मंत्री द्वारा विपक्ष के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने की सहमति दी गई थी, लेकिन कांग्रेस और इंडी गठबंधन ने उत्तर सुनने से पहले ही हंगामा, कागज फाड़ना, मेजों पर चढ़ना और आसन का अपमान किया।

उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यह आचरण राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुरूप है? क्या संसद को भीड़तंत्र और गुंडातंत्र में बदलने का प्रयास लोकतंत्र की रक्षा कहलाता है? डॉ. भारद्वाज ने कहा कि अपनी बात कह लेने के बाद दूसरे पक्ष को बोलने से रोकना न केवल अनैतिक है, बल्कि संसदीय परंपराओं का घोर उल्लंघन है।

कांग्रेस का दोहरा चरित्र उजागर

डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि कांग्रेस एक ओर संसद में अव्यवस्था फैलाती है और दूसरी ओर बाहर आकर लोकतंत्र की दुहाई देती है। यही कांग्रेस का दोहरा चरित्र है। उन्होंने कहा कि मनरेगा के नाम पर राजनीति करने वाली कांग्रेस यह क्यों नहीं बताती कि अपने शासनकाल में कितनी पारदर्शिता थी और कितनी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ीं।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार का स्पष्ट संकल्प है कि ग्रामीण भारत को रोजगार, गरिमा और आत्मनिर्भरता तीनों मिले। नया कानून उसी दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है।

भाजपा झूठ के खिलाफ सच के साथ खड़ी

डॉ. राजीव भारद्वाज ने कहा कि भाजपा कांग्रेस द्वारा फैलाए जा रहे हर झूठ का तथ्यात्मक जवाब देगी और ग्रामीण जनता को गुमराह नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि देश की जनता जानती है कि विकसित भारत का मार्ग भ्रम और झूठ से नहीं, बल्कि सुधार, पारदर्शिता और जवाबदेही से होकर गुजरता है।

राज्यपाल ने आईएएंडएएस अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों 

शिमला । राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने गुरुवार को शिमला के यारोज में भारतीय लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा (आईएएंडएएस) के 2025 बैच के प्रशिक्षु अधिकारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। उन्होंने युवा अधिकारियों से संवैधानिक मूल्यों, ईमानदारी और पेशेवर उत्कृष्टता के प्रति प्रतिबद्ध रहने का आह्वान किया, ताकि वे देशभर में लेखा एवं लेखा परीक्षा सेवा द्वारा स्थापित उच्च मानकों के सच्चे संरक्षक बन सकें।

 

राज्यपाल ने अधिकारियों से मर्यादा बनाए रखने तथा ज़मीनी स्तर पर वित्तीय जवाबदेही और रिपोर्टिंग व्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर संवाद बनाए रखने का आग्रह किया।
राज्यपाल ने अकादमी की 1950 में स्थापना से जुड़ी समृद्ध विरासत का स्मरण करते हुए कहा कि राष्ट्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षा अकादमी (एनएएए) ने देश में वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और सुशासन को सुदृढ़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि इतने प्रतिष्ठित संस्थान से व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त करना प्रशिक्षु अधिकारियों के लिए गर्व की बात है।

 

राज्यपाल ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार (सीएजी) के संवैधानिक महत्त्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह संस्था सबसे महत्त्वपूर्ण संवैधानिक संस्थानों में से एक मानी जाती है। उन्होंने प्रशिक्षुओं को बताया कि अब वे ऐसे संगठन से जुडे़ हैं, जो सार्वजनिक संसाधनों की रक्षा करता है और प्रशासन में वित्तीय जवाबदेही सुनिश्चित करता है।

 

राज्यपाल ने कहा कि एक ऑडिटर के रूप में आपकी भूमिका केवल वित्तीय जांच तक ही सीमित नहीं। आपके द्वारा सम्पन्न प्रत्येक लेखा व्यवस्थित सुधार सुनिश्चित करते हुए प्रणालीगत सुधार का मार्ग प्रशस्त करने के अलावा जनसेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाता है।
इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में भूटान और मालदीव के अधिकारी भी शामिल हैं।

 

Governor launches training programme for IA&AS officers
Governor launches training programme for IA&AS officers

