स्वास्थ्य अधिकारियों व कर्मचारियों को मिलें सेवा विस्तार: रोहित ठाकुर

पूर्व मुख्य संसदीय सचिव व जुब्बल-नावर-कोटखाई से विधायक रोहित ठाकुर
पूर्व मुख्य संसदीय सचिव व जुब्बल-नावर-कोटखाई से विधायक रोहित ठाकुर

आदर्श हिमाचल ब्यूरो 

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शिमला। कोरोना महामारी की दूसरी लहर में प्रदेश की स्वास्थ्य सुविधाओं को सुचारू रूप से चलाने और स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों व पैरामेडिकल के रिक्त पदों को देखते हुए सरकार पिछले वर्ष की भांति इस वर्ष भी स्टाफ़ को दिसम्बर माह तक सेवा विस्तार दे। यह बात पूर्व मुख्य संसदीय सचिव व जुब्बल-नावर-कोटखाई के पूर्व विधायक रोहित ठाकुर ने कही। कोरोना की दूसरी लहर में प्रदेश सरकार डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ़ के लिए हाल ही में घोषित आर्थिक प्रोत्साहन राशि में (Financial Incentive) दूसरें राज्यों की तर्ज़ पर सम्मानजनक वृद्धि करें।

हिमाचल प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर का अभी Peak पर आना बाक़ी हैं जबकि कोरोना पीड़ित की राष्ट्रीय मृत्यु दर 1.1 प्रतिशत के मुक़ाबले प्रदेश में कोरोना मृत्यु दर बढ़कर 1.5 प्रतिशत हो गई हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने व ऑक्सीजन का Buffer Stock रखने की आवश्यकता हैं। रोहित ठाकुर ने कहा कि स्वास्थ्य विभाग में डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ़ के एक तिहाई रिक्त पड़े पदों को देखते हुए युद्धस्तर पर भरा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की कमी के चलते टीकाकरण की गति भी संतोषजनक नही चल रही हैं जिसका मुख्य कारण वैक्सीन निर्माता कम्पनियों को केंद्र सरकार द्वारा मदद न करना हैं।

गौरतलब हैं कि अभी तक हिमाचल में केवल 23% जनसंख्या को वैक्सीन की पहली डोज लगी हैं और वैक्सीन की भारी कमी के चलते अभी तक मात्र 5 प्रतिशत से भी कम लोगों को दूसरी डोज मिल पाई हैं। केंद्र सरकार वैक्सीन टीकाकरण के प्रति गम्भीर नही हैं जबकि सेन्ट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के लिए सरकार लगभग ₹25000 करोड़ रूपए ख़र्च रहीं हैं यदि सरकार चाहती तो काफ़ी हद तक प्रबन्ध हो सकता था। रोहित ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार 15, अगस्त का लक्ष्य निर्धारित कर प्रदेश की 75% जनसंख्या का वैक्सीन टीकाकरण करना सुनिश्चित करें। केंद्र और सभी राज्यों सरकारों को मौजूदा हालात में स्वास्थ्य क्षेत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए।

प्रदेश में कृषि और उद्योग क्षेत्र प्रवासी मजदूरों पर निर्भर हैं सरकार मानवीय मूल्यों के आधार पर प्रवासी व स्थानीय मजदूरों को कोरोना कर्फ़्यू में आर्थिक मदद, रहने व निःशुल्क राशन का प्रावधान करें। रोहित ठाकुर ने कहा कि कोरोना महामारी की दूसरी लहर में संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए प्रदेश सरकार के कोरोना कर्फ्यू लागू करने का निर्णय लिया हैं इसे आने वाले दिनों में परिस्थिति के अनुसार सरकार को जनहित में और सख़्ती लाने में कोई गुरेज़ नही करना चाहिए। रोहित ठाकुर ने अंत में जनता से कोरोना कर्फ़्यू का कड़ाई से पालन करने की करबद्ध अपील की हैं।