शिमला । हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय के मुख्य समिति कक्ष में याचिका तथा विशेषाधिकार समितियों की अलग-अलग बैठकें आयोजित की गईं। इन बैठकों की अध्यक्षता समिति सभापति एवं विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने की।

याचिका समिति की बैठक आरम्भ हुई, जिसमें समिति सदस्य चन्द्रशेखर, रीना कश्यप, नीरज नैय्यर, कमलेश ठाकुर तथा अनुराधा राणा उपस्थित रहे। विधान सभा अध्यक्ष ने बताया कि समिति के समक्ष स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से संबंधित तीन याचिकाएं प्रस्तुत की गईं, जिन पर सचिव (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण) एम. सुधा देवी का मौखिक साक्ष्य लिया गया। सुनवाई के दौरान तीनों याचिकाओं को एक माह के लिए लंबित रखते हुए समिति ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए।

उन्होंने जानकारी दी कि अब तक याचिका समिति को विभिन्न विभागों से कुल 108 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 60 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। 31 मामलों में विभिन्न विभागों से उत्तर अपेक्षित हैं, जबकि 12 अभ्यावेदनों के उत्तर प्राप्त हो चुके हैं, जिन्हें अगली बैठक में समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।
विभागवार जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग से 22, राजस्व विभाग से 21, महिला एवं बाल विकास विभाग से 1, परिवहन विभाग से 2, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से 3, ग्रामीण बैंक से 6, जल शक्ति विभाग से 3, वन विभाग से 8, लोक निर्माण विभाग से 12 तथा अन्य विविध विभागों से 25 अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इसके अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा, वित्त, भाषा कला एवं संस्कृति, कार्मिक एवं पंचायती राज विभाग से एक-एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

पठानिया ने कहा कि याचिका समिति के पुनर्गठन के बाद यह छठी बैठक थी, जिसमें 108 में से 60 मामलों का निपटारा किया जा चुका है। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया आमजन को विभागों से न्याय प्राप्त करने का त्वरित, निशुल्क एवं सरल माध्यम प्रदान करती है। उन्होंने यह भी बताया कि जल शक्ति, तकनीकी शिक्षा, वित्त, भाषा कला एवं संस्कृति तथा कार्मिक एवं पंचायती राज विभाग से संबंधित सभी मामलों का निपटारा किया जा चुका है, जबकि शेष 48 मामलों का निपटारा शीघ्र किया जाएगा।

इसके पश्चात विशेषाधिकार समिति की बैठक  कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इस बैठक में समिति सदस्य चन्द्रशेखर, डी.एस. ठाकुर, पूर्ण चंद ठाकुर, आशीष बुटेल, भवानी सिंह पठानिया तथा नीरज नैय्यर उपस्थित रहे।
दोनों बैठकों में विधान सभा सचिव यशपाल शर्मा भी उपस्थित रहे।

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शिमला। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने आज राजभवन में प्रतिष्ठित साहित्यिक कृति ‘हिंदी का गद्य साहित्य’ के 16वें संस्करण का विधिवत विमोचन किया। यह महत्वपूर्ण पुस्तक प्रख्यात विद्वान, आलोचक और गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय आचार्य रामचंद्र तिवारी द्वारा रचित है। इस संस्करण को उनके पुत्र डॉ. प्रेमव्रत तिवारी द्वारा संशोधित और विस्तारित रूप में प्रस्तुत किया गया है।

इस दौरान राज्यपाल ने कहा कि यह पुस्तक हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास का प्रामाणिक संदर्भ ग्रंथ है, जो अपने गहन शोध, विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण और सुसंगत आलोचना के लिए साहित्य जगत में विशेष स्थान रखती है। इसका प्रथम संस्करण वर्ष 1955 में प्रकाशित हुआ था और अब 16वां संस्करण साहित्य के विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और अध्यापकों के लिए एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगा। उन्होंने कहा कि आचार्य तिवारी और यह पुस्तक एक-दूसरे के अविभाज्य प्रतीक हैं और इसे “हिंदी गद्य का खजाना” कहा जा सकता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि भारतेंदु हरिश्चंद्र से लेकर फणीश्वर नाथ रेणु तक के गद्य लेखकों का गंभीर आलोचनात्मक मूल्यांकन इस कृति में समाहित है।

