शिमला। लोक निर्माण, युवा सेवाएं व खेल मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भारी बरसात से क्षतिग्रस्त हुई अनाडेल कैंची मोड़-गवाही-कड़ोग संपर्क सड़क का निरीक्षण किया और भिन्न-भिन्न जगहों पर टूटी हुई सड़क का जायजा लिया। इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पिछले दो माह में हुई भारी बरसात के कारण आई आपदा से प्रदेश में बहुत ज्यादा जान-माल़ का नुकसान हुआ है और प्रदेश की अधिकतम सड़कें अवरुद्ध हुई जिन्हे युद्ध स्तर पर ठीक करने का कार्य जारी है और अब तक 80 प्रतिशत सड़कों को बहाल कर दिया गया है। स्थिति को सामान्य बनाने व लोगों को राहत दिलवाने तथा पुनर्वास के लिए सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इस बरसात में शिमला शहर में भी भारी नुकसान देखने को मिला है। बहुत से पुराने व नए पेड़ टूटने के कारण मकानो को भी नुकसान हुआ है जिसे ठीक करने में समय लगेगा।
ट्री अथॉरिटी की अनुमति व निरीक्षण के उपरान्त ही होगा पेड़ों का कटान
उन्होंने कहा कि इस आपदा की आड़ में शिमला शहर में कुछ लोगों द्वारा बेवजह ही पेड़ों के काटने के मामले सामने आने के बाद नगर निगम आयुक्त की अध्यक्षता में ट्री अथॉरिटी गठित की गई है जिसकी अनुमति व निरीक्षण के उपरान्त ही पेड़ों का कटान किया जा सकेगा। उन्होंने कहा कि लोगों द्वारा बेतरतीब ढंग से मकान बनाए गए हैं, जिसका उन्हें इस बरसात में खामियाजा भुगतना पड़ा है। उन्होंने कहा कि भविष्य में इससे सम्बन्धित कानून को सख्ती से लागू किया जाएगा ताकि आपदा की स्थिति में जानमाल के नुकसान से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि भारी नुकसान के मद्देनजर केंद्र सरकार से भी राहत अपेक्षित है। उन्हें आशा है की केंद्र सरकार इस मुसीबत की घड़ी में राहत की प्रथम किश्त शीघ्र जारी करेगी।
गवाही-कड़ोग सड़क पर 12 लाख से लगेगा डंगा
विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि गवाही-कड़ोग सड़क में गवाही के नजदीक टूटी हुई सड़क जहां डंगा लगना है उसका पराकलन तैयार कर दिया गया है जिस पर 12 लाख रुपए की राशि खर्च की जाएगी और अगले एक सप्ताह के भीतर डंगा लगाने के लिए कार्य अवार्ड कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि कडोग गांव के लिए जा रही सड़क बीच-बीच में टूटी हुई है जिसे जेसीबी के माध्यम से साफ किया जाएगा तथा आवश्यकतानुसार डंगे लगाने का कार्य भी किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि टुटू ब्लॉक में लगभग 15 करोड़ रुपए की राशि विकास कार्यों के लिए स्वीकृत की गई थी जिसे अब तक खर्च नहीं किया गया है। इस मामले की समीक्षा के लिए शीघ्र ही बैठक की जाएगी और जिन पंचायतों द्वारा राशि खर्च करने में उदासीनता बरती जा रही है उन पंचायतों को कड़े निर्देश जारी किए जायेंगे।
आदर्श हिमाचल ब्यूरो
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