आदर्श हिमाचल ब्यूरो
शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार की कर्मचारियों और पेंशनरों की लगभग 11 हजार करोड़ की देनदारी हैं। जिसमें 5 हजार करोड़ की पेंशनरों की देनदारी हैं जिसकी अदायगी सरकार शीघ्र करेगी। यह बात शिमला में पंचायती राज एवम ग्रामीण विकास मंत्री ने पेंशनर वेलफेयर एसोसिएशन हिमाचल की बैठक में मुख्य अतिथि के रुप में शिरकत करने के दौरान कही।
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अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में 75 हजार करोड़ रुपए का ऋण है जिसको खत्म करने के लिए सरकार प्रयास करेगी और लगभग 10 साल में हिमाचल को ऋण मुक्त करने का सरकार ने लक्ष्य रखा है। कर्मचारियों और पेंशनर प्रदेश की रीड की हड्डी है इसलिए सरकार इनकी मांगो के प्रति गम्भीर है। पेंशनरों का डीए और एरियर काफी समय से देय है जिसको लेकर मुख्यमंत्री से वार्तालाप कर इसको शीघ्र जारी करने का सरकार प्रयास करेगी।