इसी तरह विशिष्ट अतिथि प्रो. चित्तरंजन मिश्रा, पूर्व प्रो-वाइस चांसलर, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा ने कहा कि यह पुस्तक हिंदी गद्य का विशाल भंडार है। उन्होंने आचार्य तिवारी की आलोचना-दृष्टि को बाहरी प्रभावों से मुक्त और साहित्यिक चिंतन की साधना का परिणाम बताया। भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, शिमला के निदेशक प्रो. हिमांशु चतुर्वेदी ने कहा कि आचार्य तिवारी का योगदान हिंदी साहित्य जगत में अमूल्य धरोहर के रूप में सदैव स्मरणीय रहेगा, और यह कृति शोधकर्ताओं और साहित्य प्रेमियों दोनों के लिए अत्यंत उपयोगी है। बता दें कि इस अवसर पर डॉ. धर्मव्रत तिवारी ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया, समारोह में राज्यपाल के सचिव सी.पी. वर्मा, प्रतिष्ठित साहित्यकारों तथा भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान के विद्वानों की उपस्थिति रही है।

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शिमला| हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की समाप्ति पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने मीडिया को संबोधित करते हुए जानकारी दी कि चौदहवीं विधानसभा का नवम सत्र पूरी सफलता के साथ सम्पन्न हुआ। यह सत्र 18 अगस्त से शुरू होकर 02 सितम्बर तक चला, जिसमें कुल 12 बैठकें आयोजित की गईं और लगभग 59 घंटे की कार्यवाही हुई, इस सत्र की कुल उत्पादकता 98 प्रतिशत रही है।

इस सत्र के पहले दिन पूर्व विधायक स्वर्गीय गणेश दत्त भरवाल को श्रद्धांजलि दी गई। इस सत्र में सदस्यों द्वारा पूछे गए कुल 690 प्रश्नों के उत्तर सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने बताया कि सत्र में नियम 62 के तहत 12, नियम 63 के तहत 1, नियम 101 के तहत 7, नियम 102 के तहत 1, नियम 130 के तहत 6 तथा नियम 324 के तहत 12 विषयों पर चर्चा की गई। वहीं 21 व 28 अगस्त को गैर सरकारी सदस्य कार्य दिवस के रूप में निर्धारित किया गया था। इस दौरान कुल 09 सरकारी विधेयक पारित किए गए एवं समितियों के 47 प्रतिवेदन सदन में प्रस्तुत किए गए। शून्यकाल के दौरान 43 विषयों पर महत्वपूर्ण चर्चाएं हुईं। इस सत्र के दौरान राज्य भर से 1118 छात्र-छात्राओं ने सदन की कार्यवाही देखी, जो युवाओं की लोकतंत्र के प्रति जागरूकता को दर्शाता है।

इसी के साथ पठानिया ने बताया कि पिछला सत्र 15 बैठकों के साथ 73 घंटे चला था जिसकी उत्पादकता 110 प्रतिशत रही थी तथा उसमें 1134 प्रश्न पूछे गए थे। विधानसभा अध्यक्ष ने सदन के सुचारु संचालन में सहयोग के लिए नेता सदन सुखविंदर सिंह सुक्खू, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर, संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान, उपाध्यक्ष विनय कुमार, सभापति तालिका के सदस्यों सहित सभी विधायकों का आभार जताया। इसके अतिरिक्त उन्होंने विधानसभा सचिवालय, राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, कर्मचारियों, पर्यटन विकास निगम के स्टाफ तथा प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों का भी धन्यवाद किया, जिन्होंने सत्र की कार्यवाही को जन-जन तक पहुँचाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