शुक्ल ने 21वीं सदी में सतत् सीखने की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि ज्ञान और अनुकूलन क्षमता ही पेशेवर उत्कृष्टता की कुंजी हैं। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों से अकादमी के संसाधनों का भरपूर उपयोग कर अपनी बौद्धिक और व्यावसायिक क्षमताओं को और अधिक सशक्त बनाने का आह्वान किया।
राज्यपाल ने इस अवसर पर एक कॉफी टेबल बुक का विमोचन भी किया।

 

राष्ट्रीय लेखा एवं लेखा परीक्षा अकादमी के महानिदेशक एस. आलोक ने राज्यपाल का स्वागत किया। उन्होंने प्रशिक्षु अधिकारियों को शपथ भी दिलाई।
निदेशक पुष्पलता ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।
प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) पुरुषोत्तम तिवारी, प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी) सुशील कुमार ठाकुर, राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे।

31 मार्च तक तीन प्रतिशत महंगाई भत्ता देने की घोषणा: उप-मुख्यमंत्री

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आदर्श हिमाचल बयूरों 

 

शिमला । पीटरहॉफ होटेल में एचआरटीसी के निदेशक मंडल की 162वीं बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 31 मार्च, 2026 तक एचआरटीसी के कर्मचारियों के 3 प्रतिशत महंगाई भत्ते की बक़ाया राशि का भुगतान चार किश्तों में कर दिया जाएगा। उन्होंने कर्मचारियों के  छह माह के लंबित मेडिकल बिलों का भुगतान करने के निर्देश भी दिए।

 

उन्होंने इस अवसर पर ‘हिम बस पोर्टल’ का शुभारंभ किया, जिसके माध्यम से लोग अब हिम कार्ड ऑनलाइन बनवा सकेंगे, जिन्हें डाक द्वारा उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाएगा।
एचआरटीसी ने वेतन खातों के साथ क्रेडिट स्कोर की सुविधा के लिए एक्सिस बैंक, यूको बैंक और पंजाब नेशनल बैंक के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए। टिकट बुकिंग के लिए एक कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) भी स्थापित किया जाएगा। वर्तमान में राज्य में लगभग 6000 सीएससी कार्यरत हैं।

 

इससे पूर्व मुकेश अग्निहोत्री ने हिमाचल प्रदेश सिटी ट्रांसपोर्ट और बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण (एचपीएससीटीबीएसएमडीए) के निदेशक मंडल (बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स) की 72वीं बैठक की अध्यक्षता की।
इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री ने बस अड्डा प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण के लिए विकसित ‘एसेट मैनेजमेंट एप्लिकेशन’ का शुभारंभ किया गया, जिससे बस अड्डों के संचालन, रख-रखाव और परिसंपत्तियों की निगरानी को और अधिक पारदर्शी तथा प्रभावी बनाया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर के बस अड्डों पर 410 दुकानें किराए पर आवंटित की गई हैं, जिससे हर माह 45 लाख रुपये की आय होती है।

 

बैठक में ठियोग बाज़ार में शॉपिंग कॉम्प्लेक्स एवं पार्किंग कॉम्प्लेक्स, मंडी बस अड्डे में कार पार्किंग तथा मल्टीपरपज़ हॉल के निर्माण का फै़सला लिया गया।
उप-मुख्यमंत्री ने थुनाग, दाड़लाघाट, हमीरपुर, बैजनाथ, भोरंज और फतेहपुर, के बस अड्डों के निर्माण कार्यों में तेजी लाने के स्पष्ट निर्देश दिए गए। उन्होंने बिलासपुर के मंडी-भराड़ी, जयसिंहपुर तथा चंबा के पुराने बस अड्डे में कार पार्किंग एवं कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, बद्दी में नए बस अड्डों की टेंडर प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने तथा प्रस्तावित परियोजनाओं को समयबद्ध रूप से आगे बढ़ाने के निर्देश जारी किए।

 

अतिरिक्त मुख्य सचिव परिवहन आर.डी. नजीम, उपाध्यक्ष एचआरटीसी अजय वर्मा, प्रबंध निदेशक एचआरटीसी डॉ. निपुण जिंदल, निदेशक परिवहन नीरज कुमार, विशेष सचिव (वित्त) विजय वर्धन, विशेष सचिव पर्यटन विजय कुमार, विशेष सचिव (पीडब्ल्यूडी) हरबंस सिंह, निदेशक मंडल के सभी गै़र सरकारी सदस्य तथा एचआरटीसी एवं बीएसएमडीए के वरिष्ठ अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे।

