शिमला : हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने आज अतिरिक्त मुख्य सचिव (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता) एवं निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता को व्यसनों के लिए एकीकृत पुनर्वास केंद्र की आर्थिक तंगी के कारण दयनीय स्थिति के मुद्दे पर नोटिस जारी किया. कोर्ट ने प्रतिवादियों को दो सप्ताह के भीतर जवाब देने का निर्देश दिया.
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश रवि मलीमठ और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने ये आदेश अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित एक समाचार पर जनहित याचिका के रूप में अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान लिए जाने पर “व्यसनमुक्ति केंद्र युद्ध निधि संकट” शीर्षक के तहत पारित किए गए. .
यह बताया गया कि हिमाचल को नशा मुक्त राज्य बनाने के राज्य सरकार के दावों के बावजूद, एकीकृत व्यसन पुनर्वास केंद्र (IRCA) की स्थिति एक अलग कहानी कहती है. जबकि कुल्लू (महिला), धर्मशाला, चंबा, मंडी, सिरमौर, बिलासपुर और सोलन में स्थापित केंद्र पहले अनुदान प्राप्त होने के बावजूद अभी तक चालू नहीं हुए हैं, 2019 में शिमला में शुरू किया गया 15 बेड केंद्र बंद होने का सामना कर रहा है क्योंकि यह अभी तक बंद नहीं हुआ है. पिछले दो वर्षों के दौरान केंद्र से अनुदान (54 लाख रुपये से अधिक) प्राप्त किया. उक्त केंद्र नए मरीजों को जोड़ने की स्थिति में नहीं है और इसमें केवल तीन की ही ऑक्यूपेंसी है. एक साल से वेतन नहीं मिलने के कारण कर्मचारियों को छुट्टी पर जाना पड़ा है. किराए के भवन में स्थित होने के कारण केंद्र किराया, बिजली, पानी, टेलीफोन और इंटरनेट शुल्क का भुगतान करने में असमर्थ है और इसके अलावा, कैदियों को दवा और भोजन उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है. ओपीडी और आईपीडी सुविधाएं भी बंद कर दी गई हैं.
यह भी बताया गया कि केंद्र ने उच्च अधिकारियों के साथ अपनी चिंताओं को साझा किया है लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है. आगे बताया गया कि मादक पदार्थों की लत के मामले बढ़ रहे हैं और 1 जनवरी,2020 से 30 अप्रैल, 2021 तक कुल 2,126 मामले दर्ज किए गए हैं.
यह बताया गया कि राज्य में शिमला, कुल्लू, ऊना और हमीरपुर में 60 बिस्तरों की कुल क्षमता के साथ चार कार्यात्मक आईआरसीए हैं. अन्य तीन पूरी क्षमता से चल रहे हैं लेकिन इन्हें भी वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है.
कोर्ट ने मामले को दो हफ्ते बाद पोस्ट किया.