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शिमला| हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय विधि विभाग के 160, राजकीय महाविद्यालय दाड़लाघाट के 16 और राजकीय उच्च विद्यालय घाईघाट, जिला सोलन के 90 छात्र-छात्राओं ने मंगलवार को राज्य विधानसभा सचिवालय का शैक्षणिक भ्रमण किया। छात्रों ने मॉनसून सत्र के सातवें दिन सदन की कार्यवाही को सजीव रूप से देखा और संसदीय प्रक्रियाओं को समझने का अवसर प्राप्त किया। इस कार्यवाही से पूर्व छात्रों ने विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां से कौंसिल चैंबर के बाहर मुलाकात की। इस अवसर पर स्पीकर पठानियां ने छात्रों से संवाद करते हुए कहा कि कानून की पढ़ाई न केवल ज्ञानवर्धक है बल्कि समाज में न्याय की स्थापना का सशक्त माध्यम भी है। उन्होंने विधि छात्रों को प्रेरित करते हुए कहा कि एक वकील के रूप में समाज के गरीब, शोषित और पीड़ित वर्ग को न्याय दिलाना उनका उद्देश्य रहा है।

विधानसभा अध्यक्ष ने अपने जीवन के अनुभव को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने 1981 में चंबा जिला न्यायालय में वकालत शुरू की थी और 1985 में कांग्रेस के टिकट पर सबसे कम उम्र के विधायक बने और कानून की पढ़ाई ने ही उन्हें जीवन की विभिन्न चुनौतियों से निपटने की ताकत दी। इस दौरान पठानियां ने छात्रों को विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की भूमिका और उनके बीच संतुलन की आवश्यकता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि संसदीय व्यवस्था में विधायिका और कार्यपालिका एक-दूसरे पर निर्भर होते हुए भी संविधान के तहत कार्य करते हैं, जबकि न्यायपालिका कानून के पालन की निगरानी करती है।

विशेषकर विधि छात्रों को संबोधित करते हुए उन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में कानूनविदों की भूमिका को रेखांकित किया और महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का उल्लेख करते हुए कहा कि इन महापुरुषों ने कानून की ताकत से देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।अंत में स्पीकर पठानियां ने छात्रों को सदन की कार्यवाही देखने का आमंत्रण दिया और उनके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दीं।

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शिमला। सर्वदलीय बैठक की समाप्ति के पश्चात डिजिटल मिडिया को सम्बोधित करते हुए विधान सभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानियां ने कहा कि मॉनसून सत्र अविलम्ब चलें तथा सदन में महत्वपूर्ण तथा सार्थक चर्चा हो के लिए सर्वदलीय बैठक सौहार्दपूर्ण  माहौल में सम्पन्न हुई। पठानियां ने कहा कि उन्होने सत्ता पक्ष तथा प्रतिपक्ष से सदन संचालन में रचनात्मक सहयोग मांगा है तथा सदन का अधिक से अधिक समय जनहित तथा प्रदेश हित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हेतु उपयोग किया जाए इसकी उन्होने सभी माननीय सदस्यों से अपील की है।

पठानियां  ने कहा कि हम जनप्रतिनिधि हैं जनता ने हमें चुनकर भेजा है अत: हमें उनकी अपेक्षाओं तथा अकांक्षाओं  पर खरा उतरने का प्रयास करना चाहिए। पठानियां ने कहा कि यह विधान सभा के इतिहास का चौथा बड़ा मॉनसून सत्र है जहाँ  चर्चा के लिए तथा जनहित से जुड़े मुद्दों को उठाने के लिए पर्याप्त समय है। उन्होने कहा कि  यह माननीय सदस्यों पर निर्भर करता है कि वे इसका सदुपयोग किस तरह से करते हैं।

