चंबा: राज्यपाल ने भारी बारिश के कारण हुई क्षति को लेकर राहत कार्यों का लिया जायजा

सड़क नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए रिपोर्ट तैयार करने के दिए निर्देश 

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राज्यपाल चंबा जिला में
राज्यपाल चंबा जिला में

आदर्श हिमाचल ब्यूरो

 

शिमला। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने चम्बा मेें जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ जिले में कार्यान्वित की जा रही विभिन्न केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की समीक्षा की। ेउन्होंने रेडक्रॉस, प्रधानमंत्री टी.बी. मुक्त भारत अभियान की गतिविधियों की समीक्षा करने के साथ-साथ ही जिला में भारी बारिश के कारण हुई क्षति के उपरान्त राहत कार्यों का भी जायजा लिया।

 

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि ज़िला चम्बा प्राकृतिक सौन्दर्य से परिपूर्ण है तथा यहां की कला एवं संस्कृति भी बहुत समृद्ध है। ऐतिहासिक महत्व का जिला होने के बावजूद नीति आयोग ने इसे ‘अकांक्षी जिला’ की श्रेणी में शामिल किया है, जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जिला के प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन जब अधिक समर्पण भाव से करेंगे, तभी वह आकांक्षी जिला की सूचि से बाहर आ सकेगा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक योजना के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई गई है, जिससे जिला में कार्यों की प्रगति नज़र आनी चाहिए। उन्होंने कहा कि विभाग अपने काम का आकलन करें और अधिकारी फील्ड में अपनी उपस्थिति सुनिश्चित करें।

 

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राज्यपाल ने कहा कि जिले में सड़क नेटवर्क को और मजबूत करने के लिए वैकल्पिक योजना पर कार्य की एक विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जानी चाहिए। उन्होंने उपायुक्त को विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से सड़क संबंधी रिपोर्ट तैयार करने के उपरांत उन्हें उपलब्ध करवाने को कहा। वह इस रिपोर्ट के आधार पर केंद्रीय मंत्री से अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाने के लिए बात करेंगे। उन्होंने कहा कि जिला में पर्यटन क्षेत्र को और अधिक विस्तार देने के लिए जिले में मजबूत सड़क नेटवर्क का होना बहुत जरूरी है।
राज्यपाल ने कहा कि जिले में 756 क्षय रोगी तथा 156 निक्षय मित्र हैं। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग से अधिक से अधिक लोगों को निक्षय मित्र बनाने को कहा। इसके अलावा उन्होंने नशे के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने को भी कहा।

 

इस अवसर पर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने अंतर्राष्ट्रीय मिंजर महोत्सव का शुभारम्भ करने के लिए राज्यपाल का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह जिले में विकास गतिविधियों को गति देना सुनिश्चित कर रहे हैं और राज्यपाल के मार्गदर्शन से उन्हें लाभ मिलेगा। उन्होंने राज्यपाल से भूमिहीनों को पुनर्वास के लिए वन भूमि उपलब्ध कराने का मामला उठाने का भी आग्रह किया।