नौणी विवि ने मुख्यमंत्री राहत कोष में 25.66 लाख का अंशदान

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों 
सोलन । डॉ. यशवन्त सिंह परमार औद्यानिकी एवं वानिकी विश्वविद्यालय, नौणी (सोलन) के उप-कुलपति प्रो. आर.एस. चन्देल ने आज मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविन्द्र सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए विश्वविद्यालय की ओर से 25 लाख 66 हज़ार 606 रुपये का चेक भेंट किया। ग़ौरतलब है कि मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए विश्वविद्यालय के कर्मचारियों ने अपने एक दिन के वेतन का अंशदान किया है।
मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए विश्वविद्यालय के कर्मियों के योगदान की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के अंशदान से विपदा एवं आपदा में फंसे लोगों की सहायता में मदद मिलती है। उन्होंने लोगों से मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए उदारता से अंशदान करने की अपील की।
इस अवसर पर विश्वविद्यालय के शिक्षक संघ के अध्यक्ष डॉ. बी.एस. डिल्टा, पर्सनल स्टाफ संघ के अध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार हांडा, फार्म टेक्नोक्रेट्स के अध्यक्ष नरेश भाटिया, टेक्निकल कर्मचारी संघ के अध्यक्ष अशोक वर्मा, गै़र शिक्षक संघ के अध्यक्ष भूपेन्द्र सिंह एवं महासचिव तकनीकी तथा चतुर्थ श्रेणी संघ के केशव राम उपस्थित थे।

शोघी और तारादेवी के बीच में विभिन्न स्थानों पर बनाई जाएगी अस्थाई चेकपोस्ट -अनुपम कश्यप