पठानियां ने कहा कि उनका पद तटस्थ है अत: उनका दायित्व है कि वे दोनों पक्षों को बराबरी का समय दें जिसका वह सदैव पालन करते आए हैं। उन्होने प्रतिपक्ष से अनुरोध किया है कि वे जनहित तथा प्रदेश हित से सम्बन्घित विषयों पर सत्तापक्ष से प्रश्न पूछे तथा सरकार का भी दायित्व बनता है कि वह सभी प्रश्नों के  उत्तर उपलब्ध करवाएँ तथा सभी सूचनाओं का समयवद्व तथा तथ्यपूर्ण जवाब दें। इस बैठक में संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान, नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर, उप-मुख्य सचेतक हि0प्र0 सरकार केवल सिंह पठानियां तथा भाजपा विधायक दल के मुख्य सचेतक सुखराम चौधरी उपस्थित रहे तथा सदन के अन्दर हर दिन होने वाली कार्यवाही पर चर्चा की गई।

पठानियां ने कहा कि इस सत्र में प्राकृतिक आपदा सबसे बड़ा विषय होगा जिस पर दोनों दल चर्चा करना चाहेंगे जैसे कि सर्वदलीय बैठक में भी इस विषय पर गम्भीर चर्चा होने की बात कही गई है। पठानियां ने कहा उन्हे आशा है कि दोनों पक्ष गम्भीरता के साथ चर्चा करेंगे तथा भविष्य में इस स्थिती से निपटने के लिए कोई ठोस निति और निर्णय लेने का प्रयास करेंगे।

पठानियां ने कहा कि अभी तक कुल 1018 प्रश्नों की सूचनाएँ विधान सभा सचिवालय को सदस्यों से प्राप्त हुई हैं जिसमें 815 तारांकित तथा 203 अतारांकित हैं जबकि नियम 62 के तहत 7, नियम 101 के तहत 4, तथा नियम 130 के तहत 8 सूचनाएँ मिली है जिन्हें आगामी कार्रवाई के लिए सरकार को प्रेषित कर दिया गया।

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शिमला। हिमाचल विधान सभा मानसून सत्र के शुरुआत में ही भारतीय जनता पार्टी ने आपदा पर चर्चा की मांग को लेकर काम रोको प्रस्ताव लाया।विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि आपदा पर चर्चा पहले ही सदन की कार्यवाही में शामिल है। इसलिए इस पर चर्चा के लिए अलग से प्रस्ताव सही नहीं है। स्पीकर की व्यवस्था के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने के प्रस्ताव पर बोलना शुरू किया और विपक्ष ने सदन में ही उठकर जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष के सभी विधायकों ने कुछ देर बाद सदन से वॉक आउट कर दिया।

मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि आपदा से 9000 करोड़ का प्रत्यक्ष और 12 हजार करोड़ से अधिक का प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान हुआ है। 441 लोगों की मौत हुई रहै। आजीविका क्षेत्र बुरी तरह प्रभावित हुआ। मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष आपदा को लेकर गंभीर नहीं है और राजनीतिक रोटिया सेंक रहा है। पहले सत्र बुलाने की मांग करते थे। जब सत्र बुलाया गया तो सदन से भाग रहे हैं। उन्होंने कहा कि चर्चा से भागकर प्रदेश का भला होने वाला नहीं है।

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वही नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि एक ओर कहा जा रहा है कि सदी की सबसे बड़ी त्रासदी से प्रदेश गुजर रहा है। ऐसे में सारा काम रोककर इस पर चर्चा होनी चाहिए। नियम 102 और नियम 67 के दोनों प्रस्तावों के भाव में फर्क है। 441 लोगों की ज़िंदगी चली गई है। यह आपदा नियमों की परिधि से हटकर है। संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि यह विषय हटकर है। आपदा पर चर्चा लगी हुई है। पिछले कल ही इस बारे में पहले ही जयराम ठाकुर को बताया जा चुका है।

