आदर्श हिमाचल ब्यूरो
सोलन। कोविड-19 महामारी के समय में प्रदेश का खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग न केवल समाज के कमजोर वर्गों के लिए सम्बल बनकर उभरा है अपितु उनका सहारा भी बना है जो वर्तमान में अन्य राज्यों से आकर प्रदेश में श्रमिक के रूप में गुजर-बसर कर रहे हैं। सोलन जिला को हिमाचल प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र होने का गौरव प्राप्त है।
जिला को मशरूम, टमाटर तथा बेमौसमी सब्जियों के उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। औद्योगिक क्षेत्र के साथ-साथ जिला में कृषि गतिविधियों में भी प्रवासी श्रमिक बड़ी संख्या में कार्यरत हैं। कोविड-19 काल से पूर्व सोलन जिला में कार्यरत श्रमिक बिना किसी चिन्ता के कार्य कर रहे थे। किन्तु कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थिति में उन्हें चिंतित कर दिया। ऐसे समय में जब इन श्रमिकों को दो वक्त के भोजन की फिक्र थी तो केन्द्र एवं प्रदेश सरकार इनके लिए ऐसी योजनाएं लाई जिन्होंने इन्हें चिंता मुक्त कर दिया।
केन्द्र सरकार द्वारा घोषित आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने सभी पात्र प्रवासी श्रमिकों को काला चना एवं चावल उपलब्ध करवाए। सोलन जिला में मई तथा जून माह, 2020 में इस योजना के तहत सभी पात्र श्रमिकों को 3955 क्विंटल चावल तथा 198 क्विंटल काला चना निःशुल्क उपलब्ध करवाया गया। सभी पात्र श्रमिकों को 05 किलो चावल प्रति व्यक्ति तथा 01 किलो काला चना प्रति परिवार उपलब्ध करवाए गए।
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कोविड-19 के दृष्टिगत प्रदेश के उन सभी परिवारों का भी ध्यान रखा गया जो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आते हैं। इन सभी परिवारों को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 31131 क्विंटल चावल तथा 1450 क्विंटल काला चना निःशुल्क प्रदान किए गए। योजना के तहत 05 किलोग्राम चावल प्रति इकाई तथा 01 किलोग्राम काला चना प्रति राशन कार्ड उपलब्ध करवाए गए।
कोविड-19 के आरम्भ में खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने यह भी सुनिश्चित बनाया कि औद्योगिक क्षेत्र में लोगों को प्याज़, आलू, मास्क तथा सेनिटाइजर जैसी अत्यन्त आवश्यक वस्तुएं उचित मूल्य पर प्राप्त हों। इसके लिए जिला के नालागढ़ खण्ड में उचित मूल्य की 18 दुकानों के माध्यम से 452 क्विंटल प्याज़, 438 क्विंटल आलू, 18 हजार हैण्ड सेनिटाइजर तथा 02 हजार मास्क नियन्त्रित दामों पर वितरित किए गए।
विभाग ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों को नियन्त्रित रखने तथा खाद्यान्न एवं सब्जी व फलों की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने के लिए कफ्र्यू अवधि में औचक निरीक्षण सुनिश्चित बनाए। इस अवधि में कुल 639 निरीक्षण किए गए। नियमों की अवहेलना तथा आवश्यक वस्तुओं के निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य वसूलने पर 135 दुकानदरों के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कार्रवाई की गई। इस अवधि में 44.51 क्विंटल सब्जियां, 2.92 क्विंटल फल तथा 5.79 क्विंटल खाद्यान्न जब्त किए गए। अभी तक उक्त मामलों में जुर्माने के रूप में 94790 रुपये वसूले गए हैं।
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने कफ्र्यू अवधि में जिला के कन्टेनमेंट जोन में लोगों को उनके घरद्वार पर निर्धारित आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति भी सुनिश्चित बनाई। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के यह प्रयास जिला वासियों के लिए संकट के समय में सुरक्षा कवच के रूप में उभरकर सामने आए हैं। इन प्रयासों ने यह सिद्ध किया कि केन्द्र एवं प्रदेश सरकार के जन-जन तक भोजन पहुंचाने के प्रयास सही मायनों में सफल हुए हैं।
