आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सभी शहरी स्थानीय निकायों में विभिन्न नागरिक सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध करवाने की सुविधा प्रदान करने के दृष्टिगत ‘एक राज्य-एक पोर्टल’ प्रणाली लागू करने के निर्देश दिए हैं। शहरी विकास विभाग की आज यहां आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने यह बात कहीं। उन्होंने सभी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने पर भी बल दिया ताकि लोगों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।
उन्होंने सम्पत्ति कर, बिलों का भुगतान, नोटिस प्रबन्धन, सभी अनापत्ति प्रमाणपत्र और स्वीकृतियों इत्यादि को ऑनलाइन करने के निर्देश दिए। इससे लोगों को तत्काल सेवाएं उपलब्ध होंगी और भ्रष्टाचार की संभावनाएं भी न्यून होंगी। उन्होंने कहा कि सभी शहरी स्थानीय निकायों में सम्पत्ति कर की गणना और एकत्रिकरण भी ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि इनके संचालन को और अधिक सुव्यवस्थित बनाने के लिए, राज्य के सभी 61 स्थानीय शहरी निकायों, 35 अधिसूचित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण (साडा) तथा 56 योजना क्षेत्रों के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और गवर्नेंस विभाग की सहायता से एक पूर्ण स्वचालित ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली विकसित की जा रही है। यह प्रणाली स्वतः छंटनी सुविधाओं के माध्यम से नए भवन चित्रों की वास्तविक समय में जांच करने में सक्षम होगी, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया में दक्षता और सटीकता सुनिश्चित हो सकेगी।