भाजपा का यह प्रस्ताव राजनीति से प्रेरित है। सरकार इस बारे में चिंतित है। ये लोग आधे घंटे भी इंतजार नहीं कर पा रहे हैं। नियम 102 में चर्चा करवाई जाए। जिस तरह से आपदा में अच्छा काम किया गया है, उसकी तारीफ पूर्व सीएम शांता कुमार ने भी की है। नीति आयोग और विश्व बैंक ने भी इसकी तारीफ है।

ये लोग राजनीति कर रहे हैं। विपक्ष स्थगन प्रस्ताव पर अड़ा हुआ है। स्पीकर पठानिया नेता प्रतिपक्ष जयराम की ओर बोले – मैं आपकी भावना समझ गया। विषयवस्तु दोनों की एक है। यह मैंने निर्णय लेना है कि आपने लेना है। अगर ऐसी ही बात है तो प्रश्नकाल को सस्पेंड कर देते हैं और नियम 102 में चर्चा कर लेते हैं। वह इस नियम में ही इस चर्चा को शुरू करते हैं। मुख्यमंत्री ने नियम 67 के बजाय नियम 102 में प्रस्ताव रखा और प्रश्नकाल को निलंबित किया गया। इस पर विपक्ष ने सदन में नारेबाजी शुरू कर दी।

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शिमला। हिमाचल विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो गया है। CM सुक्खू ने विपक्ष को नसीहत देते हुए कहा कि आप वॉक आउट न करें। आपकी पूरी बात सुनी जाएगी। तथ्यों के साथ सदन में अपनी बात रखे। सदन चर्चा के लिए है। चर्चा से न भागे।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत सरकार से आपदा के लिए हमे कितना पैसा मिला। ये भी जनता को बताए। जनता को गुमराह न करें।  सदन में आपदा प्रभावितों की मदद कैसे की जा सकती है। इसे लेकर चर्चा की जाएगी।

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वहीं सत्तापक्ष पूर्व जयराम सरकार के वित्तीय कुप्रबंधन को लेकर इसी सत्र में श्वेत पत्र लाने जा रहा है। इसका ड्राफ्ट फाइनल कर दिया गया है। इसके जरिए सत्तापक्ष भाजपा पर हमलावर होगा।

 आज हमें उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में बनाई गई सब कमेटी जिसमें सदस्य अनिरुद्ध सिंह और चंद्र कुमार उन्होंने आज रिपोर्ट मुझे श्वेत पत्र को लेकर रिर्पोट सौंपी है उसे रिपोर्ट को अभी अध्यन करेंगे और जिस दिन उसे विधान सभा पटल pr प्रस्तुत करेंगे यूएस दिन हम प्रेस कांफ्रेंस के माध्यम से आपको बताएंगे कि कितना कू प्रबंध पिछली सरकारों के समय में हुआ हैं। 75000 करोड़ का कर्ज 10000 करोड़ की लायबिलिटी हमारे उपर छोड़ कर गए हैं ।सब चीज फैक्स के साथ आएगी और हमारी सरकार जनता के प्रति भी जवाब दय रखती है और विपक्ष के प्रति भी जवाब दे रखती है लेकिन उनको पता तो लगना चाहिए कि उन्होंने पिछले 5 सालों में क्या करतूत की है । ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि सीडब्ल्यूसी की बैठक सोनिया गांधी , मल्लिका अर्जुन खड़गे, राहुल गांधी , प्रियंका गांघी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो अखिल भारतीय भारतीय कांग्रेस की सर्वोच्च संस्था है उसमें एक प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार से यह अनुरोध किया है कि हिमाचल की में जो आपदा आई है जिसको हिमाचल सरकार ने राज्य आपदा पहले ही घोषित कर दिया है उसको राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए ।इस संदर्भ में सिडब्ल्यूसी में एक प्रस्ताव भी पारित हुआ ।

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