शिमला: भाजपा शासित हिमाचल सरकार ने 24 घंटे से पहले आईएएस अधिकारियों को 11 प्रतिशत डीए की घोषणा को पलट दिया. राज्य सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है. सरकार ने स्पष्ट किया है कि अखिल भारतीय सेवाओं (आईएएस, आईपीएस और आईएफएस) के अधिकारियों और पेंशनभोगियों के साथ-साथ अन्य राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता जारी किया जाएगा.
मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में कहा कि आईएएस अधिकारियों को जारी डीए को रोकने के निर्देश दिए गए हैं. राज्य सरकार कर्मचारियों और आईएएस समेत सभी अधिकारियों को एक साथ डीए देगी.
माना जा रहा है कि राज्य सरकार ने कर्मचारियों के दबाव के आगे अपना फैसला पलट दिया है. दरअसल, सरकार के इस फरमान से कर्मचारियों का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया था और कर्मचारियों की विभिन्न यूनियनों ने अपनी बैठकों का खाका तैयार कर लिया था. अधिकारियों को डीए देने के मामले में कर्मचारी रात में ही सरकार के खिलाफ मुखर हो गए थे. सुबह होते ही हर वर्ग के कर्मचारियों की ओर से बैठकें शुरू हो गई थीं. विनोद गुट, एएनआर गुट ने सरकार के इस फैसले का कड़ा विरोध किया.
विनोद कुमार ने कहा कि सरकार की इस दोहरी नीति ने मजदूर वर्ग के साथ भेदभाव किया है. यह सरकार के शब्दों और कार्यों को दर्शाता है. कर्मचारियों के विरोध के बाद राज्य सरकार ने 24 घंटे के भीतर अपना फैसला पलट दिया और आईएएस को 11 फीसदी डीए देने की घोषणा वापस ले ली.
गौरतलब है कि राज्य में आईएएस, आईपीएस और आईएफएस सरकार में 153 आईएएस अधिकारियों का एक कैडर है. IPS का कैडर 94 और IFS का कैडर 114 है. अखिल भारतीय सेवाओं के अस्तित्व के कारण, तीनों श्रेणियों को वर्ष 2016 में सातवां वेतन आयोग प्राप्त हुआ है.
