शिमला : भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) ने बागवानी विभाग के कामकाज को जांच के दायरे में लाते हुए मार्च 2019 को समाप्त वर्ष की अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्य सरकार ने बागवानी को उचित महत्व नहीं दिया है.
रिपोर्ट, जिसे 13 अगस्त को राज्य विधानसभा में पेश किया गया था, में कहा गया है कि बागवानी विभाग बागवानी के विकास के लिए एक राज्य बागवानी नीति और दीर्घकालिक मास्टर प्लान विवरण रणनीतियों और स्पष्ट मील के पत्थर के बिना काम कर रहा था.
इसमें कहा गया है कि “बागवानी विभाग के कामकाज” पर निष्पादन लेखापरीक्षा ने दोषपूर्ण योजना, कमजोर वित्तीय प्रबंधन, बुनियादी ढांचे के निर्माण, पौधों की उन्नत किस्मों की आपूर्ति, फसल के बाद प्रबंधन और अप्रभावी आंतरिक नियंत्रण सहित विभिन्न बागवानी विकास गतिविधियों के गैर-आर्थिक और अप्रभावी निष्पादन को दिखाया.
रिपोर्ट में कहा गया है कि डेटा संग्रह तकनीक विश्वसनीय नहीं थी और अभिलेखों का रखरखाव अनुचित था.