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 आदर्श हिमाचल ब्यूरों
शिमला । अनुपम कश्यप ने कहा कि क्रिसमस और नए साल मनाने के लिए शिमला में हजारों की संख्या में पर्यटक पहुंचेंगे और सभी पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। इसलिए इस दौरान शोघी और तारादेवी के बीच में विभिन्न स्थानों पर अस्थाई चेकपोस्ट बनाई जाए जहाँ एम्बुलेंस की सुविधा भी रहेगी ताकि किसी भी प्रकार का हादसा होने पर लोगों को तुरंत चिकित्सा सहायता उपलब्ध हो सके। उन्होंने पुलिस विभाग को अस्थाई चेकपोस्ट स्थापित करने के लिए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं।
उपायुक्त आज यहाँ आयोजित जिला
सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे
उन्होंने कहा कि जिला में ब्लैक स्पॉट का डाटा पुराना हो चुका है इसलिए लोक निर्माण विभाग, हिमाचल पथ परिवहन निगम, एम्बुलेंस ऑपरेटर और पुलिस विभाग सभी उपमंडल का डाटा क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी से साझा करें ताकि ब्लैक स्पॉट की नवीनतम सूची तैयार कर आगामी कार्य योजना तैयार की जा सके। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट के आधार पर सबसे संवेदनशील मार्ग के ब्लैक स्पॉट की मुरम्मत करवाई जाएगी ताकि लोगों की जान की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।
उपायुक्त ने क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी को उन स्कूलों से सड़क सुरक्षा के तहत आयोजित करवाई गई गतिविधियों की जानकारी लेने के निर्देश दिए, जिन स्कूलों को सड़क सुरक्षा के तहत विभिन्न गतिविधियां आयोजित करवाने के लिए बजट उपलब्ध करवाया गया था।
यातायात लाइट्स को दुरुस्त करवाने के दिए निर्देश
उपायुक्त ने कहा कि शिमला के विभिन्न स्थानों पर लगी यातायात लाइट्स या तो बंद हैं या ख़राब है। उन्होंने सभी लाइट्स को दुरुस्त करवाने के निर्देश दिए ताकि यातायात सुचारु रूप से चल सके।
सड़क के दोनों ओर पार्किंग भी सड़क दुर्घटना व टैफिक जाम का कारण
बैठक में बताया गया कि कई जगह लोग अपने वाहन सड़क के दोनों ओर या फिर ठीक से पार्क नहीं करते हैं, जिससे सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न होती है। कई बार लोग सड़क के किनारे बनी पट्टी पर ही अपने वाहन को खड़ा कर देते हैं, जिससे अन्य वाहनों को चलने में रूकावट होती है और कई बार दुर्घटना भी होती है। उन्होंने लोगों से अपने वाहन चिन्हित स्थान पर सही तरीके से पार्क करने का भी आग्रह किया।
सावधानीपूर्वक वाहन चलाने का किया आग्रह
उपायुक्त ने पर्यटकों, स्थानीय लोगों खासकर युवाओं से सावधानीपूर्वक वाहन चलाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सड़क पर ध्यान से नियंत्रित गति में ही वाहन चलाएं और लम्बी दूरी के सफर के दौरान थोड़ी-थोड़ी देर बाद रुक कर थोड़ा आराम करें। उन्होंने कहा कि सड़क पर वाहन चलाते समय दूसरे वाहन से उचित दूरी बनाये रखें और यातायात नियमों का पालन सुनिश्चित करें।
सड़क सुरक्षा में विभिन्न एसोसिएशन भी दे सहयोग
अनुपम कश्यप ने कहा कि होटल एसोसिएशन, होम स्टे एसोसिएशन, टैक्सी ऑपरेटर एसोसिएशन, टूरिस्ट गाइड एसोसिएशन आदि भी सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने में अग्रणी भूमिका निभाएं। उन्होंने कहा कि इस सन्दर्भ में सभी एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ अगले सप्ताह एक बैठक का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें उनसे सड़क सुरक्षा से सम्बंधित सुझाव भी लिए जायेंगे।
राहवीर योजना के तहत मददगार नागरिक को मिलता है नकद इनाम
उपायुक्त ने बताया कि केंद्र सरकार की राहवीर योजना के तहत सड़क हादसों में घायल लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले मददगार नागरिकों को सरकार द्वारा 25 हजार रुपए की नकद राशि दी जाती है। योजना के तहत विशेष रूप से उन लोगों को सम्मानित किया जाता है, जो दुर्घटना के गोल्डन ऑवर (पहले एक घंटे) के भीतर पीड़ित को अस्पताल तक पहुंचाते हैं।
उपायुक्त ने पुलिस विभाग को ऐसे मददगार नागरिकों की पहचान करने के निर्देश दिए, जिन्होंने गत दिनों सड़क दुर्घटनाओं में घायलों की मदद की हो ताकि उन्हें सम्मानित किया जा सके। इसके अतिरिक्त, उन्होंने समिति के सभी सदस्यों से भी ऐसे नागरिकों की सूचना जिला प्रशासन को देने का आग्रह किया ताकि लोगों को इस योजना की जानकारी मिल सके और लोग ऐसी घटनाएं होने पर दूसरों की मदद करने के लिए बढ़चढ़ कर आगे आएं।
अस्पतालों और पुलिस थाना के बाहर लगाए गुड समैरिटन से संबंधित जानकारी
उपायुक्त ने निर्देश दिए जिला के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों तथा पुलिस थाना के बाहर गुड समैरिटन से संबंधित जानकारी चस्पा की जाए, जिससे लोगों को इसकी पूरी जानकारी मिले और वह हादसे में घायलों की मदद के लिए आगे आएं। इसके अतिरिक्त, सड़क हादसे में घायलों को कैशलेस ट्रीटमेंट की सुविधा भी उपलब्ध है।
उन्होंने लोगों से आग्रह करते हुए कहा कि सड़क हादसा होने पर वीडियो बनाने की बजाय घायलों की मदद करें ताकि समय पर मदद मिलने से किसी का जीवन बच सके।
यह भी रहे उपस्थित
बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी प्रोटोकॉल ज्योति राणा, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी विश्व मोहन देव चौहान, डीएसपी अमित ठाकुर सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय में सम्पन्न हुई लोक लेखा समिति की बैठकें।

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आदर्श हिमाचल ब्यूरों

 

शिमला  ।      लोक लेखा समिति की बैठकों का आयोजन हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में समिति के सभापति अनिल शर्मा की अध्यक्षता में किया गया जिसमें  डॉ0 हंस राज, बलबीर सिंह वर्मा, संजय रत्न, जीत राम कटवाल, इन्द्र सिंह, डॉ0 जनक  राज, कैप्टन रणजीत सिंह तथा  कमलेश ठाकुर  सदस्यों ने भाग लिया।

            इस बैठक में समिति ने राजस्व विभाग से सम्बन्घित प्राप्त विभागीय उत्तरों पर विचार – विमर्श किया।

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